हेर्दाहेर्दै कंगाल बनाए यार… एनआरएनएलाई !

एनआरएनए कार्यालयमा समेत ‘डकैती’ !

■ डिल्ली अम्माई
कथित अभियन्ता र बिचौलिया नियतका ब्यापारीहरूका नितान्त निजी लाभका गह्रौँ भारीहरूले थिचिएको एनआरएनए अहिले अत्यन्त सकसमा छ । भूमाफियाबाट खरिद गरेर एनआरएनएका नेताहरूले ‘स्मार्ट र पारदर्शी एनआरएनए’को नाराअङ्कित साइनबोर्ड कार्यालयमा टाँग्न नभ्याउँदै कार्यालय अवस्थित बालुवाटारको ललिता निवास जमिनमा मुद्धा परेपछि संघमा अहिले रुवाबासी र हारगुहार शुरु भएको छ । एनआरएनएले त्यो जमिन ‘घडेरी’ किन्नुअगावै विवादित रहेको थाहा हुँदाहुँदै भवन भट्टको संयोजकत्वमा अन्य चार जना मिलेर बनेको ‘जग्गा खरिद समिति’ले किन्नैपर्ने भनेर सिफारिस गरेको थियो । जग्गा खरिद समितिमा भवन भट्टसहित सोनाम लामा, राजेश राणा, शिशिर भट्ट र सुरेश चित्रकार थिए । त्यस्तै, घडेरी किन्ने निर्णय त्यो बेलाका पदाधिकारीहरू क्रमशः अध्यक्ष शेष घले, उपाध्यक्षहरू भवन भट्ट र टिबी कार्की, महासचिव कुमार पन्त, सचिव रञ्जु थापा वाग्ले, कोषाध्यक्ष बदी केसी र प्रवक्ता मन केसीको मिटिङले गरेको हो ।

सम्पूर्ण एनआरएनका केन्दिय प्रतिनिधिहरूको सिफारिस र निर्णयबाट घडेरी किनिएकोले त्यसको जस–अपजसको भारी उनीहरूकै थाप्लोमा हुनु स्वाभाविक नै हो । धेरै कार्यकालको अथक प्रयत्न र विश्वभरिका एनआरएनले आफ्नो गाँस काटेर उठाएको आर्थिक अभियानबाट करिव २८–२९ करोड खर्चेर बनाएको आफ्नो कार्यालय आफ्नै कमसल नेतृत्वको अदूरदर्शी (नियतवश होस् वा त्रुटीवश) निर्णयले गुम्ने भएपछि सबैलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो । विद्वान कार्यकर्ता र कानुनी परामर्शदाता समेत रहेको संघले त्यति महँगो घडेरी खरिद गर्दा पूर्ववत जमिनको अवस्था र जग्गा मिलाइदिने बिचौलियाहरूको नियतबारे समेत सोधखोज नगर्नु, जमिनको बारेमा आएका विवादास्पद सूचनाउपर ध्यान नदिनु, संस्थापक अध्यक्ष महतो, परामर्शदातालगायत छरछिमेकका राय–सल्लाहसमेतलाई बेवास्ता गरेको देख्दा त्यतिबेला संघका हर्ताकर्ताहरू कमिसनको खेलमा फसेका त थिएनन् भनी आशङ्का गर्ने धेरै स्पेस देखिन्छ । अब त्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गाको रहस्यबारेका केही रोचक ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेरौँ ! जान्दाजान्दै भूमाफियाको चङ्गुलमा कसरी फस्यो एनआरएनको शेष घलेको नेतृत्व टिम ?!

कार्यालय भएको जमिनको पृष्ठभूमि :

सरकारी दस्तावेज र प्रमाणहरू हेर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २ सय ९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो भन्ने देखिन्छ । भीम शमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’पछि तात्कालिक राजा महेन्द्रले जफत गरे । यही जग्गा १७ मंसिर २०२१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफू मातहत ल्याएको देखिन्छ । उक्त राजपत्रको लिखतअनुसार ललिता निवासबाहेक अन्य पाँच स्थानका जग्गा र दरबारसमेत महेन्द्र सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जफत भएको गलत व्याख्या गर्दै सुवर्ण शमशेरका सन्तानले जग्गा आफूमातहत ल्याउन नक्कली मोही खडा गरी बेचबिखन गर्ने गरे । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।

