■ इन्द्रबहादुर बराल

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही २०७६ पुस ४ बाट प्रारम्भ भएको छ । मुलुकको यावत् समस्याको छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने थलो हो संसद् । संसदीय प्रणालीको त्यो महत्वपूर्ण थलो सङ्घीय संसद्को भूमिकाप्रति सबै सचेत नागरिकको ध्यानाकृष्ट हुनु स्वाभाविक नै हो । झन्डै दुईतिहाईको नेकपा (नेकपा) को सरकारबाट नेपालीले धेरै अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविकै ठानिन्छ । तथापि जुन तामझाम र उत्साहका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो, तर त्यसले निराशा र भ्रष्टाचारबाहेक अरू केही दिएन भन्ने व्यापक असन्तोष छ । यसर्थ हालै जारी भएको हिउँदे अधिवेशनबाट पनि खासै केही होला जस्तो छैन भन्ने चर्चा व्यापक छ । हिउँदे अधिवेशन पनि ‘पहिलो गाँसमै माखा’ भनेजस्तै हुने अनुमान छ ।

शक्तिशाली भनिएको वर्तमान ओली सरकार बिरामी प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि मात्रै भयो कि भन्ने सन्देश जनतामा पर्न गएको छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाको अवस्थामा जुन उत्साह र आशा राखिएको थियो, ठीक विपरीत दिशामा सरकार अघि बढेको छ । सरकार काण्डैकाण्डले ‘सुसज्जित’ हुँदा जनता लज्जित हुनु कुनै नौला कुरा पनि भएन ।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमै गोकर्णको जङ्गल दरबारमार्गको ट्रस्टको जग्गा कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पोस्न अध्यक्ष नै परिवर्तन गरी ऐन संशोधनका साथ गरिएका कुकृत्यले मुलुक नै डुङ्गडुङ्ती भएको महसुस गरिँदै छ । तैपनि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो कदम सही हो भन्ने तर्क गर्न निर्लज्जताको पराकाष्टा हो ।

सरकार सम्हाल्दा साँच्चै नै केही गर्छन् कि भन्ने सन्देश दिन खोजेजस्तो देखिन्थ्यो । तर, आज यहाँसम्म आइपुग्दा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा जस्तै हुनु विडम्बना नै हो । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै एउटा शरीरको दुईवटा टाउको भएको पार्टीले सरकारको कामकारबाहीमा गतिशीलता दिनुको साटो पश्चागामी बाटो समायो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि दिन प्रतिदिन दुर्घटना र भ्रष्टाचारको समाचारले नेपालीहरू शान्तसँग बस्न र सुत्न सकेका छैनन् । तर, हाम्रा अत्यन्तै लञ्छिनका प्रधानमन्त्री आरामसँग हस्पिटल र निवास, निवास र हस्पिटलमा ओहोरदोहोरमै देखिन्छन् ।

जनता करको भारले थिचिएका छन् । सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा र सुविधाको कुनै अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन् । तैपनि सरकार ठूलै काम गऱ्यौं भनेर गुड्डी हाँकिरहेछ । एउटा नारा बनेको छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ त्यही गायत्री मन्त्र जपेजस्तै जपेर देश विकास हुँदैन । देश विकास गर्न र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुनको लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ ठोस नीति आवश्यक पर्छ जसको लागि सरकारले कुनै पहल नै गरेको पाइँदैन । यसर्थ चालू अधिवेशनबाट एकदमै व्यावहारिक भएर जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम आओस् भन्ने चौतर्फी अपेक्षा छ ।

अब कसैले कुनै कल्पना गर्दैमा कल्पवृक्षजस्तो फल लाग्दैन । सधैँ पानीजहाज र रेलमार्गको कुराले नेपालीको पेट भरिँदैन । समयको मागबमोजिम ती हाम्रा आकाङ्क्षा पनि पूरा होलान् । नेपालीले रेल पनि चढ्लान् अनि पानीजहाज पनि । त्यो सपना कुनै अन्यथा होइन । कुरो के हो भने अहिलेको नेपालीको प्राथमिकता रेल वा पानीजहाज हो कि होइन भन्ने हो । तत्काल नेपालीको प्राथमिकताभित्र पर्ने विषयलाई सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । मौजुदा संविधानका कुनै धाराहरू अवरोध छन् भने हटाउन र आवश्यक कानुन संशोधन गर्न चालू संसद् सहयोगी बन्न सक्छ । यो हिउँदे अधिवेशनको औचित्य राम्रोसँग साबित गर्न सकोस् भन्ने जनचाहना हो । केवल नियमित अधिवेशन मात्र नबनोस् । सांसदहरूको चिया, कफी खाने मेसो मात्र नबनोस् भन्ने जनभावना हो । हरेक संसद् अधिवेशन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र छलफलहरू फलदायी बनुन् न कि बाँझोपन नहोस् ।

