आफूले ‘कठपुतली’ घोषणा गरेको सरकारका प्रमुख माधवकुमार नेपालको राजीनामा माग गर्दै ‘निर्णायक’ सङ्घर्षमा उत्रेका माओवादीहरू विनाउपलब्धि मैदानबाट फर्किएपछि माओवादी पार्टी र विशेषगरी अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपले ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षको जेठ ११ गते माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि राजीनामा माग्दै आउनुभएका प्रचण्डले ‘निर्णायक सङ्घर्ष’ गर्दा पनि नेपाललाई पदबाट हटाउन नसकेपछि उहाँले अब के गर्नुहोला, कस्तो प्रकारको रणनीति अवलम्बन गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र पैदा भएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसपछि मात्रै आफ्नोअनुकूलको संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका माओवादीका लागि ‘सत्ता अब धेरै टाढाको फल’ भएको छ । सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना नदेखिएको भए पनि अरूको नेतृत्वमा सत्तामा सहभागी हुन जानुपर्ने गरी आफू कमजोर भइसकेको माओवादी ठान्दैन । पार्टीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लडाकु तथा वाईसीएल विघटन या तिनको व्यवस्थापन नभएसम्म माओवादीसँग सहमति र सहकार्य गर्ने मुडमा राजनीतिक दल तथा सरकार देखिएको छैन । माओवादीको बेग्लै सैन्य संरचनालाई यथावत् राखेर संविधान जारी भए पनि मुलुकमा शान्ति र स्थिरता बहाल गर्न नसकिने ठहरसहित दलहरूले यसपटक दर्बिलो ढङ्गले उभिने तत्परता लिएका छन् । जनवादी क्रान्तिको अन्तिम खुड्किलो मात्र चढ्न बाँकी रहेको ठान्ने माओवादी पनि आफ्नो सिद्धान्त र व्यवहार बदल्ने सोचमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले उसले आफ्नो रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक कौशल बदल्ने निर्णय लिएको छ । सडक-सङ्घर्ष असफल भइसकेपछि माओवादी अहिले राजनीतिक एवम् कूटनीतिक चालबाजीमार्फत परिस्थिति आफ्नोअनुकूल बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । यसैक्रममा उसले प्रधानमन्त्री पदबाट माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएमा सरकारले नेतृत्व प्रचण्डबाहेक अरू कसैले गर्न पनि सक्ने भनी पासा फ्याँकेको छ । तर, यो पासा माधव नेपालमाथि राजीनामाका लागि नैतिक एवम् राजनीतिक रूपले दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मात्र फ्याँकिएको हो । माओवादी स्थायी समितिको गत सोमबार बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी पार्टीले प्राप्त गरेमा अन्य कुनै सक्षम नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने भन्दै सकेसम्म प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्डबाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्ने तर, प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ नसक्ने भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि प्रचण्डबाहेक अरू कसैको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँको आसय डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा हुन सक्छ भन्ने थियो । तर, प्राधिकार प्राप्त प्रचण्ड आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका लागि आफूबाहेक उपयुक्त व्यक्ति देशमै नरहेको ठान्नुहुन्छ । कसैलाई पनि आफ्नो विकल्प देख्नुहुन्न । लोकलज्जाबाट जोगिन र माधव नेपालमाथि राजीनामाका निम्ति दबाब सिर्जना गर्न मात्र प्रचण्डले ुविकल्पुको कुरा सार्वजनिक गरिदिनुभएको हो । यस्तो निर्णय गर्नुअघि स्थायी समितिको बैठकमा प्रचण्डले ुमाओवादीका कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन भारतले दिँदैन, कोही पनि व्यक्ति भ्रममा नपरे हुन्छु भन्नुभएको थियो । उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिको सङ्केत वरिष्ठ नेता डा। बाबुराम भट्टराईतर्फ थियो । यसरी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन दिइने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालिएपछि मात्र प्रचण्डका अन्य विकल्प पनि हुन सक्ने भन्ने ुशब्दजाली निर्णयुमा माओवादी बैठक पुगेको हो ।