त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बनेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने समितिले कुनै सिफारिश नगरे पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा गैरकानूनी निर्णय गर्दै उक्त जग्गा रुक्म शमशेर राणालाई नामसारी गरिदियो ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मिसिल नं. १०२४ बाट सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्म शमशेर राणाको नाममा जग्गाको नामसारी गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा प्रमाण पुर्जा बनाइदिने निर्णय भएको थियो ।

यसपछि विभिन्न मितिमा उक्त जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ सक्रिय रहे । यी भूमाफियाहरूले त्यो सरकारी जग्गा एनआरएनए, नवीन पौडेललगायत धेरैलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । मीनबहादुर गुरुङसँग जमुना घले, शेष घलेको अचम्मको सम्बन्धका कारण एनआरएन घडेरीमा फसेको भन्ने धेरै छन् भने सोनाम लामा, भवन भट्टलगायत सबै केन्द्रिय नेतृत्वलाई कमिसन बाँडेर केन्द्रिय सहमतिमा घडेरी किनिएको भन्नेहरूको समेत एनआरएनमा कमी छैन । जे भए पनि अहिले अक्तियारले यी सबै प्रक्रिया रद्द गरि सम्पूर्ण जग्गा पूर्ववत रुपमा सरकारको माताहतमा ल्याउन कथित जग्गाधनीहरूका विरुद्ध मुद्धा हालेको हो ।

कसरी पऱ्यो मुद्दा ?

गैरआवासीय नेपाली संघसहित ६५ जना विरुद्ध जग्गा जफत गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेपछि संसारभरका एनआरएन समेत अहिले नराम्रोसँग तरङ्गित भएका छन् । संघको भवन निर्माण शुरु भएपछि ललिता निवास परिसरको जग्गा सरकारी हो भनी संघलाई समेत विपक्षी बनाई दीपकराज जोशीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि संघले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका लागि मुद्दा लडेको हो । सो मुद्दा सम्मानित जिल्ला अदालतले मुद्दा दायर गर्ने जोशीको फिराद दाबीको विपक्षमा मिति २०७५ बैशाख १९ का दिन फैसला गरिदिएको थियो । संघले जग्गा खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजश्व मिनाहाका लागि नेपाल सरकारमा निवेदन दिएको र भूमिसुधार तथा व्यवस्थाको प्रस्ताव अनुसार मिति २०७२ बैशाख ३१ को नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बाट रु ५० लाख ८८ हजार बराबरको राजश्व समेत मिनाहा भएको थियो ।

कानूनव्यवसायी युवराज कोइरालाले जग्गा खरिद समितिका तत्कालिन सदस्य तथा वर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई ललिता निवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित पटक–पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेको बताएका छन् । कोइरालाले ‘रोजगार मञ्च’ नामक पत्रिकामा भनेका छन्– ‘मैले पटक–पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो, विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिएँ, त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन । सोनाम लामाले त एनआरएनएले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काए ।’

जग्गा पास गर्दा एनआरएनएलाई राजश्व छुट गराउने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए र भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना थिए । अहिले दायर गरिएको मुद्दामा पनि विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउन अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुने भनिएको छ । यही आधारमा हेर्दा राजश्व छुटको निर्णयमा पनि प्रस्ताव लैजाने भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना समेत तानिने देखिन्छ । भूमाफिया तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ पनि यसमा तानिइसकेका छन् । उनीविरुद्ध ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै अदुअआले मुद्दा दायर गरेको छ ।

खरिद गर्दाको छोटो परिवेश

गैरआवासीय नेपाली संघले मिति २०७२ जेठ १४ गतेका दिन १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिक रुपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको तीन रोपनी जग्गा किनेको हो । कानून व्यवसायी युवराज कोइरालाले जग्गा खरिद समितिका तत्कालिन सदस्य तथा वर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामालाई ललिता निवासको जग्गा विवादित रहेको प्रमाणसहित पटक–पटक जग्गा नकिन्नको लागि आग्रह गरेको बताएका छन् । कोइरालाले ‘रोजगार मञ्च’ नामक पत्रिकामा भनेका छन्– ‘मैले पटक–पटक एनआरएन अफिसमा गएर जग्गा सरकारी हो, विवादमा छ भनेर प्रमाणसहित देखाएको थिएँ, त्यसबेला मेरो कुरै सुनिएन । सोनाम लामाले त एनआरएनएले जे पनि गर्न सक्छ भनेर उल्टै मलाई थर्काए ।’