सरकार र संसद्का गतिविधि दिन आउँछ रात पर्छ अनि फेरि रात बित्छ दिन आउने जस्तो हुनुभएन भन्ने जनअपेक्षा हो । सरकार र संसद्का दैनिकीहरू केही न केही फलदायी हुनुपर्छ । अनि मात्र जनतामा आशा र भरोसा बढ्दै जान्छ । अब जनतालाई गफ होइन परिणाम चाहिन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो, तर ताल न सुरको भनेजस्तो हुन गयो । हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै खतरनाक गिरोहको पञ्जाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन् भन्ने नै आभास हुन्छ । त्यसो त यो सरकार पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले भन्ने शब्दबाट बाहिर निस्कन नसकेर नै दुई पूर्वपार्टीहरूको सहअस्तित्व कायम गर्न विना मगरलाई कार्य सम्पादनमा उच्च मूल्याङ्कन गर्दै थमौती गरियो । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले आफ्ना कामकारबाहीलाई आत्मनिरीक्षण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

नाकाबन्दीको समयमा देखाएको राष्ट्रवाद अरुण तेस्रो र कालापानीमा गएर विसर्जन गरेर तपाईं प्रधानमन्त्री केपीलाई कसरी शान्ति मिल्ला ? नेपालमा नाकाबन्दी गराउने नाइके उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूसँगको सहकार्यले पनि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवाद नाङ्गिएको छ । झन्डै नेकपाको एक्लै दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै किन नाकाबन्दीका योजनाकारसँग पाउ पर्नुपऱ्यो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि सचेत नेपालीले खोजिरहेका छन् ।

सम्भवतः यो चालू अधिवेशन (सङ्घीय संसद्को) मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधबारे गम्भीर बहस र छलफल हुनेछ । यस्तो कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन पछि पर्नुहुँदैन । भनाइ नै छ सरकार बहुमतको संसद् प्रतिपक्ष वा अल्पमतको भन्ने सन्देश दिन सक्नु नै दुवै पक्षको दायित्व हो । सबै दोष सरकार पक्षलाई थोपरेर आफू असल बन्ने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । यसर्थ यो हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउन पक्ष–विपक्ष दुवै उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिपक्षले केवल विरोध मात्रै होइन सहयोग पनि गर्नुपर्छ । सहयोगी भूमिका भएकाले मात्रै विरोध गर्न सुहाउँछ । जनतासँग चुनावको बेला गरेका वाचाबन्धन प्रतिपक्षले पनि बिर्सन हुँदैन ।

सधैँ जनताको साथ रहने प्रयत्न गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको कर्तव्य हो । वर्तमान सरकार काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति निरपेक्ष रहेको अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले महँगीले सीमा नाघेको छ भने करवृद्धिले उठन नसक्ने गरी थिचेको छ जनतालाई । विकास निर्माणका कामले खासै गति समात्न सकेको छैन । मधेसकेन्द्रित नेतालाई सत्तासीन पार्टीले कुन बाध्यतावश काखी च्याप्नुपरेको होला भन्ने गाइँगुइँ पनि सुनिन्छ । त्यसकारण यस्ता रहस्यहरू नक्कली राष्ट्रवादको आवरणमा छोपछाप पारेर राखेको देखिन्छ । यसको प्रमाण हो पहिलो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय प्रधानमन्त्रीका पाउ चढाउनु र दोस्रो नेपाल भूमि भारतीय नक्सामा समावेश गरेर सार्वजनिक हुँदासम्म ठोस कदम नचालिनुले नाकाबन्दीको समयमा देखिएको राष्ट्रवाद अहिले आएर नराम्रोसँग नाङ्गिएको छ । यो कुनै कपोलकल्पित आरोप नभएर माथिका तथ्यले प्रमाणित गरेका कुरा हुन् ।

यसर्थ, हिउँदे अधिवेशनले धेरै अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी प्रभावकारिता प्रदर्शन गरोस् भन्ने उत्तम जनअपेक्षा हो । चालू अधिवेशनले अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ खोज्यो भने अवश्य पनि उत्साह जगाउनेछ । अन्यथा यो अधिवेशन पनि एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र हुनेछ ।