‘राष्ट्रघाती’, ‘लेन्डुप’ र ‘उधारो श्री ३’ को भूमिकामा तीन नेता

‘राष्ट्रघाती’, ‘लेन्डुप’ र ‘उधारो श्री ३’ को भूमिकामा तीन नेता


■ महेन्द्र पराजुली

शेरबहादुर देउवा र केपी ओली क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सभापति र अध्यक्ष मात्र नभई यो देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसरसमेत पटक–पटक पाउने भाग्यमानीको पङ्क्तिमा पर्छन् । परस्पर विरोधी दुई राजनीतिक दर्शनमध्ये लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व देउवा र कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व गरेका ओलीको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा इतिहासलाई नै । प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा राज्यविरुद्ध सशस्त्र लडाइँ लडिरहेको विद्रोही माओवादीलाई देउवाले २०५८ सालमा आर्थिक सहयोग गरेको अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारका परराष्ट्रमन्त्री केपी ओलीले ०६३ सालमा गरेको मुलुकलाई ‘सिक्किमीकरण’ गर्ने प्रयासको प्रसङ्ग धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । यी प्रसङ्ग तीतो सत्य हुन् ।

विद्रोही माओवादीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका डीआर लामिछानेमार्फत आर्थिक सहयोग गरेको खुलासा राष्ट्रिय समाचार समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले आफ्नो पुस्तक ‘मेरो पत्रकारिता’मा उल्लेख गरेका छन् । प्रसङ्ग यस्तो छ– ‘एउटा खास कामका लागि केशव वा विजय नाउँको कुनै व्यक्तिलाई जेनेभा पठाउनु छ । त्यहाँ विशेष बैठक छ । आर्थिक सहयोग गर्नुपऱ्यो । भिसा पासपोर्ट हामी आफैँ मिलाउँछौँ । मैले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा राखेँ । कतिपय सन्दर्भमा उहाँ भर गर्नुहुन्थ्यो । कति चाहिन्छ होला ? उसले करिब तीन लाख माग गरेको बताएँ । उहाँले भन्नुभयो– प्रधानमन्त्रीले दिएको नभन्नु म कतैबाट केही मिलाइदिउँला, भोलि आउनू । मसँग बेलुका त्यस सूत्रको फोनमा कुरा भयो । केही पैसाको व्यवस्था हुन्छ, कहाँ दिऊँ ? उनले भने– दशको … यति नम्बरको नोट लिएर आउने व्यक्तिलाई जहाँ दिए पनि हुन्छ । मैले मेरै अफिस राससमा ती व्यक्तिलाई बोलाएँ । ती अरू कोही थिएनन्, तिनै डीआर लामिछाने नाउँका व्यक्ति थिए । उनले टिपाएको अङ्कको दशको नोट मलाई दिएर त्यो पैसा झोलामा हाले । उनी एक घन्टा जति मसँग कुराकानी गरी फर्कने बेलामा भने, मलाई पुलिसले फलो गरिरहेछ कलङ्कीसम्म पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ ? मैले म चढ्ने गाडीका ड्राइभर कृष्णप्रसाद शर्मालाई बोलाएँ र उनलाई कलङ्की पुऱ्याउन भनेँ ।’

सत्ता परिवर्तनका लागि राज्यसँग हतियारबन्द लडाइँ लडिरहेको विद्रोही माओवादीलाई देउवाले गरेको आर्थिक सहयोग देशको संविधान प्रचलित कानूनको बर्खिलाप र राष्ट्रविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।

नेता आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोगबाट जन्मिन्छ भन्ने कार्लमार्क्सको भनाइ सापट लिने हो भने बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला यसै सिद्धान्तबाट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बने भने देउवा यसको ठीक विपरीत धारबाट । नेपाली काङ्ग्रेस, राजावादी, माओवादी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) सम्म बनेको देउवाको पृष्ठभूमि छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ मासमिस सिद्धान्त बोकेका यिनै देउवा अहिले लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको कमान्ड सम्हालेर बसेका छन् ।

राज्यसँग हतियारबन्द लडाइँ लडिरहेको विद्रोही माओवादीलाई देउवाले गरेको आर्थिक सहयोग देशको संविधान प्रचलित कानूनको बर्खिलाप र राष्ट्रविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।

२०३८ मै पञ्चायत पलायन हुने सोच, २०४६ को जनआन्दोलन दुईमा शून्य भूमिका, गोरखाका राजाले न्याय दिए भन्दै तानाशाही राजाको तक्मा छातीमा भिरेर प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाएको अनि २०७४ को स्थानीय तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) सँग नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यताविपरीत गरेको कार्यगत एकताको मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने देउवाको सिङ्गो जीवन बुझ्न अपूरै रहन्छ । त्यसका लागि एकपल्ट २०३८ सालतर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

