मृत्युदण्डको फैसला प्रतिशोधप्रेरित : मुसर्रफ

मृत्युदण्डको फैसला प्रतिशोधप्रेरित : मुसर्रफ


पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुसर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन् ।

उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुबईमा स्वैच्छिक निर्वासनमा रहेका मुसर्रफका सहयोगीले बुधबार राति अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उनले उक्त टिप्पणी गरेका छन् ।
पाकिस्तानको एउटा विशेष अदालतले गत मंगलबार मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो । पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो ।

भिडियो सन्देशमार्फत पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफले भनेका छन्, ‘मेराविरुद्धमा नियोजित रूपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ ।’ उक्त भिडियो अस्पतालको शय्याबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो । उनलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो । उनको स्वास्थ्यअवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ ।

उनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनका कानुनी सल्लाहकारहरूको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुसर्रफले जानकारी दिएका छन् । देशद्रोहको उनीविरुद्धको मुद्दा २०१३ देखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । उनलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो । उनलाई संविधानको उल्लंघन गरेको र जबर्जस्ती संकटकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उनले सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुसर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसपछि मुसर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीविरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारे सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोभेम्बर २८ मा मुसर्रफलाई आफ्नो बयान पेस गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमासमय तोकेको थियो । विशेष अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो ।

तोकिएकै मितिमा पेसावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो ।

अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

रासस–एएफपी