माओवादी अहिले मूलत: तीनवटा रणनीतिक तयारीमा केन्द्रित भएको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट माधव नेपाललाई हट्न या हटाउन कूटनीतिक एवम् राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दाराख्दै पनि माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने र कार्यकाल थप नभएमा जेठ १४ पछि सशक्त सङ्घर्ष गर्ने गृहकार्य पनि माओवादीले गरिरहेको छ । संविधानसभाको कार्यकाल अर्को ६ महिना या एक वर्ष थप भए पनि अन्तत: सङ्घर्षकै माध्यमबाट सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्नुपर्ने ठहरसहित माओवादीले सहरी विद्रोहको हिंसात्मक तयारी सुरु गरेको छ । त्यस निम्ति हातहतियारको व्यवस्थापन, विस्फोटक पदार्थहरूको सङ्कलन तथा विभिन्न तालिमहरूको सञ्चालन गर्ने कार्य माओवादीले सुरु गरी नै सकेको छ । तर, उनीहरू जेठ १४ लगत्तै सङ्घर्ष सुरु गर्दा तयारी नपुग्ने भएको हुनाले सकेसम्म सविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म बढाएर पूर्ण तयारीका साथ अन्तिम विद्रोहमा उत्रने योजनामा छन् । कदाचित म्याद थप गर्न सकिएन भने आगामी जेठकै आखिरीतिरबाट भए पनि युद्धमा उत्रने सोच माओवादी नेतृत्वले बनाएको छ । आफ्नो रणनीतिलाई सफल तुल्याउन माओवादीले काङ्ग्रेस, एमाले, फोरम र तमलोपालगायतका दलहरूभित्र ुखेल्नेु र परिस्थिति आफ्नो पक्षमा बनाउने योजनासमेत बनाएको छ । वैशाख १९ गतेदेखि सुरु भएको ुनिर्णायक सङ्घर्षु असफल भएपछि पनि माओवादी नेतृत्वले पराजय महसुस गरेको छैन, बरु प्रतिशोधी भावनाले ग्रस्त भएको छ र अप्रत्यासित रूपमा चामत्कारिक ढङ्गले सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनेरै छोड्ने अठोट नेतृत्वले गरेको छ ।

माधव नेपाल कहिलेसम्म ?
धेरैले ‘लुरे’ र ‘डरपोक’ विशेषण लगाएर सम्बोधन गर्ने गरिएका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका कुरा पछिल्ला चरणमा निकै दर्बिला र चोटिला हुन थालेका छन् । तर, बाहिर त्यसरी प्रस्तुत भए पनि भित्रभित्रै भने माओवादीसँग उहाँ त्राहीमाम हुनुभएको र कुनै बहाना बनाएर पद त्याग गरी भाग्ने मानसिकतामा रहनुभएको बुझिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री नेपाल माओवादीसँग ‘कन्फन्ट्रेसन’ होला भनेर डराउनुभएको छ र ‘कन्फन्ट्रेसन’ सुरु नहुँदै पदत्याग गर्ने मौकाको खोजीमा रहनुभएको छ । धेरैले जेठ ११ या १२ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुने अनुमान पनि गरिएको छ । गत वर्षको जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माधवकुमार नेपालले एक वर्ष पूरा गरेर छोड्नुहुने अनुमान गरेका छन् । संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्नुलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानिरहनुभएका प्रधानमन्त्री नेपालले त्यसलगत्तै पदबाट राजीनामा दिनुहुने अनुमान कतिपयले गरेका छन् । केहीले भने जेठ १४ आउन सात दिन बाँकी हुँदा अर्थात् जेठ सात गते नै राजीनामा गर्नुहुने पनि ठानेका छन् । तर, आफैं डराएर नछोड्ने हो भने माधवकुमार नेपाल राजनीतिक, नैतिक या संवैधानिक रूपले पदत्याग गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: सकिएछ भने पनि वर्तमान समीकरण कायम रहँदासम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा यथावत् रहन सक्नुहुनेछ । आफू हरदृष्टिले सुदृढ र सक्षम हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल पदत्याग गर्ने मानसिकतामा रहनुको मुख्य कारण माओवादीको त्रास नै भएको बताउन थालिएको छ । तर, आफूले छाडे पनि यही समीकरण यथावत् रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा भने माधव नेपाल रहनुभएको बुझिएको छ । उहाँ माओवादीको नेतृत्वमा होइन काङ्ग्रेस वा एमालेकै नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको पनि सम्बद्ध सूत्रको भनाइ छ ।

दुरुपयोग हुनबाट जोगिए बाबुराम