२०३७ मा भएको जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलको नियोजित पराजयपछि २०३८ को पञ्चायती चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले । काङ्ग्रेसको यस्तो निर्णयपछि काङ्ग्रेसमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने ठानेर २०२८ भदौ २९ गते नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित शेरबहादुर देउवामा वैचारिक विचलन आई उनले पञ्चायत प्रवेशको सोच बनाए । सुधारिएको पञ्चायतको चुनावमा भाग लिने मनस्थितिमा पुगेका देउवालाई पञ्चायत पलायन हुनबाट जोगाउन नै पार्टीले उच्च अध्ययनका लागि बेलायत पठाएको थियो ।

०४६ को दोस्रो जनआन्दोलनको शून्य भूमिकामा रहेका शेरबहादुर देउवा स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययनरत रहेकै अवस्थामा जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल फर्किए । देउवाको नेतृत्वमा पश्चिममा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राम्रै परिणाम आयो । जननिर्वाचित दोस्रो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुरस्कारस्वरूप देउवालाई गृहमन्त्रीको ताज पहिऱ्याइदिए । गृहमन्त्री भएसँगै देउवाको व्यक्तित्व उजागर भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निगाहामा देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन ।

देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ‘काङ्ग्रेस’ रहेन, कहिले माओवादी भयो त कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) । देउवाले रूखको सट्टा हँसिया–हथौडा र गाईमा मतदान गर्न ‘फर्मान’ जारी गरेपछि काङ्ग्रेसजन विरक्तिएका छन् ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाशसँगै राजाका रूपमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । यही बिन्दुबाट नयाँ अध्यायको शुरुवात भएसँगै २०१७ पछि निरङ्कुशताको पुनरागमन फेरि शुरु भयो । पार्टीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नशाको अवस्थामै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजाकै सामुन्ने संसद्को मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाए २०५८ सालमा राजाको गोटी र मोहरा मात्र होइन कवच बन्दै । उनै राजा ज्ञानेन्द्रले अक्षमको बिल्ला भिराउँदै प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गरे देउवालाई । राजाबाट मात्र नभएर जनताको नजरमा समेत पार्टी तथा संसदीय दुवै मोर्चामा देउवा अक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् । पार्टीले दिएको निर्देशन पालना नगरेको अभियोगमा अनुशासनको कारबाहीमा परेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले जसरी माउ पार्टीबाट चोइटिएर २०१० मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी स्थापना गरे त्यसैलाई नजिर मानेर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे २०५९ मा ।

१३औँ महाधिवेशनबाट देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ‘काङ्ग्रेस’ रहेन, कहिले माओवादी भयो त कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) । देउवाले रूखको सट्टा हँसिया–हथौडा र गाईमा मतदान गर्न ‘फर्मान’ जारी गरेपछि काङ्ग्रेसजन विरक्तिएका छन् । काङ्ग्रेसको भूमिका गौण बन्दै गई उसको आधारभूत सैद्धान्तिक धरातलमा आएको विचलनको स्खलन गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

देउवा लगामबिनाको आँखामा पट्टी बाँधेको टाँगा घोडाजस्तै भए । आफ्ना गुटका मात्र कवच बनेका देउवा सिङ्गो काङ्ग्रेसकै नेता र मियो बन्न नसकी निरोजस्तै भएका छन् । देउवाको खुकुरीको अचानो बनेर चोट सहन बाध्य र विवश भएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका स्वाभिमानी निष्ठावान कार्यकर्ता । पार्टी अथवा सरकारको नेतृत्व गर्दा देउवालाई मात र बात दुवै लागेको छ । काङ्ग्रेसले इतिहासमै कमजोर हुनुको पीडा भोग्नुमा १३औँ महाधिवेशन कारक बन्यो । काङ्ग्रेसको घरको छानो त भत्कियो नै जगसमेत भत्काउने कोसिस गरेको छ देउवाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले । देउवाको सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन अनि आत्मरतिमा रमाउने एकल र गुटगत कार्यशैली र भूमिका जिम्मेवार छ काङ्ग्रेसको भूमिका खुम्चनु र निरीह हुनुमा ।