त्यस्तै, ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले समेत एक सोधनीमा एनआरएनले जान्दाजान्दै विवादका बाबजुद सरकारी उच्च तह लगाएर जग्गा खरिद गरेको पाइएको बताएका छन् । वि.सं. २०७१ चैत १ गते बसेको एनआरएन कार्यालय पदाधिकारीको बैठकको निर्णय बमोजिम एनआरएनले बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो । जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टसहित सोनाम लामासहितको ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । सोनाम लामाले जग्गा जसरी पनि किन्नुपर्छ भनेर लविङ गरेका थिए ।

अचम्म त के छ भने जग्गा एनआरएनको नाममा पास नहुँदै भवनको शिलान्यास गरिएको थियो । जग्गा पास गर्दा, भवनको नक्सा पास गर्दा, भवन निर्माण गर्दा पटक–पटक स्थानीय अवरोध र कानुनी समस्या आएको विषय तात्कालिक पदाधिकारीहरू नै स्विकार्छन् । महानगरपालिकाले त केही महिना भवन निर्माणमा रोक समेत लगाएको सर्वविदितै छ । तर ती सबै कुरालाई जमिन किन्न सिफारिस गर्ने र किन्ने दुवै पक्षले लुकाउने प्रयत्न गरिरहे । जान्ने–सुन्नेहरू भन्छन्– त्यसमा पनि भुमाफियासँग ठुलो कमिसनको खेल थियो । त्यस्तै भवन निर्माणमा समेत विभिन्न प्रपञ्च बिल भर्पाइ बनाई उनीहरूले राक्षसी पाराले एनआरएनएहरूको पसिनाका मोती लुटिरहे ।

अहिले के हुँदैछ ?

एनआरएनएले बालुवाटारमा अहिले तेह्र करोडमा खरिद गरेको जग्गामा करिव सत्र करोड खर्च गरेर भवन पनि बनाइसकको अवस्था हो । जमिनमा एनआरएनएलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले मुद्धा हालेपछि एनआरएन पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । संघले उच्चस्तरीय समिति त भनेको छ तर आफ्नै कोषाध्यक्षलाई संयोजक बनाएको छ । संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिमा जर्मनीका दिल गुरुङ र एनआरएनका कार्यकारी अधिकृत हेमन्त दवाडी छन् ।

कानुनी रुपमा जमिन सरकारी हो भने त्यो कानुनी उपचारको खासै अर्थ रहन्न । आफैले किनेको जमिन, आफैले हजारौँ कार्यकर्ताको पसिनाको मुल्यमा बनाएको भवनमा आफ्नो स्वामित्व नरहने खेलले एनआरएनएका अग्रज विद्वानहरूको दुरदर्शिताको धोती सार्वजनिक स्थानमा खोलिदिएको छ । ब्यक्तिगत नाफा र निजी स्वार्थको लागि नेपालका खोलानाला, पाखापखेरा झोलामा बोकेर समृद्धिको सपना बाँड्दै हिँड्ने एनआरएनए नेताहरूले आज संघ र लाखौँ विश्वासीहरूलाई हरिकङ्गाल बनाएका छन् । यसले उनीहरूका अभियान र नाराहरूलाई खिल्ली उडाइदिएको छ ।

सुरू गरौँ अब बालुवाटार दन्तबजान र भूमाफियाको परिचक्रको कथाबाट ।

पुर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको त्रिताल आयोगले ‘भू–माफिया’भनेर किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०५८ देखि २०६० सालबीच बालुवाटारका धेरै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारिसकेका तथ्य सार्वजनिक मिडियामा छताछुल्ल भएको एनआरएनए घडेरी किन्नुअगाडि देखि नै हो । तिनै जग्गा मध्येबाट पुरस्कारस्वरुप ढकालकी श्रीमती उमा र सुवेदीकी श्रीमती माधवीले २०६१ सालमा सरकारी आडभरोसा दिलाएबापत विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा चार–चार आना गरी आठ आना जग्गा पास गरिदिएको कुरा अब कसैले लुकाएर लुक्दैन । चारखाल मालपोत कार्यालयको ढड्डामा उक्त जग्गा जम्मा चार लाखमा पास गरिदिएको उल्लेख छ । एनआरएनएलाई मिति २०७२ जेठ १४ गते ४८ आना (३ रोपनी) जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा अनि २०६१ सालमा नवीन पौडेलका नाममा आठ आना जग्गा जम्मा चार लाखमा !