आफ्नै अध्यक्षसामु पुगेपछि बोल्नै नसक्ने भनी ठान्ने गरिएका माओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यसपटक प्रचण्डको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर दुरुपयोग हुनबाट आफूलाई जोगाउनुभएको छ । कुरा यही वैशाखमा आयोजना गरिएको आमहडतालको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसर पारेर मे १ तारिखका दिन माओवादीको हालसम्मको राजनीतिक यात्राकै सबैभन्दा ठूलो आमसभा राजधानीको टुँडिखेलमा सम्पन्न भएको थियो । धेरै अगाडिदेखि ऐतिहासिक भनेर प्रचार गरिएको उक्त सभामा महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायतका नेताहरूलाई बोल्न दिइए पनि नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई भने बोल्न दिइएन । भोलिपल्टदेखि सुरु हुने अनिश्चितकालीन आमहडतालको सङ्घारमा नेताहरूले के भन्लान् भनेर कार्यकर्ता मात्र उत्सुक थिएनन् । अन्य पार्टी सम्बद्ध र सर्वसाधारणहरूमा पनि उक्त सभा उत्सुकताको केन्द्रबिन्दु बनेको थियो । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सभामा पार्टी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईलाई मन्तव्य दिनेहरूको सूचीमा राखिएन । उहाँले पनि आफूलाई किन नराखेको भनी कुनै जिज्ञाशा राख्नुभएन । उहाँले प्रश्न नगरे पनि कार्यकर्तापङ्क्तिमा भने डा. भट्टराईले सभालाई सम्बोधन नगर्नुभएको विषयलाई लिएर निकै खुल्दुली भएको थियो ।
वैशाख २४ गते शुक्रबार वसन्तपुरमा आयोजित नागरिक शान्तिसभापछि अकस्मात् नेकपा माओवादीले आमहडताल फिर्तासँग शनिबार विशाल जनसभा गर्ने निर्णय गर्‍यो । जेठ २५ गते शनिबार राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको उक्त सभामा आफूहरूले आमहडताल फिर्ता लिनुको कारण र भावी रणनीतिका बारेमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । आमहडतालमा आफू असफल भइसकेपछि भने अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त सभालाई सम्बोधन गर्नका लागि नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह गर्नुभयो । आमसभाकै दिन बिहान आफ्नो निवासमा बोलाएर उहाँले डा. भट्टराईलाई सभामा बोल्नका लागि पटकपटक आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डले ‘आजको सभामा तपाईं र मैले बोलौँ’ भनेपछि डा. भट्टराईले ‘होइन अध्यक्षले बोलेपछि मैले के बोलिरहनुपर्छ र – त्यसैले कामरेडले नै बोलौँ, भइहाल्छ’ भन्नुभएको थियो । डा. भट्टराईले आफूले नबोल्ने अडान लिएपछि प्रचण्डले ‘त्यसो भए तपार्इंले कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनुस् न त’ भन्नुभएको थियो । तर, सभापतित्वको आग्रहलाई पनि डा. भट्टराईले मँन्नुभएन र भन्नुभयो, ‘मभन्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कामरेड -मोहन वैद्य) हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै आमसभाको सभापतित्व गराउँन ।’ त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’लाई आमसभाको सभापतित्व गराइयो । यसरी उक्त आमसभामा बोल्नबाट डा. भट्टराई जोगिनुभयो जुन सभामा जथाभावी बोलेर अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो वजन धेरै तल झार्नुभएको ठानिएको छ ।

जम्मा पैंतालीस करोड मात्र आम्दानी
अनिश्चितकालीन आमहडतालका लागि भन्दै माओवादीले काठमाडौंदेखि गाउँसम्ममा सङ्कलन गरेको रकम यसबीचमा कति खर्च भयो ? विस्तृतमा हिसाबकिताब तयार भइसकेको छैन तर माओवादी उच्च स्रोतले मोटामोटी हिसाबकिताबसम्बन्धी विवरणको जानकारी घटना र विचारलाई दिएको छ । माओवादीको अहिलेसम्मको हिसाबकिताबअनुसार आन्दोलन स्थगन गरेर पार्टीलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ । यसमध्ये केन्द्रमा मात्रै २० देखि २५ करोडको बीचमा रकम बच्न सफल भएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । आमहडतालका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिए पनि माओवादीको अर्थतन्त्र भने सप्रिन पुगेको छ ।
