■ यादव शर्मा

कम्युनिस्टहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकपटक फेरि यो कुराको पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचारीहरूको जमघट अन्य दलहरूमा मात्र छ भन्ने पनि अख्तियारका काम–कारबाहीबाट स्पष्ट हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता सबै सम्भ्रान्त र धनाढ्य पारिवारिक पृष्ठभूमिका थिए, र छन्, राजधानीमा आठ–दश करोडका घर–घडेरी जोड्नु उनीहरूका निम्ति पुतली खेलजस्तै हो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध सबैजसो नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली समानस्तरले उन्नत देखिएको छ ।

कुनै समय प्रजातन्त्र पक्षधर एक मात्र पार्टीका रूपमा काङ्ग्रेसलाई लिइन्थ्यो र, बीपी कोइरालाका उत्तराधिकारी (बीपीले आफू सभापति रहेकै समयमा सभापतिको कार्यभार सुम्पनुभएकोले भनिएको) कृष्णप्रसाद भट्टराईको निर्णायक भूमिका रहँदासम्म काङ्ग्रेसमा शुद्धताको बेजोड अस्तित्व कायम थियो । तर, पार्टी र देशको राजकीय सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुगेपछि शुद्धतामा विहङ्गम चुनौती उत्पन्न भएको यथार्थलाई वर्तमान पुस्ताले भुलेको छैन । सत्तामा काङ्ग्रेस पार्टी भए पनि सम्पूर्ण हाली–मुहाली गिरिजाप्रसादको थियो र उनकै इच्छाअनुसार कुनै सूर्यनाथ उपाध्याय नामक कर्मचारी पृष्ठभूमिका अर्धवामपन्थी व्यक्ति अख्तियार प्रमुख बनाइएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा जे गरे त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थियो या केवल राजनीति मात्र भन्ने विषयमा अहिले पनि बहसको गुञ्जाइस छ ।

राजनीतिक जीविका चलाउनेहरूमध्ये जो–जसलाई छोपे पनि अधिकांशलाई भ्रष्ट प्रमाणित गर्न सकिने स्थिति हिजो पनि थियो र अहिले झनै छ । तर, सूर्यनाथलाई सिखण्डी बनाएर छोपिएको जालमा ती व्यक्ति मात्र परे जो एक समय गिरिजाकै मूख्य सहयोगी बनेर कालान्तरमा गिरिजाको प्रतिकूल राजनीतिक भूमिकामा थिए । एकातिर गिरिजाप्रसादसँग दूरी बढेको र अर्कोतिर तात्कालिक राजाको इच्छाअनुरूप चल्न नखोजेका उच्च राजनीतिक भूमिकाका व्यक्तिलाई मात्र निसाना बनाइनुको अन्तर्यमा सूक्ष्म दृष्टि दिइयो भने त्यसबेला अख्तियारलाई कसरी राजनीतिक साध्य प्राप्तिको साधन बनाइएको थियो भन्ने तथ्यबोध गर्न सकिन्छ ।

०४६ को परिवर्तनपश्चात् भ्रष्टाचारको जनकका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम सर्वत्र लिइन्थ्यो, उनी र उनको परिवारका सदस्यको जीवनशैली रातारात बदलिएको पनि आमजानकारीको विषय थियो । त्यसबेला नीतिगत तथा विषयगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती फाइल खोज्ने इच्छा सूर्यनाथले देखाएनन् । बरु कम्युनिस्ट पार्टीसम्बद्ध नेता र गिरिजालाई छोडेर राजइच्छाका प्रतिकूल सबै प्रमुख पात्रहरूलाई निसाना बनाउने काम उनले गरेका हुन् ।

नियुक्तिहरूमा प्रकट दलीय इच्छा, भूमिका, प्रक्रिया र चयन भएका पात्रलाई हेरियो भने अख्तियार सुशासनका निम्ति खडा गरिएको स्वायत्त संस्था हो या कुनै घरमा चोरी गर्न पुगेका चोरहरूले आफ्नै टोलीका कुनै सदस्यलाई सोही घरको ढोकामा ‘निगरानी’का निम्ति खटाइएका पात्रको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो भन्ने छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ ।

