■ विनोद नेपाल

मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघिसकेको छ । ‘नेपालको संविधान’ जारी भएसँगै राजतन्त्रका अवशेषहरू पूर्ण रूपमा ठेगान लागिसकेका छन् । यद्यपि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहे पनि धेरै कुरा भइसकेका छन् । राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ स्वरूप र ढङ्गमा कामहरू हुनुपर्ने अवस्थामा केही अलमल भने कायमै छ । खासगरी प्रदेश र सङ्घका कार्यक्षेत्र तथा अधिकारलाई लिएर विवादहरू बाँकी छन् । स्थानीय तहहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकिरहेका छैनन् र कामकाजमा अपेक्षित प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । तथापि, कामले गति लिँदै छन्, यो सकारात्मक नै हो । तर ‘राष्ट्रपति’को रूपमा रहेको संस्था पटक–पटक विवादमा तानिन थालेको अवस्थाले आशङ्का सँगसँगै चिन्ता उत्पन्न गराउन थालेको छ ।

पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटीका केही सदस्यसँग राष्ट्रपतिको भेटघाट विवादमा परेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूलाई हालै शीतलनिवासमा बोलाएर गरेको भेटघाट आलोचनाको विषय भएको छ । ज्ञातव्य छ, एक वर्षपछि हालै मात्र बसेको सो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबीच राष्ट्रप्रमुखले त्यसका सदस्यसँग गरेको भेटघाट विवादित बनेको हो । यस किसिमको भेटघाट र छलफलको आवश्यकता किन पऱ्यो भन्ने चासोसँगै यो कति स्वाभाविक हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सो भेटघाटमा सहभागी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ‘आर्थिक विकास, समृद्धि, अर्थतन्त्र र समाजवादका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिले बोलाएको’ बताएको सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारे कुनै प्रस्ट जानकारी गराएको छैन ।

नेपालको संविधानको धारा ६१ म राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । यसका उपदफामा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुलाई राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसको उपदफा २ मा यो संविधान वा सङ्घीय कानूनबमोजम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट राष्ट्रपतिका सीमा प्रस्ट छन् । अर्को कुरा हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय नभई आलङ्कारिक भूमिकामा मात्र राखेको छ । यस सन्दर्भमा पनि यस किसिमको छलफल संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन हो भनी अथ्र्याउन सकिन्छ ।

राष्ट्रप्रमुखको रूपमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिबीच सामूहिक भेटघाट र छलफल अस्वाभाविक होइन । तर, पटकपटक एउटै दलका विभिन्न तहका नेताहरूसँग भेटघाट, छलफल र निर्देशन दिनुले अर्कै नियतको अभास हुन्छ । स्मरणीय छ, यसअघि नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उक्त पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसको टुङ्गो लगाउन राष्ट्रपतिबाट शीतलनिवासमै मध्यस्थता गरिएको थियो र यो विषय नेकपाभित्रै पनि विवादित बनेको थियो ।

संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्दै जाने हो भने संविधानसभामार्फत संविधान बनाएकोमा गर्व गर्नुको औचित्य रहँदैन । सबैले संविधानको भावना र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता एवम् मर्मअनुसारका व्यवहार गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता कायम रहन सम्भव हुनेछ ।

निश्चय नै विद्यादेवी भण्डारी नेकपाकी नेतृ थिइन् । तर, जहिलेदेखि उनी राष्ट्रपति पदमा आसीन भइन् त्यस दिनदेखि उनी राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा छन् । यसैले अझैसम्म पनि दलविशेषको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको चासो अस्वाभाविक छ । यसो गर्दा एकातिर उनी राष्ट्रको अभिभावक बन्न चुक्दै छिन् भने अर्कोतिर राष्ट्रपति, जुन व्यक्ति नभएर संस्था हो त्यसको गरिमा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ ।

चाहे राजसी तामझाम मन पराएर होस् वा ससदमा ‘मेरो सरकार’ भनेर, चाहे उच्चपदस्थलाई घुँडा टेकाउँदै दशैँको टीका लगाएर होस् वा अनावश्यक र अस्वाभाविक यात्रा तथा भेटघाट गरेर, पटकपटक उही चरित्र दोहोऱ्याएर राष्ट्रपतिले आफूलाई विवादमा पारेकी छन् । उनी साझा र सम्मानित राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहन नसकेकै आभास हुन्छ । यस्ता गतिविधिले राष्ट्रपति आफ्नो मर्यादामा रहन नसकेको वा बलमिचाई गर्न खोजेको र सक्रिय हुन खोजेको प्रस्ट हुन्छ, जुन राम्रो सङ्केत होइन ।

पुनश्चः राष्ट्रपतिले कुनै खास पार्टीभित्रको विवादमा मध्यस्थको भूमिका खेल्न खोजेको महसूस हुन्छ पटक–पटकका भेटघाट–घटनाले । यो चासो र सम्पर्क अस्वाभाविक र अनुचित मात्र होइन अशोभनीय पनि हो । राष्ट्रपतिले कुनै दलविशेषको मध्यस्थको भूमिका खेल्नुहुँदैन । यदि राजनीति नै गर्ने चाहना हो भने राष्ट्रपतिको पद त्याग्नुपर्छ । सरकारले र खासगरी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राष्ट्रपतिबाट पटकपटक भएका कमजोरीको बचाउ गर्ने होइन कि यसप्रति राष्ट्रपतिको ध्यान आकृष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई सजग गराउनुपर्छ । तर, सरकारका तर्फबाट त्यस किसिमको प्रयास भएको छैन । स्मरणीय छ, संसद्मा ‘मेरो सरकार’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हामीले भन्न लगाएका हौँ, अन्यत्र पनि यस्तो चलन छ भनेर बचाउ गरेका थिए । जब कि कसको अधिकार के भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट हुने सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाले त्यस्ता शब्द–शब्दावलीको प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन ।

अन्त्यमा, दलविशेषको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको चासो अस्वाभाविक हो । संविधानका रक्षक र पालकहरूबाटै संविधानको उल्लङ्घन हुनु संविधान नै सङ्कटमा पर्नु हो । यस दृष्टिले पनि सबैले संवैधानिक सीमा र मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ । यदि बलमिच्याइँ नै गर्ने र संविधानको हुर्मत लिँदै जाने हो, संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्दै जाने हो भने संविधानसभामार्फत संविधान बनाएकोमा गर्व गर्नुको औचित्य रहँदैन । यी सबै कुराप्रति गम्भीर भई सबैले संविधानको भावना र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता एवम् मर्मअनुसारका व्यवहार गर्न सके मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता कायम रहन सम्भव हुनेछ ।