मियो भन्न नसकी कमजोर कडी देखिएका देउवा काङ्ग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा नालायक पात्रको रूपमा दर्ज भएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका मतदाताको कठघरामा उभिनैपर्छ देउवाले । १४औँ महाधिवेशनको रस्साकस्सीसँगै हार र जितको जोडघटाउको रन्को लागेको छ काङ्ग्रेसका उपल्लो तहका नेतामा । १४औँ महाधिवेशनबाट देउवाले पुनः पार्टी कब्जा गरे भने नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त, झन्डा र चुनाव चिह्न अर्काे कोहीले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने थालनी तपाईंले शुरु गर्नुपऱ्यो भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेछ । भारतले भुटानीकरणको प्रस्ताव राख्यो । मुलुकमा गम्भीर सङ्कट देखापर्न थाल्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आयो भने तपाईंले विरोध गर्नुस्, यो प्रस्तावमा छलफलै नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनी गिराजाप्रसादले भन्नुभयो । नभन्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आयो ।

यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको २०६३ को अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न गरेको प्रयासको खुलासा गरेका छन् सोही मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनले । ०७५ कात्तिक ५ गते अनलाइन खबरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘परराष्ट्रसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने थालनी तपाईंले शुरु गर्नुपऱ्यो भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेछ । भारतले भुटानीकरणको प्रस्ताव राख्यो । मेरो विचारमा यो अल्टिमेट्ली सिक्किमीकरणको प्रस्ताव हो । मुलुकमा गम्भीर सङ्कट देखापर्न थाल्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आयो भने तपाईंले विरोध गर्नुस्, यो प्रस्तावमा छलफलै नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । नभन्दै मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव आयो र मैले गिरिजाबाबुसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार अहिलेको मुख्य एजेण्डा शान्तिप्रक्रिया हो । त्यसैले एकसूत्रीय शान्तिप्रक्रियाको एजेन्डामा केन्द्रित होऊँ, शान्ति स्थापना भएपछि विकास, आर्थिक वा अरू कुरामा छलफल गरौँला भनेँ । त्यसपछि गिरिजाबाबुले अमिकजीको कुरा ठीकै हो अहिले छलफल नगरौँ भन्नुभयो । अर्काे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फेरि उही प्रस्ताव आयो । हामीले त्यसरी नै डिफ्युज गऱ्यौं । सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीनपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ ।’ शेरचनले ओलीको नाम उल्लेख नगरी प्रस्तावको प्रसङ्ग मात्र उल्लेख गरेका छन्् ।

नेपालको उत्तरी सीमामा चिनियाँ सेनाले गोली चलाएर एकजना नेपालीको मृत्यु हुँदा मान्छे मरेको नभई घोडा मरेको हो भनी वक्तव्य दिने वरिष्ठ वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्य, संसद् स्थापनाको माग गर्दा २०१९ सालमा गद्दार घोषित गरिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल, काङ्ग्रेसको दलाली गर्नु, आर्थिक सहयोग लिनु उसैको हित र इसाराअनुरूप पार्टीलाई पुच्छर बनाउनु थियो । वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग एकता नगर्ने हठ लिनु, काङ्ग्रेसीहरूलाई सहोदर भाइसरह र कम्युनिस्टहरूलाई सौतेली भाइ या जन्मजात बैरीसरह व्यवहार गर्नु, आफैँले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पनि दरिलो र एकताबद्ध पार्नुको सट्टा तोडफोड र गुटबाजी गर्नु, सशस्त्र सङ्घर्षको चर्चा र माग गर्नेमाथि खिल्ली उडाउनु रह्यो । ‘तात्विक निष्कर्षमा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका सहोदर माइला भाइभन्दा बढी केही हुनुहुन्न’ भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलाललाई अपमानित र अवमूल्यन गर्दै एमालेको दस्तावेज लेख्ने महाचिव क. मदन भण्डारीका चेला र उत्तराधिकारी हुन् ओली ।

प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने नारा अघि सार्दै २०५२ फागुन १ गते बाट क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा विधिवत् रूपमा छापामार शैलीमा विद्रोह शुरु गरेको माओवादी र सार्वभौम संसद् विघटन र ‘कु’ गरी देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन गर्ने तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधिबीच ‘सेन्टर फर ह्युमारिटियन डायलग’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा गोप्य रूपमा वार्ता गर्ने सहमति भयो ।

राजाको प्रतिनिधिका रूपमा कमल थापा र शरदचन्द्र शाह त्यस्तै गरेर माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र सुरेश आलेमगरको नाम तय भएको थियो वार्ताका लागि भने सहजकर्ताको भूमिकामा पद्मरत्न तुलाधर । अत्यन्त गोप्य राखिएको त्यो रोमाञ्चकारी वार्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर वार्ताको कुरा एक्सपोज भयो भनेर वार्ता रद्द गरिएको थियो । सत्ता पावर सेयरिङको त्यो वार्ता सम्पन्न भएको भए जसरी जंगबहादुर कुँवरले तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट विशेष पञ्जापत्र प्राप्त गरी लमजुङ र कास्कीको श्री ३ महाराजको उपाधि पाएर १०४ वर्ष राणाशासन चलाए त्यसरी नै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट पञ्जापत्र प्राप्त गर्दै नेपाल अधिराज्यको श्री ३ को रूपमा उदाउने थिए । त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र खड्गप्रसाद ओली जेलमा सडिएका हुन्थे कि त निर्वासनमा ।