भूमाफियाहरूले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी मन्त्रिपरिषदबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्यो । निर्णयअनुसार ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसर बाहिर ल्याउन पाए । नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए । यो पनि भूमाफियाको अदृश्य खेलको एक हिस्सा थियो ।

भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गराए । प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो । ढकाल, सुवेदी र पौडेल सबैका नाममा रहेका बाटोबिनाका जग्गा एकाएक बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो । यो सबै सरकारका भ्रष्ट सम्मिलित भूमाफियाहरूको मिलोमतोमा गरिएको डिजाइनिङ थियो ।

भू–माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको त्यो निर्णयको प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजय गच्छदारले कसरी मन्त्रिपरिषदमा लगे, र तत्कालीन भौतिक योजना सचिवका रूपमा उक्त प्रस्ताव दीप बस्नेतले कसको स्वीकृतिमा तयार गरेका थिए ? बुझिनसक्नु छ । त्यही भएर अख्तियारले गच्छदार र बस्नेतविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेपछि मात्र उनीहरू झसङ्ग भएका छन् । एनआरएनएका तात्कालिक घडेरी अख्तियारीहरूको घाँटी भूमाफियासँग संयोगले जोडियो वा कमिसनको खेल थियो क्रमशः पत्ता लाग्दै जाला । तर त्यो संयोग मात्र थियो भनेर विचराको आँशु बगाइदिने आधार भन्दा यी पनि प्रवासी नेपालीलाई लुट्ने लुटेरा हुन् भन्ने आधार बलिया देखिन्छन् । एनआरएनएका दलाल र कमिसनखोर डाम्ने डायस्पोराको कुनै निकाय हुँदो हो त यी अँध्यारा कुनामा खोपी खेल्ने जन्तुहरू मैमत्त हुने थिएनन् ।

एनआरएनए कार्यालयमा समेत ‘डकैती’

अर्को रोचक लुटतन्त्र हेरौँ एनआरएनए कर्मचारीतन्त्रको । भ्रष्ट्राचारलाई छिपाउन र नियमित रुपले कागजात मिलाएर लुट्न अध्यक्षपिच्छे नयाँ नियुक्ति हुन्छन् कार्यालयमा । एनआरएनएका प्रकाशन ठेक्का, परियोजना ठेक्का, कमिसन मिलान र मानवतस्करीका खेलहरू लुकाउनु अनिवार्य हुन्छ । देखिए त प्रतिष्ठा, पद र परियोजनासमेत चौपट हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले आफ्नो भरको कर्मचारी चाहियो । यी र यस्तै कारणले गर्दा हाल १७ जना कर्मचारी छन् केन्द्रिय कार्यालयमा । ती मध्ये तीनजना त पियन (कार्यालय सहयोगी) नै छन् । एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख अफिसर हेमन्त दवाडी हुन् । एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख दवाडीले आफ्नै साली संगीता अवालेलाई आफ्नो डेपुटी राखेका छन् । एनआरएनएको हरेक ठेक्कापट्टा, बिल भर्पाइ बनाउने काम यिनै अवालेले गर्छिन् । भिनाजुले सहि गरिदिने र मिलाउने गर्छन् । नेतृत्वसँग डिल गर्दा आँफै अघि सर्नुपऱ्यो । नक्कली बिल भर्पाइ पनि गोप्य र भरपर्दो स्थानबाट बनाउन पऱ्यो । ठुलो संस्थामा नेपाली पाराको भ्रष्टाचार गर्नै पऱ्यो । रंग–रमाइलो पनि गर्ने पऱ्यो । कार्यालयमा रेष्टदेखि बेडसम्म बुझ्ने आफ्नो हितको मान्छे चाहियो । त्यसैले कार्यालयबाट चाखलाग्दा यस्ता काम धेरै हुन्छन् ।

