प्रतिनिधिसभालाई एक महिना अवधि ‘बन्धक’ तुल्याएर प्रशस्त आलोचना खेपेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका तर्फबाट सभामुखको उम्मेदवार तय गरेको छ । व्यक्तिहत्याको अभियोगमा अदालतमा किटानी जाहेरी मुद्धा परेको पात्र यतिबेला ‘निर्विरोध उम्मेदवार’का रूपमा प्रतिनिधिसभामा सभामुखको शपथ खान तयारी अवस्थामा छन् ।

भावी सभामुखको उम्मेदवारका लागि पात्र चयन गर्ने क्रममा नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले झेल्नुपरेको व्यवधान, थेग्नुपरेको दबाब र सो दलभित्र चलेको गुटबन्दी, खिचातानी र षड्यन्त्रपूर्ण आपसी दाउपेचका सन्दर्भले राजनीतिक रूपमा देश कुन दलदलमा धसिँदै छ, मुलुकको मूल नेतृत्व देश र जनताप्रति कति जिम्मेवार एवम् गम्भीर भएर लागिपरेको छ या दलीय तथा गुटगत स्वार्थसिद्धिकै निम्ति मात्र मरिमेट्दै छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । सभामुखको उम्मेदवार चयनसँगै केही यस्ता गम्भीर सवाल उठ्न पुगेका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न खोज्दा ‘लोकतान्त्रिक’ परिपाटीमाथि नै कुठाराघात हुने सम्भावना अत्यधिक रहने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

नयाँ सभामुख चयनका निम्ति आफ्नै दलबाट उपसभामुख हुन पुगेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ‘बाधक’ देख्ने नेकपा नेतृत्वले के–कस्ता स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति कस्तो पात्रको छनोट गर्दै छ भन्ने जिज्ञासा आमजनतादेखि सचेत नागरिक तप्कामा समेत पैदा भएकै थियो । लामो समयदेखि ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन’मा जुझारू ढङ्गले अनवरत लड्दै आएकी बौद्धिक, निर्भीक एवम् निष्कलङ्क अगुवा महिला पात्रलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिएर आमजनस्तरदेखिकै प्रशंसा बटुल्ने अवसर सत्तारुढ दललाई मिलेको थियो । तर, वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई स्वच्छ र सक्षम महिला व्यक्तित्व स्वीकार्य भएन र हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्नुको बदला जबर्जस्ती ‘बहिर्गमन’को बाटो देखाउन पुग्यो । र, जुन पात्रलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो, यो हरेक सचेत नागरिकलाई स्तब्ध तुल्याउने प्रकृतिको रह्यो ।

गम्भीर आपराधिक मामलामा अदालतमा मुद्दा जारी रहेको ‘अभियुक्त’लाई मुलुककै उच्च तहको संवैधानिक ओहोदामा विराजमान गराउन निर्लज्ज ढङ्गमा ‘राज्य’ किन र कसरी उद्यत् भइरहेको छ, प्रश्न अत्यन्त सङ्गीन छ । र, यो प्रश्नसँगै देशको भावी दशा र दिशा पनि स्वतः दृष्टिगोचर हुँदै छ ।

विगतमा सरकार विधिबाट नहिँडेको, नागरिकले कानुनी शासनको अनुभूति गर्न नपाएको, अनेक बेथितिले ठाउँ पाएको, भ्रष्टाचार मौलाएको र वर्तमान सरकारले मुलुकलाई विधिको बाटो हिँडाउन खोजेको वर्तमान सत्ताधारी नेताहरूको दाबी रहँदै आएको छ । तर, व्यवहार भने एकपछि अर्को गरी ठीक उल्टो दर्शाउनु ‘कम्युनिस्ट सरकार’को विशेषता नै बन्न पुगेको प्रतीत हुन्छ । नेकपाले सभामुखको निम्ति ‘अब्बल’ देखेको पात्र अग्नि सापकोटा व्यक्ति–हत्याजस्तो सङ्गीन मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमाओवादी नेताको रूपमा सर्वपरिचित छन् । देखावटी रूपमा सापकोटा कति भलादमी देखिन्छन् या क्षमताको हिसाबले उनमा सभामुख भएर प्रतिनिधिसभा हाँक्ने खुबी कति छ भन्ने सवाल बेग्लै पाटो हो, तर कानुनको दृष्टिमा उनी कुन धरातलमा उभिएका छन्– यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

गम्भीर आपराधिक मामलामा अदालतमा मुद्दा जारी रहेको ‘अभियुक्त’लाई मुलुककै उच्च तहको संवैधानिक ओहोदामा विराजमान गराउन निर्लज्ज ढङ्गमा ‘राज्य’ किन र कसरी उद्यत् भइरहेको छ, प्रश्न अत्यन्त सङ्गीन छ । र, यो प्रश्नसँगै देशको भावी दशा र दिशा पनि स्वतः दृष्टिगोचर हुँदै छ । सत्ताधारी नेताहरूले दाबी गर्ने गरेका ‘विधि–विधानअनुसरित कानुनी राज्य’ यसै ढङ्गले स्थापित हुँदै छ !

झट्ट हेर्दा उल्लिखित पङ्क्ति पात्रविशेषतर्फ लक्षित रहेझैँ लागे पनि आसय त्यो होइन । देशलाई दुई–चार वर्षमै शासन–अनुशासन, शान्ति–स्थिरता, विकास–समृद्धिका दृष्टिले ह्वात्तै माथि उठाउने फलाको सार्वजनिक गर्न किञ्चित धक नमानिरहेका ‘अग्रगमनकारी’ नेताहरू यस्तै सोच–शैली र व्यवहारको बाटोबाट कसरी देश–जनहितकारी महान् लक्ष्यसम्म पुग्लान् या पुऱ्याउलान् भन्ने चासो र चिन्ता मात्र हो । अनुशासनको कुरा गर्नु या नियम बनाउनु त्यति महत्वपूर्ण कुरा होइन जति अहमता त्यसको पालना गर्नुमा रहन्छ । महिलाको सम्मान वा कदर गर्न नसक्नेले महिला हकहित र उत्थानको कुरा गर्नु, भ्रष्ट आचरणमा रम्न मरिहत्ते गर्नेले चर्को स्वरमा भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषण सुनाउनु, विधि मिच्दै आफूलाई ठालू ठान्नेले कानुनी शासनको दुहाई दिनु, व्यवहारतः नागरिकलाई रैती तुल्याउन उद्यत्हरूले जनता भगवान् हुन् भनी फलाक्नु विडम्बना हो र यही विडम्बना यथेष्ट भोग्दै छ देश । यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अनुशासन पालनाको नाममा जारी गरेको ११ बुँदे आचारसंहिता पनि वर्तमान नियतिप्रतिको फगत एक व्यङ्ग्य हो ।