माओवादीले अन्तिम र निर्णायक लडाइँका लागि भन्दै यसपटक गाविसदेखि राजधानीसम्म प्रायजसो क्षेत्र र तप्कामा पुगेर चन्दा उठाएको थियो । त्यसक्रममा देशभरबाट झन्डै ४५ करोड रकम उठेको र हरेक राज्य तथा काठमाडौंमा गरी कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा के-कति खर्च भयो भन्ने हिसाबकिताब तयार गर्न नेताहरू हालसम्म सक्रिय छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा करिब २५ करोड रकम चन्दा उठेको बुझिएको छ । यद्यपि भने जसरी पैसा उठ्न नसकेको माओवादीको नेवा: राज्य समिति स्रोतको भनाइ छ ।
माओवादीले उपत्यकाबाहिरबाट ल्याइएका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । उपत्यका र बाहिर गरी खानपिनकै लागि मात्रै दैनिक अढाइ करोड खर्च भएको माओवादी स्रोतको भनाइ छ । तर, विडम्बना, आफ्नै बन्दका कारण काठमाडौंमा खसी काटेर खुवाउने आश्वासन पूरा नभई कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई माओवादीले गाउँ फर्काइदिएको छ । ‘एकपटक खसी काटेर सबैलाई खुवाउने भनिएको थियो, तर बन्दले गर्दा खसी ल्याउन नै सम्भव भएन,’ काठमाडौंमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन खटिएका एक राज्य समितिस्तरका कार्यकर्ताले घटना र विचारसँग भनेका छन् । माओवादीले चप्पल फाटेमा, लगाएको कपडा च्यात्तिएमा सम्बन्धित कमान्डरमार्फत अनुरोध गर्न भन्दै आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिने पनि आश्वासन दिएको थियो । तर, हिँड्ने बेलामा गाडीभाडासमेत नदिईकन धेरै कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई फर्काइएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । खाना र बसोबासको व्यवस्था नभएको भन्दै आन्दोलनमा आएका सर्वसाधारण आमहडतालको अन्तिम दिनमा समेत भागेर हिँडेका थिए ।

प्रधानमन्त्री नेपालद्वारा माओवादीको इच्छा पूरा गर्ने तयारी
अन्य विषयहरूमा झैं संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नेबारेमा पनि माओवादीले निकै चतुर्‍याइँ गर्ने भएको छ । सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको राजनीतिक एवम् भौतिक -युद्ध) तयारी नभइसकेको हुनाले तत्काल संविधानसभाको कार्यकाल थप गरी आफ्नो तयारीलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता माओवादीले बोध गरेको छ । तर, आफूहरू म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर अग्रसर भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू आफ्नोविरुद्ध सक्रिय हुन सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले अनौपचारिक एवम् सूक्ष्म तवरमा मात्र म्याद थपको पहल गर्ने बुझिएको छ । ‘काङ्ग्रेस-एमाले संविधानसभाको म्याद थप गर्न लालायित छन्, उनीहरूले त्यस निम्ति प्रस्ताव ल्याएमा हामीले ससर्त समर्थन गर्नुपर्छ’ भन्ने माओवादी नेतृत्वको धारणा रहेको बुझिएको छ । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले घटना र विचारसँगको एक सङ्क्षिप्त भेटमा भने, ‘संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नुको विकल्प हामी देख्दैनौँ, तर त्यस निम्ति हामीले अग्रसरता लियौँ भने काङ्ग्रेस-एमालेले नानाभाँतीका सर्तहरू तेर्स्याउने छन् र प्रतिक्रियावादीहरूले हाम्रो यो आकाङ्क्षा पूरा हुन दिने छैनन् ।’
संविधान नबनेको अवस्थामा संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भई यसको स्वत: विघटन हुँदा राजनीतिक रूपले सबैभन्दा ठूलो क्षति माओवादीले बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । संविधानसभामा ठूलो दलका रूपमा रहेको माओवादीका निम्ति संविधानसभा एउटा सुरक्षा कवच पनि बन्न पुगेको छ । आफ्नो अवैधानिक, गैरकानुनी एवम् अराजक क्रियाकलापलाई
ढाकछोप गर्न प्रयोग भइरहेको संविधानसभालाई विघटन हुन नदिन उनीहरू जेसुकै गर्न पनि तयार देखिन्छन् । तथापि माओवादी त्यस निम्ति आफैं अग्रसर हुन भने पूर्ण सचेत देखिएको छ । माओवादीले सभाको म्याद थप गर्न अग्रसरता नलिए पनि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने यस कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले म्याद थप गराउनका लागि भित्रभित्रै व्यापक तयारी गरिसक्नुभएको छ । जेठको सात या आठ गते संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा राख्ने सोचमा रहनुभएका नेपालमाथि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसहित एमालेका केही सभासद्-नेताहरूले जति सकिन्छ चाँडो संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्न दबाब दिइरहेका छन् । सभामुख नेम्वाङ जेठको दुई या तीन गतेभित्रै प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीले नेम्वाङकै भनाइ मानेर जेठको तीन गते प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहनुभएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ । संविधानअनुसार आगामी जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल स्वत: समाप्त हुनेछ । समयावधि लम्ब्याउन सङ्कटकाल लागेका कारण समयमै संविधान बन्न नसक्ने स्थिति रहेको हुनुपर्छ, तर यहाँ समयमै संविधान नबनेका कारणले मात्र सङ्कट उत्पन्न हुन खोज्दै छ । त्यसैले दुईतिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधन गरी आफ्नो कार्यकाल तथा सत्ताभत्ताको सुखभोग लम्ब्याउने निष्कर्षमा खास दलका खास सभासद्-नेताहरू सक्रिय भएका छन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री नेपाल पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिदिएर आफूचाहिँ सत्ताबाट बाहिरिने योजनामा रहनुभएको बुझिएको छ । त्यसो त माधव नेपाल मात्र होइन सभासद् रहेका सबै दलका नेताहरू कार्यकाल थप गर्ने सोचमा रहेका छन् । नेता भएर पनि फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार भने जेठ १४ पछि सभाको कार्यकाल थप गर्नुलाई असंवैधानिक र जनादेशविपरीतको अराजनीतिक कार्य भन्नुहुन्छ ।
ज्ञातव्य छ, कम्तीमा चार सय एकजना सभासद्को समर्थनमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्नेछ । सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले साथ नदिई संविधान संशोधन हुन सक्दैन । माओवादीले संविधानसभाको कार्यकाल थप नगर्ने औपचारिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

प्रचण्डकै पक्षमा विकल्प खुला
एकीकृत नेकपा माओवादीको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डबाहेकका नेतालाई पनि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न सक्ने अधिकार केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई दिने निर्णय गरेपछि माओवादीभित्र भावी प्रधानमन्त्रीको बहस सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका निजी सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले आफ्नो फेसबुकमा हतारिएर त्यसलाई लक्षित गर्दै खुसी व्यक्त गरेर लेखेका छन्, ‘अब राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने भयो ।’ माओवादीको नेतृत्वमा यतिबेला सरकार बन्न सम्भव हुँदै नभएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड आफैंले प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्प पनि खोजौँ न त भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यसलाई पदाधिकारी बैठकले टुङ्ग्याउने निर्णय अस्ति सोमबार भएको छ ।
माओवादीको पछिल्लो निर्णयले उपाध्यक्ष भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरेको हो त – बुझिएअनुसार उहाँका निकटस्थ र सहयोगीहरूलाई त्यस्तो लागे पनि भट्टराई स्वयम् भने त्यसप्रति विश्वस्त हुनुहुन्न । प्रचण्डसहितका पदाधिकारीहरूमा उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य, भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादल तथा सचिवद्वय सीपी गजुरेल र पोष्टबहादुर बोगटी हुनुहुन्छ । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा पदाधिकारीमा उहाँ स्वयम् मात्रै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अल्पमत रहेको पदाधिकारीमा आफैंलाई प्रस्ताव गर्ने हिम्मत उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ । प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेमा पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव बादल, सचिव गजुरेल र बोगटी हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चाहिँ सम्भव नभए अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै बनाउनुपर्ने त्यो नभए संसदीय दलको नेताका हिसाबले आफैं बन्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । स्थायी समितिको अस्ति सोमबारको बैठकमा प्रचण्डले घुमाइफिराई आफैंलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्न सफल हुनुभएको छ । तर, बाहिरी दुनियाँमा भने लचकता अपनाएको देखाउन पनि सफल हुनुभएको छ ।