०५८ जेठको राजदरबार हत्याकणडपश्चात् नेपाली राजनीतिले अप्रत्यासित मोड लियो, गिरिजाप्रसादले सत्ताबाट बाहिरिनुपऱ्यो भने राजाले शासकीय कार्यमा अभिरुचि देखाउन थाले र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राजाका इच्छालाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्ने नीति अवलम्बन भयो । त्यसबेला (२०५९ जेठ ८ मा) घोषित मध्यावधि निर्वाचन (मङ्सिर ८ गते) लाई स्थगित गर्ने या केही महिना पछाडि सार्ने राजइच्छामा सहयोगी बनेका देउवाबाहेक देउवाकै मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरू जो घोषित चुनाव स्थगनका विरुद्ध दह्रिलो ढङ्गले उभिएका थिए, तिनलाई छानीछानीकन सूर्यनाथ नेतृत्वको अख्तियारद्वारा दागिएको थियो । यसरी दागिनेमा तात्कालिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार पनि हुन् । चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द र विजयकुमार गच्छदारको भूमिका गिरिजाको त प्रतिकूल छँदै थियो, राजइच्छाको समेत प्रतिकूल भएको मौका पारेर सूर्यनाथ नेतृत्वको अख्तियारले उनीहरूमाथि अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनुको मूख्य उद्देश्य राजनीतिक थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका निम्ति थिएन भन्ने बुझ्नुपर्दछ । राजा र कम्युनिस्टका नाममा राजनीति गर्नेहरू सबैलाई इमानदार तथा योग्य र सक्षम ठान्ने हो भने सूर्यनाथले भ्रष्टहरूलाई मात्र लक्षित गरेर कदम चालेको मान्नुपर्दछ, होइन भने विषयलाई फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।

लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख बनाइएपछि अख्तियारको चर्चा चुलियो, आफैँले स्थापना गरेको भनिएको धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफूहरू नै अख्तियारबाट असुरक्षित रहेको महसूस सबै दलसम्बद्ध उच्च तहका नेताहरूले गरे । संविधान जारी नहुँदै उच्च राजनीतिक तहका क्रियाकलापमाथि आँखा लगाउँदा ‘प्रतिगमन’लाई सहयोग पुऱ्याउन खोजेको आरोप लोकमानसिंह कार्कीमाथि लाग्न सक्थ्यो । सम्भवतः स्वयम् कार्कीमा पनि यस किसिमको सचेतनता थियो । त्यसैले संविधान जारी भइसकेपछि मात्र राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरण, सुडान घोटालाको पुनः अनुसन्धान र लडाकुका नाममा भएको अर्बौंको भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । उल्लिखित प्रकरणहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुऱ्याउने मौका लोकमानसिंह कार्कीलाई मिलेको भए आजको राजनीतिमा मूख्य हर्ताकर्ता बनेका अधिकांश व्यक्तिलाई अहिले कारागारमा मात्र भेटिने स्थिति बन्न सक्थ्यो ।

हो, यही कुराको आभाष दलका नेताहरूलाई भएपछि पश्चिमा शक्तिसमेतको आडभरोसा लिँदै सबै प्रमुख दलका नेताहरू एकजुट भएर लोकमानलाई विस्थापित गरिएको थियो र, यो एउटा राजनीति नै थियो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ । प्रतिकूल पात्रलाई तह लगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको र फेरि पनि त्यस्तै भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने अख्तियार साँच्चै भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय हुन खोज्नुको परिणाम लोकमानसिंह कार्कीलाई भोगाइएको थियो । लोकमानको विस्थापन प्रकरणले एउटा सूक्ष्म सन्देश के दिएको हो भने प्रमुख दलका मूख्य र खास–खास नेताहरूमाथि आँखा लगाइनुहुन्न, उनीहरूबाट भएका गल्तीहरूमाथि आँखा चिम्लिनुपर्छ । त्यसपछिका नियुक्तिहरूमा प्रकट दलीय इच्छा, भूमिका, प्रक्रिया र चयन भएका पात्रलाई हेरियो भने अख्तियार सुशासनका निम्ति खडा गरिएको स्वायत्त संस्था हो या कुनै घरमा चोरी गर्न पुगेका चोरहरूले आफ्नै टोलीका कुनै सदस्यलाई सोही घरको ढोकामा ‘निगरानी’का निम्ति खटाइएका पात्रको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो भन्ने छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ ।

पहिले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसँगै अनुचित कार्य र त्यसमा संलग्न पात्रहरूमाथि अनुसन्धानात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार थियो । नयाँ संविधान निर्माणसँगै सबै प्रमुख दलका नेताहरू एकजुट भएर अख्तियारमा निहित उक्त अधिकार खोसिएको थियो । अख्तियारमा नियुक्त हुन जे–जस्ता सर्त र योग्यता निर्धारण गरिएका भए पनि त्यो केवल देखावटीका निमित्त हो, दलीय आबद्धता र नेताप्रतिको वफादारिता नै योग्यताको पहिलो र अन्तिम आधार हो । शक्ति, सत्ता र नेताप्रतिको भक्तिभाव विज्ञहरूमा नरहन पनि सक्छ । जीवनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका मानिसले कार्य र कर्तव्यमा मात्र केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छन् । त्यसैले योग्य, विज्ञ, निष्पक्ष र कर्तव्यमुखी मानिसको चयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुने गर्दैन । कर्मचारीमा मात्र भेटिने ‘दुर्लभ गुणका कारण’ नेताहरू अख्तियारमा भागबन्डाका आधारमा व्यक्तिको चयन गर्छन् र जुनसुकै समूहको भागमा परे पनि ती कर्मचारी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुने गर्दछन्, जसमा शक्तिकेन्द्र रिझाउने र दुनियाँ कजाउने विशिष्ट क्षमता हुन्छ ।

जीवनमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका मानिसले कार्य र कर्तव्यमा मात्र केन्द्रित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छन् । त्यसैले योग्य, विज्ञ, निष्पक्ष र कर्तव्यमुखी मानिसको चयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुने गर्दैन । कर्मचारीमा मात्र भेटिने ‘दुर्लभ गुणका कारण’ नेताहरू अख्तियारमा भागबन्डाका आधारमा व्यक्तिको चयन गर्छन् र जुनसुकै समूहको भागमा परे पनि ती कर्मचारी पृष्ठभूमिकै व्यक्ति हुने गर्दछन्, जसमा शक्तिकेन्द्र रिझाउने र दुनियाँ कजाउने विशिष्ट क्षमता हुन्छ ।

यदाकदा अपवादका घटना भएछन् भने पनि अख्तियारमार्फत हुने–गरिने प्रमुख कार्य भनेको तल्लो तहका भ्रष्टाचारमैत्री घटनामाथि निगरानी र शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रतिशोधी कदम नै भएका छन् । शक्तिकेन्द्रको प्रतिशोधका निम्ति अख्तियारको दुरुपयोग कतिसम्म हुने गर्दछ भन्ने तथ्यको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा अर्थविद् डा. तिलक रावलसम्बद्ध घटनालाई लिन सकिन्छ । करिब अढाइ दशकअघि डा. तिलक रावल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष रहँदा उनले केपी ओलीको एउटा आग्रह स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । आफ्नो ‘आदेश’ नमानेर जवाफ फर्काएपछि केपीले त्यतिबेलै भनेका थिए– ठीक ठाउँमा ठीक समयमा जवाफ दिन तयार हुनुहोला ।

कर्मचारी युनियनको सङ्घर्षसम्बन्धी विषयमा दिइएको ‘आदेश’ अटेर गरेकोमा प्रतिशोधी भावना राखेर बसेका ओली प्रधानमन्त्री भएको यो समयमा झापाकै व्यक्ति अख्तियार प्रमुख छन् । उता राष्ट्र बैंकमा रावलमातहत रहेर काम गरेका कर्मचारी झापाका युवराज खतिवडा पनि यतिबेला अर्थमन्त्रीको हैसियतमा शक्तिशाली भूमिकामा छन् । ओली र खतिवडाको योजनाबमोजिम तिलक रावललाई ‘तह लगाउन’ डेढ दशकअघि नै तामेलीमा पठाइएको विषयलाई पुनः सक्रिय गराइयो र जसरी भए पनि रावलविरुद्ध मुद्दा चलाउन भनियो । अख्तियार प्रमुख आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर विशेष अदालतमा रावलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरियो । जुन विषयमा मुद्दा चलाइयो त्यसको उद्गम मुलुकले नै उक्त विषयको मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी किनारा लगाइसकेको र मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध एक्लो रावलविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुको एक मात्र कारण प्रतिशोधबाहेक अरू केही भएको देखिँदैन । पछिल्ला केही दशकमा अख्तियार सत्तासीनहरूको त्यस्तो औजार बनेको छ, जसले नेतृत्वको प्रतिशोधपूर्ण भावनालाई कानूनी आवरण दिएर कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ ।

यसका बाबजुद बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा अख्तियारको भूमिकाचाहिँ प्रतिशोधी भएको निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । यो महाभ्रष्टाचार काण्डमाथि अनुसन्धान तथा कारबाहीको स्रम्पूर्ण श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिन सकिन्छ । ओलीकै विशेष अगुवाइमा बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरण सार्वजनिक भएको र अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको हो । यस प्रकरणलाई अनुसन्धान गरी किनारा लगाउने जिम्मेवारी पाएपछि अख्तियार विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धानपछि मात्र एउटा टुंगोमा पुगेको देखिन्छ । कतिपय मानिस ‘एमाले’ नेता विष्णु पौडेल र तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध समेत मुद्दा चलेको हेर्न प्रतीक्षारत थिए । यो मुद्दालाई पनि प्रतिशोधको विषय बनाइएको भए केपी ओलीका विरुद्ध क्रियाशील माधवकुमार नेपाललाई समेत दोषी देखाइन सकिन्थ्यो । अख्तियारले नेपालको बयान लिने प्रक्रिया पनि पूरा गरेको देखियो र माधव नेपालले कुनै बेला गिरिजाप्रसादले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा, अपमान र उपेक्षा गरेको शैलीमा वयान दिन इन्कार पनि गरेनन् ।