एक–अर्काका कमजोरी देउवा र ओलीलाई थाहा नभएको होइन । एउटाले अर्काेलाई कारबाही गर्ने आँट र हिम्मत गर्दा आफूले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने कारण तैँ चुप मै चुपको नीति अख्तियार गर्दै देउवा र ओलीले भागशान्ति जय नेपाल र लालसलामको फाइदा उठाइरहेका छन् । यी दुवैलाई अंसियार र मतियार बन्दै साथ दिँदै आइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ।

दुई बन्दुक एक भएपछि त्यसविरुद्ध लड्न भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त धेरै टाढाको विषय बन्दथ्यो । आन्दोलनको लागि उचित समयको पर्खाइ र वातावरण बनाउनुबाहेक अर्काे विकल्प हुने थिएन । स्मरणीय छ, २०५७ माघ–फागुनमा भारतको पञ्जावमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले दरबारसँग गठबन्धन गरी सत्तामा पुग्ने र संसद्वादी दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाउने निर्णय गरेको थियो । राजाहरूले माओवादीलाई मित्रशक्तिको रूपमा हेरेका र आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत वार्ता गरेका प्रसङ्ग सार्वजनिक भएकै हुन् ।

काठमाडौंका विभिन्न नौ सेक्टरका प्रहरी पोस्टमाथि एकैसाथ २०४३ वैशाख १५ गते भएको आक्रमणमा महामन्त्री मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्व असफल भएपछि २०२८ सालमा पुष्पलाल समूहका नेता रूपलाल विश्वकर्माबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका पुष्पकमल दाहाल २०४६ कात्तिकमा मसालको महामन्त्री बन्दै दरबार र माओवादीको स्वार्थ मिलुन्जेलसम्म उदारो श्री ३ को भूमिकामा थिए । चाँडै तात्ने र सेलाउने अस्थिर चरित्रका दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा भूमिगत अवस्थामा चर्चाको शिखरमा रही रहस्यमय छाप छोड्न सफल भए पनि भारतीय स्वार्थमा असर पर्ने कुनै पनि किसिमको काम नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीलाई पत्र लेख्ने विद्रोही नेता हुन् । प्रधानमन्त्रीको ताज खोसिएपछि भारतसँग सुरुङयुद्धको घोषणा गर्ने पात्रसमेत हुन् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, देउवा र ओलीको राष्ट्रघातको विगतलाई अहिलेको उनको राज्यसत्तामा पहुँच, मान, मर्यादा अनि पदवीले जबर्जस्त छायामा पारेको अवस्था मात्र हो । भ्रष्टाचारलगायत अन्य काण्डमा नाम मुछिएर आए पनि एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष र अर्काे सत्तापक्षको सभापति भएकै कारण देउवा र ओली कारबाहीबाट बच्दै आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पार्न सफल हुँदै आएका छन् ।

सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भनेझैँ एक–अर्काका कमजोरी देउवा र ओलीलाई थाहा नभएको भने पक्कै पनि होइन । एउटाले अर्काेलाई कारबाही गर्ने आँट र हिम्मत गर्दा आफूले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने कारण तैँ चुप मै चुपको नीति अख्तियार गर्दै देउवा र ओलीले भागशान्ति जय नेपाल र लालसलामको फाइदा उठाइरहेका छन् । यी दुवैलाई साथ दिँदै आइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल अंसियार र मतियार बन्दै । पछिल्लो उदाहरण हो नेपालवायु सेवा निगमको वाइड बडी भ्रष्टाचार काण्ड ।

आधुनिक नेपालको इतिहासमा नालायक कुपात्रका रूपमा दर्ज भइसकेका देउवा, ओली र दाहालबाट देश र जनताले उन्मुक्ति खोजेको अवस्था छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष जुन भूमिकामा रहे पनि यिनीहरूले देश र जनता अनि पार्टीप्रति गरेको बेइमानीको हिसाबको फेहरिस्त लामै छ । पदको दुरुपयोग गर्दै कारबाही गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारेर चोखिए पनि यी नेतालाई जनताको अदालतले फैसला गर्दै दण्डित गरिएन भने देशको राजनीति अरू दूषित हुने मात्र होइन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ।

(लेखक शहिदपुत्र हुन् ।)