बालुवाटार प्रकरण र अधिनायकवादको गोरेटो

■ इन्द्रबहादुर बराल



बहुचर्चित बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुलुक सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ । उक्त जग्गा हडप्ने भूमाफियादेखि सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामै फेहरिस्तको विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, अख्तियारले दायर गरेको विपक्षीको लिस्टमा खास गरेर सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई (जसको कार्यकालमा उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको थियो) लगायत जनमानससम्म व्यापक चर्चामा रहेका अन्य कतिपय हाइप्रोफाइल पात्रहरूलाई छुटाएर आफ्नो विश्वसनीयतामै आँच पुऱ्याउने काम गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक आयोगमाथि सरकारको छायामा बसेर काम गरेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यसरी सरकारको मातहतमा रहनु नपर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकायले आफ्नो मर्यादा र कर्तव्यबाट विमुख हुँदा लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण हुने सम्भावना बढ्दै जाने निश्चित देखिन्छ । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय–प्रणाली हो । क्रमिक रूपले यसमा देखिएको पक्षपातपूर्ण निर्णयले देश कतै अधिनायकवादको बाटो सफा गर्दै त छैन भन्ने सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।

अहिलेको सरकार यसै पनि अधिनायकवादी चिन्तनको व्यावहारिक रूप ग्रहण गर्न खोज्दै छ । त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय गच्छदारलाई अख्तियार दुरुपयोग गरेकोमा विपक्षी बनाउनु तर सोही प्रकरणमा माधव नेपाललगायतलाई ‘आफ्ना’ भएकै कारणले छुट दिने प्रयत्न गर्नुले अब देशमा गैरकम्युनिस्ट नागरिकले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले न्याय पाउने अपेक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नको निरुपण अदुअआले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि तानाशाह, सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादीहरूले आफूसँग सहमत नहुने विचार वा दृष्टिकोणलाई सहिष्णु दृष्टिले हेर्दैनन् भन्ने कुरा राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने जो–कोहीलाई अवगत हुने विषय नै हो । निरङ्कुशता झल्किने अनेक तानाबाना बुन्दै गरेको नेकपा सरकारको कुटिल चालमा कतै अख्तियारजस्तो सारा नेपालीको आशाको केन्द्रलाई प्रभावमा पारेर लोकतन्त्रको गला निमोठ्ने प्रयासले आशङ्का जन्माउनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा देश र जनताको प्रमुख दुश्मनको रूपमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचाररूपी अभिसापबाट मुक्ति खोज्ने काम निकै कठिन हुने सम्भावना बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने कसम खाएका प्रधानमन्त्रीको नाकैअगाडि भएको यस निर्लज्ज प्रकृतिको घटनाले नेपाली नागरिकलाई विचलित अवस्थामै पुऱ्याइदिएको छ ।

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जुल्फिकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलनको हावाहुरीले ०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रहको घोषणा हुनपुग्यो । यो दुईतिहाइ अहंकारलाई यस्तै हर्कतहरू गर्दै गए भन्न सकिँदैन कुनै दिन रछ्यानमा पुग्ने छैन भनेर । जनताले दिएको पाँचवर्षे जनादेशलाई सम्मान गर्दै न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नुको सट्टा बदलाको भावनाले अघि बढ्दै जाँदा जनअपेक्षा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।

यसरी दुईतिहाइको दम्भ र आडम्बरले मानिस अन्धोसरह हुँदारहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन पुगेको छ । लोकतन्त्रवादीको लागि सत्ताभन्दा पनि सिस्टम महत्वपूर्ण हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षण गर्नु वा बचाउनु लोकतन्त्रवादीको पहिलो कर्तव्य हो । गच्छदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइनु आफ्नै ठाउँमा छ, चिन्ता यो होइन, चिन्ता र चासो त यहाँ न्यायप्रणालीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले काम गरेन भन्ने हो । सडकमा गच्छदारलाई किन अभियोग लगाइयो भनिएको छैन, तर विष्णु पौडेल र माधव नेपाललाई किन उन्मुक्ति दिइयो भन्ने हो ।

अख्तियार जस्तो निकायले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जसरी काङ्ग्रेस नेता छानीछानी एकपक्षीय र पक्षपातपूर्ण तवरले मुद्दा दायर गर्दैछ, यसबाट दुईतिहाइको सरकारले थेग्नै नसक्ने आन्दोलनको आँधी–बेहरी पनि निम्त्याउन सक्छ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ जुल्फिकर अली भुट्टोलाई पाकिस्तानमा फाँसी दिँदा यहाँ आन्दोलनको हावाहुरीले ०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रहको घोषणा हुनपुग्यो । यो दुईतिहाइ अहंकारलाई यस्तै हर्कतहरू गर्दै गए भन्न सकिँदैन कुनै दिन रछ्यानमा पुग्ने छैन भनेर । जनताले दिएको पाँचवर्षे जनादेशलाई सम्मान गर्दै न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको अभिभारा पूरा गर्नुको सट्टा बदलाको भावनाले अघि बढ्दै जाँदा जनअपेक्षा ओझेलमा पर्ने निश्चित छ ।

सरकारको दुई वर्ष अवधि बिनाउपलब्धि बित्यो, बाँकी समयलाई सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बनाउन राज्यका सबै अङ्गहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य थियो । राज्यका सबै अङ्गहरू गतिशीलका साथसाथै निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले परिचालित हुँदा स्वभावैले देशले सकारात्मक गति पनि पक्रिने थियो । तर, भावी दिन सप्रिने लक्षण देखिएन । देशभित्र अन्योल र अन्याय बढ्दै जाँदा नेपालीको स्वाभिमानमा समेत खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । नेपाली समाज एकदमै विभाजित देखिँदै छ, त्यसमा पनि राज्य संयन्त्रहरूको कार्य सम्पादनमा देखिने विभेद र पक्षपातपूर्ण निर्णयहरूले देशको रक्षा पङ्क्ति कमजोर हुँदै जाने र राज्य नै निकम्मा सावित हुने खतरा चुलिँदो छ । यस्तो परिस्थितिमा सचेत नेपालीले खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ ।

प्रतिक्रिया