आमहडताल असफल भएपछि र सहमतिका साथ प्रचण्डबाहेकका उम्मेदवार आएमा आफूले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने धारणा माधवकुमार नेपालले राख्नुभएकोमा माओवादीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बाटो खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको हो ।
आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा आगामी जेठ १४ मा संविधान जारी नहुँदाको सम्पूर्ण दोष लिनुपर्ने कारण माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहडताल फिर्ता लिएको शीर्ष स्रोतले नै घटना र विचारलाई बताएको छ । वैशाखभर र जेठको १० गतेसम्म आन्दोलन नगर्ने निर्णय लिएको माओवादी अब ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्ने र त्यसबीचमा संविधान बनाउन नसकिए जनविद्रोह गरेर सत्ता हत्याउन सकिने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिने निचोडमा पुगेको बुझिएको छ । ‘बरु हामी सरकारमा जाँदैनौँ तर भावी राजनीतिमा आफ्नो हात माथि पार्ने गरी अब अघि बढ्छौँ,’ माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले घटना र विचारसँग हिजो मंगलबार कुरा गर्दै भन्नुभयो ।
यतिबेला बल एमालेको कोर्टमा पुगेको पनि माओवादी विश्लेषण छ । ‘आमहडताल फिर्ता होस्, प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने एमाले नेता झलनाथ खनाल र अरू नेताहरू अहिले चुपचाप छन्,’ माओवादीका अर्का नेताले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूको यस्तो क्रियाकलापले हामीलाई फाइदै पुर्‍याएको छ, घाटा उहाँहरूलाई नै छ ।’ आफ्नो नैतिक बल बढेको बताए पनि बिनातयारी आमहडतालमा गएर गल्ती भएको आवाज पनि माओवादीभित्र सुनिन थालेको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीका पछिल्ला बैठकहरूमा उपाध्यक्ष भट्टराई र नेता वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेललगायतले यस्तो धारणा राख्नुभएको बुझिएको छ ।

नागरिक निस्केका दिन अगुवा बेपत्ता !
एनेकपा माओवादीले आमहडताल गरेर जनजीवन असहज बनाएपछि विभिन्न पेसाकर्मी तथा व्यवसायीहरूले गरेको विशाल शान्तिसभामा राजधानीमा बसोबास गर्दै आएका सबै प्रकारका नागरिकहरूको सहभागिता रहे पनि यसअघि नागरिक अगुवा भनेर आफूलाई चिनाउँदै आएकाहरू भने परेका बेला देखिएनन् । आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले वैशाख २४ गते आयोजित विशाल नागरिक र्‍यालीमा जाने आवश्यकता ठानेनन् । माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको आभाष मात्रै भए पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेर या जुलुस र सभा गरेर विरोध जनाउने यी ‘महान्’ मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका स्वघोषित प्रतिनिधिहरू यसपटक माओवादीले त्यत्ति लामो आमहडताल गरेर जनजीवन अस्तव्यस्त पार्दा एक शब्द पनि बोलेनन् । बालबालिकाले स्कुल जान नपाउनु, पेसाकर्मी र व्यवसायीहरूले काम गरेर खान नपाउनु, बिरामीहरूले निर्वाध अस्पताल जान नपाउनु, यात्रीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नपाउनुजस्ता कुराहरू देवेन्द्रराज पाण्डे र पहाडीजस्ता ‘नागरिक समाजका अगुवा’हरूको मानवअधिकारको हननभित्र नपर्ने रहेछ भन्ने यसपटक पुष्टि भएको छ ।
सडकमा सर्वसाधारणलाई गरिने कुटपिट र पत्रकारहरूमाथि गरिने दुर्व्यवहार पनि उनीहरूका लागि नागरिक समाजको दायित्वभित्र परेन । त्यसैले माओवादीलाई बाहेक सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको मर्का यिनीहरूको विरोधको एजेण्डा नबन्ने रहेछ भन्ने ठानिएको छ ।
