नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निष्कर्षमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पुगेको छ ।

केही ठूला उद्योगहरूसँग अनुचित लाभ लिई करिब आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउन बिलिङ नगरेको पाइएपछि लेखा समितिले कुलमान घिसिङमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिको गत साउन ५ गते बसेको बैठकद्वारा गठित उपसमितिले ‘डेडिकेटड फिडर’ र ‘ट्रङ्क लाइन’बाट उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको विद्युत् महसुल ‘घोटाला’बारे विस्तृत छानबिन गरी हालै तयार गरेको प्रतिवेदनले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखबाट अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।

उपसमितिको प्रतिवेदन बुँदा नं. १० मा लेखिएको छ, ‘मिति २०७३ असार १६ मा विद्युत् महसुस निर्धारण आयोगले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले ‘डेडिकेटेड’ ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेबाट सोहीअनुसार गर्नुपर्नेमा सो निर्णयमा प्राविधिक कठिनाइ देखाई खपत समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि आयोगलाई लेखी पठाएको नदेखिएकोमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकोले सोको विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका निम्ति थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ ठहर गरेको छ ।

स्मरणीय छ, २०७२ सालमा भएको नाकाबन्दी प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विचार–अभिव्यक्तिले उहाँलाई लोकप्रियताको उत्कर्षमा पुऱ्याएको थियो । भारतले नेपाललाई करिब एक सय मे.वा. मात्र विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएकोमा २०७३ सालमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच गठबन्धन भएर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै भारतले विद्युत् आपूर्ति ह्वात्तै बढाएर करिब पाँच सय मेगावाट पुऱ्याइदिएको थियो । भारतले विद्युत् आपूर्तिमा भारी वृद्धि गर्नुअघि प्रचण्ड सरकारले आफ्नो पार्टीका पुराना कार्यकर्तासमेत रहेका कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

आमजनताले राजधानीमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउन सकेनन्, केवल कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि उनकै ‘ईश्वरीय चमत्कार’बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको ठानियो र, आममानिसले उनको जयजयकार गर्न थाले, जयकारको प्रक्रिया अझै जारी छ । सर्वसाधारण मानिस अहिले कुलमानबाट कुनै गल्ती या अपराध हुन नसक्ने ठान्छन् र, अपराध नै भए पनि उनीमाथि कुनै किसिमको कारबाही हुन नहुने धारणा बनेको पाइएको छ । तर, कुलमानबाट करिब आठ अर्बबराबरको महसुल नउठाएर इतिहासकै सबभन्दा ठूलो घोटाला भएको तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ ।

कुलमान कार्यकारी प्रमुख बन्नुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिति २०७२ पुस २० गते विद्युत् महसुुल निर्धारण आयोगलाई एक पत्र लेखी ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट चौबिसै घण्टा विद्युत् प्राप्त गर्ने उद्योगहरूले प्रतियुनिट बाइस रुपैयाँ महसुल बुझाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणको त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै आयोगले २०७२ माघ १७ गते पत्र लेखी सरकारी अस्पतालबाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताहरूको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार २०७२ साउनदेखिको खपतबाट महसुल लागू हुने स्पष्ट गरेको थियो । र, यस्तो सुविधा पाउने ग्रहकले खुशीसाथ महसुल बुझाउन थालेपछि प्राधिकरणको आम्दानीमा त्यस वर्ष ह्वात्तै वृद्धि भएको थियो ।

तर, कुलमान घिसिङ कार्यकारी प्रमुख भएर आएको केही महिनापछि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा भयो र घिसिङले निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगहरूलाई बिलिङ गर्न छोडिदिए । उनले लोडसेडिङमुक्त भएकोले बढी मूल्यको बिलिङ नगरिएको तर्क शुरुशुरुमा दिने गरेका थिए । उदयपुरमा रहेको निजी सिमेन्ट उद्योग ‘मारुती’लाई बिलिङ नगरिएको, तर सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिँ प्रतियुनिट बाइस रुपैयाँकै दरले बिलिङ गर्ने गरेको तथ्य खुलेपछि घिसिङको बोली बन्द भएको थियो ।

आमजनताले राजधानीमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउन सकेनन्, केवल कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएपछि उनकै ‘ईश्वरीय चमत्कार’बाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको ठानियो र, आममानिसले उनको जयजयकार गर्न थाले, जयकारको प्रक्रिया अझै जारी छ ।

महसुलसम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार आयोगसँग भएको जान्दाजान्दै पनि घिसिङले निजी उद्योगहरूलाई गैरकानूनी किसिमले महसुल छुट दिइनु आफैँमा रहस्यमयी छ । कुल आठ अर्ब महसुल तिर्नेहरूले एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेर बिलिङ नगर्ने व्यवस्था गरिएको अनुमान सम्बद्ध क्षेत्रका जानकारहरूले गरेका छन् । घिसिङले अनुचित किसिमबाट ‘छुट’ दिएको उद्योगहरू हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रा.लि., शिवम् सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, रिलायन्स स्पिनिङ, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, अरिहन्त मल्टी फाइवर्स, एभरेस्ट पेपर मिल्स, अरिहन्त मल्टी पोलिप्याक्स, पाल्पा सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, अशोक स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल्स, बाबा जुट मिल, मारुती सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट उद्योग रहेका छन् । उल्लिखितमध्ये अधिकांश मारवाडी समुदायका व्यक्तिको स्वामित्वका उद्योग हुन् र कुलमानको कुकृत्यमाथि प्रश्न उठेपछि मात्र उनले बक्यौता महसुलबारे भन्दै सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, ती उद्योगले तिर्नुपर्ने आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको महसुल उठाउन उनले कुनै ठोस पहल गर्ने नैतिक साहस देखाएका छैनन् । इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर आमजनता र नियमनकारी निकायलाई प्रभावित गर्ने प्रयास घिसिङबाट हुँदै आएको छ ।

डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संसदीय उपसमितिमा सांसदहरू सूर्यप्रसाद पाठक, पार्वतीकुमार बिसुन्के, तेजुलाल चौधरी र प्रदीप यादव रहेका छन् । संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५/१/३१ को बैठकबाट डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत् महसुस सङ्कलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५/४/२५ मै प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि नौ महिनासम्म कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) ले प्रतिवेदन समितिमा पेस नगरी गुमराहमा राखेको देखिन्छ । नौ महिनापछि पेस भएको प्रतिवेदनलाई हालसम्म स्वीकृत नगरेको तर त्यही प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी निर्देशकको निर्णयबेगर छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ समितिले नै पुनः उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त ठानी फेरि भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा पहिलेकै सदस्यहरू रहेको उपसमिति गठन गर्दै एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनेजस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको छ । हाल ६ महिना व्यतीत हुँदा पनि सो उपसमितिले प्रतिवेदन पेस गरेको देखिएन ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ– ‘…खपत समयअनुसार रेकर्ड नराखी प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा नल्याएको र निर्णय पुनरावलोकनका लागि आयोगलाई लेखी पठाएको नदेखिएकोमा प्राधिकरण नेतृत्व, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले हचुवाको भरमा राजस्वसम्बन्धी गम्भीर विषयमा चरम लापरबाही गरी छुट बिल भनी पत्राचार गरेकोले सोको विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा थप अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

यसरी संसदीय समिति विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा पुगेको त छ, तर देवत्वकरण गरिएका घिसिङलाई अनुसन्धान तथा कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नदिन एकथरी मानिस सक्रिय हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार काम हुने हो कि होइन यो गम्भीर प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।