संसद् नै बन्धक तुल्याउने ‘व्यक्तिवाद’ !

संसद् नै बन्धक तुल्याउने ‘व्यक्तिवाद’ !


सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक खिचातानीका कारण यतिबेला मुलुकको संसद् नै अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । तीन महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुखको ओहोदा सम्हाल्ने पात्रको चयन नेकपाको निम्ति फलामको चिउरा साबित भएको छ, जसका कारण जनप्रतिनिधिहरूले जनताका समस्याबारे बोल्ने, छलफल गर्ने एवम् मुलुकका लागि आवश्यक विधि निर्माण गर्ने थलो संसद् करिब एक महिनादेखि स्थगित छ र संसद्को बैठक अझै स्थगनमै परेको अवस्था छ ।

यसरी हप्तौँदेखि संसद् नै दलविशेषको बन्धक बन्न पुगेको अवस्थाप्रति चौतर्फी चासो र चिन्ता प्रकट गरिएका छन् । करिब दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व बोकेको दलले नै सिङ्गो संसद्लाई बन्धक बनाएको अवस्था जति दुःखदायी छ त्यति नै रोचक यसको कारण रहेको छ । सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षहरू एक पदविशेषमा ‘आफ्नो मान्छे’लाई बहाल गराउनको निम्ति दुनियाँ हाँस्ने चर्तिकला प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यिनका क्रियाकलापले संसदीय परिपाटीप्रति नै आमनागरिकमा उपहासको भाव पैदा गराएको छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति नभई पार्टी, समूह या व्यक्तिगत स्वार्थबाटै परिचालित छन् भनी लाग्दै आएको आरोपलाई यस सन्दर्भले यथार्थ सिद्ध गरिदिएको छ ।

पछिल्ला कतिपय मामलामा केपी ओलीसँग ‘पराजित’ देखिँदै आएका पुष्पकमल दाहाल सभामुखको सवालमा आफ्नो दाबी नछोड्ने रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । उता सभामुख ओहोदामा आफूअनुकूलको पात्र नहुँदा सरकार सञ्चालनमै अप्ठ्यारो पर्ने वा व्यावहारिक कठिनाइको अनुभव सँगालिसकेका प्रधानमन्त्री ओली पनि आफूले चाहेकै पात्रलाई सभामुख निर्वाचित गराउने ध्येयमा अडिग देखिएका छन् । ओली र दाहालको यस अडान कायम रहला या दुईमध्ये एक लचकता अपनाउन बाध्य होलान्, अझै प्रतीक्षाको विषय बनेर रहेको छ । तथापि, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको अलग मानसिकताबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पटक्कै मुक्त हुन नसकेको यथार्थचाहिँ सभामुख प्रकरणबाट छरप्रस्टै भएको छ । दुई अध्यक्षको यस भिडन्तले एकता प्रक्रियाले व्यावहारिक तवरमा पूर्णता पाउनै बाँकी रहेको नेकपाको भविष्य नै प्रभावित तुल्याएको अनुभूति गरिएको छ ।

शिवमाया तुम्बाहाम्फेको योग्यता, पार्टीमा पुऱ्याएको योगदान एवम् बौद्धिक क्षमताले भरिपूर्ण सशक्त महिला व्यक्तित्व हुनुको नाताले उनैलाई सभामुखको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरिदिएको भए नेकपा प्रशंसाकै पात्र बन्ने थियो । यतिबेला सामाजिक सञ्जाललगायत आमतप्कामा डा. तुम्बाहाम्फेको पक्षमा उर्लिएको लहरले यही दर्शाउँछ ।

मूलतः नेकपाका दुई अध्यक्षलाई किंकर्तव्यविमुढ तुल्याउने भूमिकामा देखिएकी छिन् उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे । कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि सो जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा आफूमा आउने सोच पालेकी थिइन् डा. तुम्बाहाम्फेले । उनको यो सोच अस्वाभाविक पनि थिएन । उनको योग्यता, पार्टीमा पुऱ्याएको योगदान एवम् बौद्धिक क्षमताले भरिपूर्ण सशक्त महिला व्यक्तित्व हुनुको नाताले उनैलाई सभामुखको जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय गरिदिएको भए नेकपा प्रशंसाकै पात्र बन्ने थियो । यतिबेला सामाजिक सञ्जाललगायत आमतप्कामा डा. तुम्बाहाम्फेको पक्षमा उर्लिएको लहरले यही दर्शाउँछ । नेकपाले समयमै यस्तो निर्णय लिन सकेको भए न पार्टी आलोचित बन्नुपथ्र्यो न त ओली र दाहाल नै अप्ठ्यारोमा पर्थे । संसद्ले पनि निकास पाउँथ्यो र आफ्नो दायित्व निर्वाहमा अघि बढिरहेको हुने थियो । यी सब कुरामा विचार नपुऱ्याई उल्टै उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेको राजीनामा मागेर उनलाई चिढ्याउने कार्य गरियो । बिनासरसल्लाह पार्टीले राजीनामा गर्न ठाडो निर्देशन जारी गर्दा एक सीधासाधा तथा इमानदार व्यक्तिको मर्यादामा चोट पुग्नु स्वाभाविक नै थियो । शिवमायाले त्यही चोटको आलो घाउ नेकपा नेतृत्वसामु चुनौतीका साथ प्रकट गरिदिइन्– राजीनामा नगर्ने, बरु संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गरेर मुलुकलाई थप सङ्कटको दिशामा उन्मुख हुन नदिने प्रण गरेर ।

डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको अडान संविधानसम्मत रहनुका साथै उपसभामुखमाथि दलीय ह्विप नलाग्ने अवस्थाले उनको आत्मविश्वास बढाएको महसूस जो गरिएको छ, यसले नेकपा–नेतृत्वलाई चुनौती त दिएकै छ, सँगसँगै राम्रै पाठ पनि पढाएको छ भविष्यमा हैकमवादी रवैया प्रस्तुत नगर्नको निम्ति । यस्तै, एक पदप्रति दुई नेताको स्वार्थपूर्ण दाबी र खिचातानीका कारण संसद् नै बन्धक बनेको अवस्थाबाट निकास दिन एक अनुभवी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस पनि पूरापूर निकम्मा प्रमाणित भएको छ । सत्ताधारी दललाई ठेगानमा राख्न महत्वपूर्ण राजनीतिक हतियार साबित हुने ठुल्ठूला मुद्दामा जसरी काङ्ग्रेस चुक्दै आएको थियो, सभामुख चयन प्रक्रियाका कारण दलविशेषको ‘बन्धक’ बन्न पुगेको संसद् सञ्चालन गराउने सवालमा पनि उत्तिकै भुत्तेपन यो दलले देखाएको छ । यतिबेला नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका दलहरूले रट्दै आएको ‘संसदीय लोकतन्त्र’को धज्जी जो उडिरहेको छ, यस परिपाटीको साख जोगाउने दायित्व मूलतः उनीहरूकै हो । चेत रहोस् ।