गत शुक्रबार राजधानीको वसन्तपुरमा गरिएको नागरिक शान्तिसभामा लाखौं राजधानीवासी जम्मा भएका थिए । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी, गृहणी तथा अन्य सर्वसाधारण सबै तह र तप्काका नागरिकको भेलामा नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरूको अनुपस्थितिलाई आश्चर्यजनक होइन अस्वाभाविकै मानिएको छ । कतिपय मानिसहरूले सभामै भनेका थिए, ‘देखावटी रूपमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि भने पनि उनीहरू सर्वसाधारणका प्रतिनिधि नभएर माओवादीका मात्रै प्रतिनिधि भएकाले यस्तो सभामा नआएका हुन् । साँच्चीकै नागरिकको सभामा देखावटी मुखुण्डोधारीहरू देखा पर्दैनन् ।’ यसपटकको आमहडतालमा जनताले पाएको दु:खलाई लिएर यो देशका मानवअधिकारवादीका विज्ञप्तिहरू निस्किएनन् न त कुनै प्रतिक्रिया नै । केहीले प्रतिक्रिया दिए र माओवादीले देखाएको ‘भव्य शालीनता’को गुणगान गाए । माओवादीले गाउँगाउँबाट जबर्जस्ती आफूलाई ल्याएको भनी केही सर्वसाधारणले मिडियासामु बताए पनि प्रजातन्त्रमा जबर्जस्ती गर्नु उनीहरूको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको हनन हो भनेर भनिएन । तर, पूरै समाजको ठेक्का लिएझैं गरी प्रस्तुत हुने त्यसप्रकारका सीमित उद्देश्यबाट प्रेरित ‘नागरिक समाजका प्रतिनिधि’हरूको उपस्थिति नभए पनि नागरिक शान्तिसभाको प्रभाव भने ऐतिहासिक रह्यो । घरघरबाट लामो बाटो हिँडेर वसन्तपुर पुगेका सर्वसाधारणले यो देशका राजनीतिकर्मीहरूको अकर्मण्यताको अन्त्य होस् भन्दै मुलुकमा शान्तिको कामना मात्र गरेनन् यसप्रकारका घटनाहरू नदोहोर्‍याउनका लागि चेतावनी पनि दिए ।

फ्रान्समा नेपाली सभासद् बहिष्कार गरिने
देशको राजनीतिक गतिरोधलाई वार्ता र सहमतिमार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याउने माग गर्दै फ्रान्सवासी नेपाली नागरिकको समूहले संविधानसभा अध्यक्ष सुभास नेम्वाङलाई सम्बोधन गर्दै पेरिसस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संविधान निर्माणको विषयलाई ओझेलमा पारेर यतिबेला राजनीतिक दलहरू सत्ताका लागि झगडा गरिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै मुलुकमा शान्ति कायम गरी समयमै संविधान निर्माण गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभासद्हरू, नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत सम्बोधन गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्रलाई रगत र तिक्तता तथा संवैधानिक रिक्तता होइन जनमुखी संविधान जरुरत परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा संविधान निर्माण नभइन्जेल फ्रान्स घुम्न जाने कुनै पनि सभासद्का कार्यक्रमको विरोध र बहिष्कार गरिने जनाइएको छ ।

करोडौँको काठ लाखौँको कुखुरा
१५ करोड रुपैयाँबराबरको सखुवा तथा खयरको गोलिया काठसहित सर्लाहीको परवानीपुरस्थित चिसापानी नजिकैको जङ्गल इलाकाबाट एपीएफ टोलीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाहीको परवानीपुर १ बस्ने तुलसी घिमिरे, बिमल ढुङ्गाना र लालबन्दी २ बस्ने कर्ण लामा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रहरी र स्थानीय वन कार्यालयका कर्मचारी तथा एपीएफ टोलीले उनीहरूलाई उल्लेखित काठसहित पक्राउ गरेको हो । एपीएफ टोलीले त्यहाँबाट ज.१त १४३७ नम्बरको ट्याक्टर, एउटा डोजर र दुईवटा मोटरसाइकलसमेत बरामद गरेको बताइएको छ । एक साता अवधिमा सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सखुवा तथा खयरको गोलिया काठ सशस्त्र प्रहरी बलसहितको टोलीले यसअघि बरामद गरिसकेको बताइएको छ ।
यसैगरी नक्कली कागजपत्र बनाई अवैध ढङ्गबाट ल्याइएको करिब पाँच लाख रुपैयाँबराबरको कुखुरा मोरङ जिल्लाको विराटनगर-५ स्थित बयरगाछीबाट एपीएफ टोलीले बरामद गरेको छ । टोलीले बरामद कुखुरा भन्सार कार्यालय रानी विराटनगरमा बुझाएको छ ।

राजविराज विमानस्थलले लौहपुरुष सम्झायो
राजविराज । लगातार चार वर्षदेखि बन्द रहेको राजविराज विमानस्थलमा गत आइतबारदेखि विमानसेवा पुन: प्रारम्भ भएको छ । तारा एयरवेजको टि्वनअटर विमानले आइतबारदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको छ । विमानसेवा सुचारु भएकै दिन सोही विमानबाट पर्यटन राज्यमन्त्री शत्रुघनप्रसादसिंह कोइरी, नारगरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपाने, तारा एयरका महाप्रबन्धक विजय श्रेष्ठसमेत नौजनाले राजविराजको यात्रा गरेका थिए ।
