■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले प्रदेशको राजधानी तथा नामबारे निर्णय लियो र, मातहतको निकायलाई निर्देशन जारी गऱ्यो । प्रजातन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थामा संसद् राष्ट्रिय होस् या प्रादेशिक त्यो सार्वभौम हुन्छ । संसद्लाई ‘डिक्टेट’ गरिने अभ्यास कम्तीमा संसदीय प्रजातन्त्रमा हुने गर्दैन, तर यहाँ भयो ।

तीन नम्बर भनिने प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्ने निर्णय नेकपा सचिवालयले गरेलगत्तै उक्त पार्टीका बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभा सदस्यहरू स्तब्ध बने, बहुमत सदस्य हेटौँडालाई राजधानी बनाउने पक्षमा थिएनन् । तर, पार्टीको ‘हाइकमाण्ड’ले निर्णय लिइसकेपछि विलौना गर्नेबाहेकको विकल्प प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग केही थियो भने विद्रोह गर्ने या रुवाबासी गर्ने मात्र थियो ! उनीहरूले विद्रोह छोडेर रुवाबासी रोजे, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष यो व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता नरहेको प्रमाणित गर्दै पार्टी आदेश शिरोपर गरे । ०७२ मा संविधानलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा संविधानसभाका सदस्यहरूले जसरी ताली बजाउने र हरेक दफालाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्ने ‘ऐतिहासिक अवसर’ पाएका थिए, तीन नम्बर प्रदेशका सदस्यले पनि त्यस्तै ‘अधिकार’ आफूहरूसँग भएको प्रमाणित गरे ।

यदि सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने हो भने हेटौँडालाई धेरै कारणले राजधानी बन्न योग्य ठाउँ मान्न सकिन्छ । हिजो मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सदरमुकाम हेटौँडालाई बनाइनुको रणनीतिक कारणमाथि विचार–विमर्श गर्दा पनि नेकपाको निर्णय सोह्रैआना गलत ठहर गर्न सकिँदैन । भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने–नपर्ने कोणबाट हेर्दा भक्तपुर या काभ्रे सबभन्दा उत्तम देखिए पनि बताउन नमिल्ने, महसूस मात्र गर्न पाइने कारणहरूतर्फ विमर्श गर्दा हेटौँडा नै प्रादेशिक राजधानीका निम्ति उपयुक्त स्थान भएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

कम्युनिस्ट नक्कली नै रहेछन् भने पनि तिनमा सत्ता प्राप्त गर्ने र पाएको सत्ता कुनै पनि अवस्थामा नछोड्ने गुणतत्व घनीभूत ढङ्गले रहन्छ । कम्युनिस्ट सक्कली हुन् या नक्कली तिनमा राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक अधिकार, आर्थिक स्रोत र साधन तथा सुरक्षा बल आफैँमा केन्द्रित गर्ने चरित्र हुन्छ । सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिले कम्युनिस्टजस्ता नदेखिने कम्युनिस्टले पनि राज्यसत्ता प्राप्त गर्न र पाएपछि सर्वाधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।

तर, प्रश्न ‘राजधानीका निम्ति कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ या हुन्न’ भन्ने होइन, राजधानी र नामका बारेमा निर्णय लिने अन्तिम अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई रह्यो कि रहेन भन्ने हो । हामी सबैलाई थाहा छ कि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा निश्चित विचार–दर्शनका आधारमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । कुनै पनि स्तरको निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने र तिनलाई विजयी बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि सरकार गठनसम्मको अधिकार दलहरूमा सुरक्षित हुन्छ, तर आफैँले गठन गरेको सरकार भए पनि सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रजातन्त्रमा चाहिँ दलहरूलाई हुँदैन । सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेसम्मको भूमिकामा दलहरूले आफूलाई सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोगको सार्वभौमिकता सरकारमा रहन्छ भने संसदीय काम–कारबाही र निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार संसदमा निहित हुन्छ । तर, कम्युनिस्ट पद्धतिमा पार्टीको भूमिकालाई सर्वोपरी तुल्याइन्छ ।

सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू एकदलीय राजनीतिक पद्धतिमा विश्वास राख्छन् र बहुदलीय प्रणलीभित्रै पनि उनीहरू आफूलाई अलिक बढी नै विशेष ठान्छन् । कम्युनिस्ट दृष्टिमा आफूबाहेकका दलहरू पुँजीवादी, सामन्तवादी, विस्तारवादी या साम्राज्यवादी शक्तिका सेवक हुन्, गरिब र जनता पक्षको शक्तिका रूपमा पनि उनीहरूले आफैँलाई मात्र प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सुरक्षा, प्रशासन, विकास, सञ्चार एवम् कूटनीतिलगायत राज्यका सबै संयन्त्र र समाजलाई समेत कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो नियन्त्रण तथा निगरानीमा राखेका हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूको देखाउने गन्तव्य साम्यवाद भए पनि राज्यसत्ता उनीहरूको सार्वधिक प्राथमिक र निर्णायक ‘डेस्टिनेसन’ हो ।

सक्कली कम्युनिस्ट कस्तो प्रकारका हुन्छन्, त्यो छलफलको विषय हो र, बेइमान प्रमाणित हुने मौका नपाएर इमानदार बन्न बाध्य गरिब जति सबै मानिसलाई कम्युनिस्ट मान्न पनि सकिँदैन । तर, कम्युनिस्ट नक्कली नै रहेछन् भने पनि तिनमा सत्ता प्राप्त गर्ने र पाएको सत्ता कुनै पनि अवस्थामा नछोड्ने गुणतत्व घनीभूत ढङ्गले रहन्छ । कम्युनिस्ट सक्कली हुन् या नक्कली तिनमा राजनीतिक शक्ति, प्रशासनिक अधिकार, आर्थिक स्रोत र साधन तथा सुरक्षा बल आफैँमा केन्द्रित गर्ने चरित्र हुन्छ । सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिले कम्युनिस्टजस्ता नदेखिने कम्युनिस्टले पनि राज्यसत्ता प्राप्त गर्न र पाएपछि सर्वाधिकार आफैँमा केन्द्रित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।

राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जुनसुकै निर्णय लिइने र खासखास दलका प्रमुख नेताहरूबीचको सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमति मान्नुपर्ने जुन परम्परा बसाइयो त्यो किमार्थ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मर्मअनुरूप थिएन, होइन । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रक्रियामा कहिल्यै सहभागी नभएका मानिसलाई हुलका हुल प्रवेश गराउनेदेखि बन्द कोठामा तर्जुमा गरिएका प्रावधान समेटेर संविधान जारी गर्ने–गराउनेसम्मका कार्यमा पार्टीका नाममा केही व्यक्ति (नेता) विशेषको भूमिका निर्णायक तुल्याइएको थियो ।

नेकपा एमालेले ०५१ मा अल्पमतकै भए पनि एकमना सरकार सञ्चालनको मौका पाउँदाको स्मरण गरौँ । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध ठानिएको एमालेले समेत सत्ता पाएलगत्तै पार्टीमा राज्य–व्यवस्था विभाग खडा गरेर सरकारले लिने हरेक निर्णयमा उक्त विभागको सिफारिस अनिवार्य गरेको थियो । त्यसअघि काङ्ग्रेस पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा नातावाद र भ्रष्टाचारमा बेग्लै ‘कीर्तिमान’ राखे पनि पार्टीगत सिफारिसको अवधारणा काङ्ग्रेसले कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अल्पमतकै हुँदा पनि उसले पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने अभ्यास गरेको थियो ।

वि.सं. ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिका अभ्यासहरू कम्युनिस्ट मान्यताबमोजिम नै अघि बढाइएको तथ्यलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जुनसुकै निर्णय लिइने र खासखास दलका प्रमुख नेताहरूबीचको सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमति मान्नुपर्ने जुन परम्परा बसाइयो त्यो किमार्थ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मर्मअनुरूप थिएन, होइन । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रक्रियामा कहिल्यै सहभागी नभएका मानिसलाई हुलका हुल प्रवेश गराउनेदेखि बन्द कोठामा तर्जुमा गरिएका प्रावधान समेटेर संविधान जारी गर्ने–गराउनेसम्मका कार्यमा पार्टीका नाममा केही व्यक्ति (नेता) विशेषको भूमिका निर्णायक तुल्याइएको थियो । कम्युनिस्टको यस्तै व्यवहारको देखासिकी गरेर काङ्ग्रेसले समेत पार्टीगत सर्वोच्चता स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि यो बेग्लै पक्ष हो कि त्यो बकुल्लाले कागको प्वाँख सिउरिएजस्तो मात्रै देखिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता परित्याग गरेर कम्युनिस्टका शैली अवलम्बन गर्न खोज्दा काङ्ग्रेस भद्दा ‘मेकअप’मा नाच्न अघि सरेको मारुनीझैँ बन्न पुगेको छ । विगत तेह्र वर्षदेखि हुँदै आएको पार्टीगत सर्वोच्चताको अभ्यासले राज्य संयन्त्रका सबै निकायलाई पार्टीकरण (राजनीतीकरण मात्र होइन) गरेको छ, सिङ्गै समाज दलगत आधारमा विभाजित भएको छ । कलाकार, चिकित्सक, शिक्षक, पत्रकार, कर्मचारी, व्यवसायी, खेलाडी आदि सबै दलका नाममा विभक्त छन् । यसरी समग्र देशलाई पार्टीकरण गरिँदा त्यसले देश, जनता र प्रजातन्त्रलाई क्षति पुऱ्याए पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने पूर्ण लाभ पुऱ्याएको हुन्छ जुन तथ्य काङ्ग्रेसले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