एनआरएनएका तात्कालिक घडेरी अख्तियारीहरूको घाँटी भूमाफियासँग संयोगले जोडियो वा कमिसनको खेल थियो क्रमशः पत्ता लाग्दै जाला । तर त्यो संयोग मात्र थियो भनेर विचराको आँशु बगाइदिने आधार भन्दा यी पनि प्रवासी नेपालीलाई लुट्ने लुटेरा हुन् भन्ने आधार बलिया देखिन्छन् । एनआरएनएका दलाल र कमिसनखोर डाम्ने डायस्पोराको कुनै निकाय हुँदो हो त यी अँध्यारा कुनामा खोपी खेल्ने ‘जन्तु’हरू मैमत्त हुने थिएनन् ।

भ्रष्टाचारको अर्को झन् चाखलाग्दो पाटो छ । एनआरएनएको बिल भर्पाइ छाप्ने काम ललितपुरपुरको मंगलबजारबाट हुन्थ्यो अलिक अघिसम्म । जुनसुकै सामानको किनबेच गरेको बिल सधैं मंगलबजारबाट । के एनआरएनएले खरिद गर्ने सधैं र सबै समान मंगलबजारबाट मात्रै हुन्थ्यो ? त्यसको अर्थ के भने मंगलबजारस्थित कुनै प्रेसबाट नक्कली बिल बनाएर ल्याइन्छ र एनआरएनएमा बुझाएर खर्च देखाइन्छ । बिल मात्रै देखाएर रकम झ्वाम पारिन्छ । भवन भट्टले नियुक्त गरेका प्रमुख अफिसर दवाडीलाई पाँच लाखसम्म स्वविवेकले खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो संस्थामा सबैतिर लुट छ भन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन अब ।

अबको उपयुक्त बाटो

संसार अचम्मको छ र मान्छेका चेतनाको विविधता पनि सोचेभन्दा धेरै फरक । ११३ रोपनी सरकारी जग्गाका १०२४ र १०२५ नम्बरका मूल मिसिल नै गायब बनाइएका जमिनका नालीबेली उत्खनन गरि भूमाफियालाई कारवाही गराउने तात्कालिक गृहसचिव प्रेम राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल हुन् । इमान भएका दुई राष्ट्रसेवकका कारण सरकारी जग्गा अपचलन रोक्ने ठूलो काम भयो भने इमान सकिएकाहरू तिनै भूमाफियाको कमिसन खेलमा सहभागी बनेर राष्ट्रको सम्पत्तिमा कुदृष्टि लगाई आफू बदनाम मात्र बनेनन्, सम्पूर्ण डायस्पोराका एनआरएनहरूको मेहनतमा पानी खन्याए । त्यसैले भनिन्छ, संसार दोषी र दोषरहित दुवैतिर छ । एकातिर दोषीहरूको जमात अर्कोतिर असलहरूको जमात !

अब घर–घडेरीमा फसाउने भूमाफियासँग कमिसनको लोभमा सरकारी जग्गा किनाउने र निर्णय गरेर लालमोहर लगाउने सबै उनीहरूको तात्कालिक हैसियत अनुसार कारवाहीमा तानिनुपर्छ । तब मात्र एनआरएनहरूलाई थोरै भए पनि न्याय महसुस हुनेछ । सार्वजनिक बहसमा आएकामध्ये केही टिप्स यसरी राख्न सकिन्छ–

नम्बर एक, भूमाफियासँग तात्कालिक सम्बद्ध नेतृत्वहरूको चलखेल पर्दाफास गर्न संस्थापक र कानुनविद लगायतको एक शक्तिशाली आयोग बनोस् । नम्बर दुई, आरोपितहरूलाई बहालवाला पदबाट तुरुन्त पद मुक्त गरियोस् । नम्बर तीन, आयोगले दोषी ठहर गरेका कमिसनखोरबाट भवन र जमिनको लगानी असुलउपर गरियोस् । नम्बर चार, आवश्यक कर्मचारी बाहेक कार्यालयका अनावश्यक कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर बिदाई गरियोस् । नम्बर पाँच, क्षमतावान छोटो करारका कर्मचारी मात्र नियुक्त गरियोस् । नम्बर ६, विधान र अनुसासनको सर्वोच्चता कायम गरियोस् । नम्बर सात, आर्थिक पारदर्शिता कायम गरियोस् । र, अन्तमा नेपाली मजदुरहरूको चुनावी किनबेच बन्द गरियोस् ।