राज्यमन्त्री कोइरीले पुरानो मानिने राजविराज विमानस्थललाई स्तर उकास्न निकट भविष्यमै कालोपत्रे गरिने बताए । प्राधिकरणका महानिर्देशक न्यौपानेले नौ सय मिटर ग्राभेल निर्माणकार्य तत्काल सुरु भई राजविराज विमानस्थलमा तारबारका लागि टेन्डर सम्झौतासमेत भइसकेको जानकारी दिए । तारा एयरवेजका महाप्रबन्धक विजय श्रेष्ठले तत्काल सातामा दुई दिन (आइतबार र बिहीबार) सेवा सञ्चालन गर्ने निश्चित भइसकेको बताउँदै आवश्यक परे उडानसङ्ख्या बढाइनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । हाल कायम गरेको प्रतियात्रु तीन हजार चार सय पाँच रुपैयाँ भाडादरलाई यात्रुको चाप हेरी पुन: समायोजन गर्न सकिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
०१६ सालमा तत्कालीन यातायातमन्त्री गणेशमान सिंहले उद्घाटन गरेको उक्त विमानस्थलमा धावनमार्ग कच्ची भएका कारण बारम्बार सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । जिविस सप्तरीले गत वर्ष दुई करोड तथा प्राधिकरणले यसपालिको बजेटमा दुई करोड २५ लाख विमानस्थलको स्तर उकास्न बजेट छुट्याएपछि त्यहाँ धावनमार्ग ग्राभेलको कामसमेत सुरु गरिएको छ । कुल १६ सय मिटर लम्बाइ रहेको विमानस्थल यस वर्ष नौ सय मिटर र आगामी आर्थिक वर्षमा सात सय मिटर ग्राभेल गरिने प्राधिकरणका इन्जिनियर मणिगोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । -हेमशंकर सिंह

बिसङ्खे र चन्दमाथि प्रहरी आक्रमण
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी भइरहेका अखिल नेपाल महिला सङ्घ (क्रान्तिकारी)की कार्यालय एवम् सेक्रेटरियट सदस्य अञ्जना बिसङ्खे र सेक्रेटरियट सदस्य रेणु चन्दमाथि प्रहरीले दमन गरेको भन्दै अनेमसं क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष जयपुरी र्घर्तीले आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् । गत २३ गते वीरगञ्जको आमसभामा प्रहरीको लाठीचार्जबाट गम्भीर घाइते बनेकी अञ्जना बिसङ्खेको काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र्घर्तीले जनाएकी छिन् । त्यसैगरी काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रहरी आक्रमणको सिकार बनेकी रेणु चन्दको काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको पनि अध्यक्ष र्घर्तीले जानकारी दिएकी छिन् ।

तोकिएको समयमा संविधान नभए सुविधा फिर्ताको घोषणा
संविधान सभाका दुई सभासद्हरुले तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण नभए आफूहरुले हालसम्म खाइपाई आएको सम्पुर्ण तलब, भत्ता र सुविधा राज्य कोषमा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसरी घोषणा गर्नेहरुमा दलित जनजाती पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सभासद् विशेन्द्र पासवान र स्वतन्त्र सभासद् सदरुल मियां हक छन् ।
गत सोमबार राजविराजमा आयोजित दलित जनजाति पार्टी सप्तरीको पहिलो जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले यस्तो उद्घोष गरेका हुन् । अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पासवानले भने- जेठ १४भित्र संविधान जारी नभए हामी दुवै जनाले सम्पुर्ण सुविधा सभामुख मार्फत् राज्य कोषमा फिर्ता गर्नेछौँ ।
सभासद् सदरुल हक मियांले पनि खाइखाई आएको सम्पुर्ण रकम फिर्ता गर्ने र सिंहदरबारमा उभिएर बाँकी सभासद्हरुलाई पनि रकम फिर्ता गर्न दवाव दिने बताए ।

बालिका बलात्कृत
बालाजु नेपालटारस्थित ओमप्रकाश घिमिरेको घर कम्पाउन्डमा रौतहट औराही घर बताउने करिब १४ वषर्ीया एक बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने अभियुक्तको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । गत २२ गते राति ११ बजे अपरिचित व्यक्तिले बालिकालाई करणी गरी फरार भएको थियो ।
यसैगरी नखेल गाविसस्थित नन्दिकेश्वर इँटाभट्टानजिक मेलको रूखमा झुन्डिएर रोल्पा कोटगाउँ घर भएकी १९ वषीर्या नैसरी पुनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।