कसैमाथि अनुसन्धान गरिएपछि ती व्यक्ति दोषी नै प्रमाणित हुन्छन् भन्ने होइन, तर एकथरी मानिसले मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदार मात्र तानिने, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालचाहिँ चोखिने कसरी भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई संसदीय व्यवस्था ठानेर पनि केही बुद्धिजीवीहरूले यस प्रकारको प्रश्न उठाएका हुन सक्छन् । वास्तवमा हामीले भोगिरहेको वर्तमान व्यवस्था संसदीय राजनीतिक प्रणाली नभई वर्णशङ्कर अर्थात् ठिमाहा हो । समानुपातिक प्रणाली तथा अन्य कतिपय अभ्यासले यो व्यवस्था शुद्ध संसदीय प्रणाली नभएको सिद्ध गर्दछ ।

विजयकुमार गच्छदारजस्तो उच्च तहका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा त्यसबाट काङ्ग्रेस पार्टीलाई क्षति पुऱ्याएको होला, तर गच्छदारको उन्मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहँदा त्योभन्दा ठूलो क्षति काङ्ग्रेसलाई पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिइरहेको छैन ।

०६३ यता हालसम्म गठन भएका सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी कैयन व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको काबुमा रहेको पाइन्न । खासगरी भिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार मन्त्री भएर पनि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल हुने गरेको छ । त्यसैले माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीकै भूमिकामा भए पनि ‘फोरम’ नामक समूहको नेताको हैसियतमा मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र हरेक निर्णय लिने गर्दथे भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसबेला सचिव रहेका दीप बस्न्यात र विजय गच्छदार कति नैतिकवान र इमानदार हुन् भन्ने आमजानकारीको विषय हो ।

उता विष्णु पौडेलप्रति पनि मानिसको आफ्नै दृष्टिकोण बनेको छ । कानूनी आधार र अनुसन्धानको उचित निष्कर्षबिना कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिदिनु कदापि उचित होइन । अर्कोतिर हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका नाममा देखिएको एक आना एक पैसा जमिनको विषयलाई लिएर पनि कतिपयले मुद्दा बनाउन खोजेको पाइएको छ । जतिबेला कुमार रेग्मीले उक्त जमिन खरिद गरेका थिए त्यसबेला उनी निजी जीवन बिताउँदै थिए । कोही पनि नागरिकलाई जमिन खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने अधिकार हुन्छ, रेग्मीले पनि मालपोत कार्यालयमै पुगेर रजिस्ट्रेसन पास गरी जमिन खरिद गरेको तथ्य पुष्टि हुन्छ । केही वर्षपछि उनले सो जमिन बिक्री गरेको, तर बाटोका नाममा छुट्याइएको एक आना एक पैसा जमिनचाहिँ बाटो नबनेकोले उनको नाममा रहन पुगेको देखिन्छ । न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीमाथी समेत आवश्यक अनुसन्धान गरी अख्तियारले एउटा निष्कर्ष निकालेको अवस्थालाई हेर्दा यसपटकचाहिँ अख्तियार प्रतिशोधी भूमिकामा नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

महाभ्रष्टाचार भनिएको यस प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वानुमानभन्दा भिन्न तरिकाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेकै सन्दर्भमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आफैँमा विष्मयपूर्ण घटना हो । विजयकुमार गच्छदारजस्तो उच्च तहका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा त्यसबाट काङ्ग्रेस पार्टीलाई क्षति पुऱ्याएको होला, तर गच्छदारको उन्मुक्तिका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहँदा त्योभन्दा ठूलो क्षति काङ्ग्रेसलाई पुग्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिइरहेको छैन । कम्युनिस्टमध्येका नेताहरूबाट भएका ‘क्रान्तिकारी भ्रष्टाचार’माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माग गर्न नैतिक साहस गुमाइसकेको काङ्ग्रेस नेतृत्वले भ्रष्टाचारको पक्षमा सङ्घर्ष गरेर यो देशमा कस्तो राजनीति गर्न खोजेको हो– चिन्ताजनक प्रश्न उठेको छ । काङ्ग्रेसले समयमै भागबन्डाको राजनीतिमा सहभागिता नजनाएको भए या त्यसप्रति विरोध जनाउने गरेको भए अख्तियारलाई शिखण्डी बनाएर राजनीतिक साध्य पूरा गर्ने परम्परा नबस्न पनि सक्थ्यो । अहिले पहिलोपटक अख्तियार राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति या प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीबाट मुक्तप्रायः देखिएकै बेला काङ्ग्रेसले गरेको राजनीति आत्मघाती छ, सद्बुद्धि मिलोस् शुभकामना ।