आदरणीय एनआरएनहरू, यो लेख पढेपछि तपाईंहरू आफ्नो धारणा लेखकै आधारमा नबनाइदिनुहोला ? तर अपचलनको गहिराइ बुझेपछि सोधपूर्ण तरिकाले भने पक्कै सोच्नुहोला, प्रवासमा दलाल अभियन्ताहरूले के कुराको लागि आफूलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ? उनीहरूले हामीलाई केको निरन्तरता लागि प्रयोग गर्दछन् ? उनीहरूको लागि हामी के हौँ ? कतै किनबेचका साधन मात्र त हैनौँ ? यिनीहरूको करोडौँ चुनावी खर्चको श्रोत के हो ? आम एनआरएनहरू, पाठकहरू, यो लेख पढेपछि तपाईंहरू के ठान्नुहुन्छ ? हालको डरलाग्दो परिघटनाले पक्कै सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अब सम्पूर्ण एनआरएनहरूको एउटै चाहना र प्रश्न छ, त्यो बेलाका कार्यदल र पदाधिकारीहरूले जवाफदेहिता बहन गर्ने कि नगर्ने ? जवाफदेहिताको लागि शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्ने कि नगर्ने ? यति ठुलो भूमाफियासँगको हिमचिम र लेनदेनबाट संघलाई परेको क्षतिको उनीहरूबाट असुलउपर गर्ने कि नगर्ने ? अख्तियारले त शुरु गऱ्यो बिगो असुली ! सांसद निलम्बनमा परे । के एनआरएनएका त्यो बेलाका निर्णायकहरूलाई उनीहरूको बहालवाला पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने हैसियतको आयोग बन्न सक्छ ?

एनआरएनएमा नेतृत्वको निच सोच वा नियतले लाखौँ एनआरएनहरूको सम्पत्ति डुब्यो । एनआरएनहरू कंगाल बनाइए । नेतृत्वको भूमाफियासँग भएको मायाप्रेमको शिकार आमएनआरएन हुने कुरा हामीलाई स्वीकार छ ? के सबै अपराधीहरू माफ दिन योग्य छन् वा यी पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ ? यसमा आमएनआरएनको चाहना, माग र विचार अवशय महत्वपूर्ण हुनेछ । किनकि एनआरएनएको आधार र निर्माता हामी हौँ ! जमिन र कार्यालय निर्माण पनि हाम्रा बुँद–बुँद पसिनाले भएको हो । हाम्रो पसिनाको निर्णय माफियाका मतियारहरूबाट कदापि हुनै सक्दैन ।



दलाल मार्काका नेतृत्वहरूले श्रमजीवी प्रवासी नेपालीहरूलाई आफ्ना कारिन्दासरह ठान्छन् । दलालहरू सोच्छन्, उनका गलत निर्णयहरूका नकारात्मक प्रभावहरू क्रमशः बिलाउने छन् र उनीहरूलाई सँधैभरि अघिपछिझैँ जयजयकार गर्दै एनआरएन जत्था हिँडिरहने छ । उनीहरूले सोचून्, यो सब भ्रम हो । उनीहरूलाई अक्तियारको आदेशको प्रभावले खासै छोएनछ भने पनि डायस्पोराका लाखौँ एनआरएन मजदुरहरूले यस्ता खेलवाड पक्कै पचाउने छैनन् । माफिया सञ्जाल, त्यसभित्रको चलखेल र भित्री कारोबारका रहस्यहरू क्रमशः खुल्दै जाने छन् । एनआरएनहरू कसैका मतियार, हतियार र भोटबैंक कदापि हैनन् । यी नेपाली डायस्पोराका अजय शक्ति र नेपालको समृद्धिका परमाणु हुन् । गैरआवासीय नेपाली मातृभूमिको लागि सदैव मन्दिरसमान पवित्र छन् । जय श्रमजीवी एनआरएन !

प्रतिक्रिया