अन्य पक्षको हातमा सत्ता रहँदा राज्यसत्ता विघटन गर्न मञ्जुर नहुने भएकोले कम्युनिस्टले जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने र सत्ता पाएपछि साम्यवाद घोषणा नहुन्जेलसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा कसरी राखिरहने भन्ने कुराको लेनिनले राम्रैसँग व्याख्या गरेका छन् । लेनिनवादको सार भनेकै ‘जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र पाएको सत्ता कुनै पनि हालतमा नछोड्ने’ हो ।

कम्युनिस्टलाई अन्य कुनै गैरकम्युनिस्ट पार्टीजस्तै एउटा सामान्य समूह ठान्नु भूल किन हुन्छ भने उनीहरूले आफूलाई कहिले पनि कुनै एउटा दलविशेषको विकल्पका रूपमा बुझेका हुँदैनन्, सिङ्गै राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक मूल्य–मान्यता र आर्थिक व्यवस्थाको विकल्प आफूलाई ठानिरहेका हुन्छन् । राज्यसत्तालाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने दार्शनिक दृष्टिकोणमै कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टबीच आधारभूत भिन्नता रहेको छ । संसारबाट राज्य (देश) को उन्मूलन गर्ने विचार–दर्शन बोकेका कम्युनिस्टले राज्यसत्ता किन लिने गर्छन् भन्ने विषयमा जानकारी पाउन लेनिनलाई राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ । लेनिनले राज्य विलोपको सिद्धान्तसम्बन्धी विषयमा झण्डै पौने एक दर्जन पुस्तक लेखेका छन् । अन्य पक्षको हातमा सत्ता रहँदा राज्यसत्ता विघटन गर्न मञ्जुर नहुने भएकोले कम्युनिस्टले जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने र सत्ता पाएपछि साम्यवाद घोषणा नहुन्जेलसम्म आफ्नै नियन्त्रणमा कसरी राखिरहने भन्ने कुराको लेनिनले राम्रैसँग व्याख्या गरेका छन् । लेनिनवादको सार भनेकै ‘जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र पाएको सत्ता कुनै पनि हालतमा नछोड्ने’ हो ।

राज्य संयन्त्रका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता निकायले सार्वभौमिक अभ्यास गरेको अवस्थामा पार्टीको भूमिका कमजोर हुने भएकोले संसारका सबै कम्युनिस्टहरू बाँकी जम्मै कुरालाई भन्दा पार्टी भूमिकालाई उच्च महत्व दिन्छन् । तीन नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने आधिकारिक तथा अन्तिम निकाय प्रदेश सभा नै हुनुपर्ने थियो र, देखावटीका निम्ति त्यस्तै प्रक्रिया पनि पूरा गरियो । वास्तवमा यसप्रकारको अभ्यासचाहिँ फासीवादमा हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिएको भए प्रदेश सभाको निर्णय नै अन्तिम हुन सक्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले जनप्रतिनिधिमूलक निकायको खिल्ली उडाउँदै जस्तो उर्दी जारी गऱ्यो, त्यसको हुबहु कार्यान्वयन गराउने गोठाले जिम्मेवारी मात्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पाए । यस घटनाले नेपालमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र नभई पार्टीतन्त्र र पार्टीका नाममा नेतातन्त्र मात्र स्थापित भएको सिद्ध गरेको छ । यसरी दुई–चार नेताका निर्णय नै अन्तिम र बाध्यकारी हुने हो भने भारी बजेट विनियोजन गरेर संसद्, विभिन्न आकारप्रकारका सरकार र न्यायपालिका किन राख्नु ? र, अर्बौं खर्च गरेर चुनाव किन गराउनु ?

यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने इच्छा र सामर्थ्य शायद नेपाली जनताले गुमाइसकेका छन् !