मोदी सरकारले हालै जारी गरेको नागरिकता विधेयकमाथिको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको छ । चर्को विरोध प्रदर्शनपछि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटकका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) लगाएको छ । निशेधाज्ञा लगाएपछि एक ठाउँमा चारजनाभन्दा बढी भेला हुन पाइँदैन ।

कर्फ्यु लगाए पनि दिल्लीमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भइरहेको छ । विरोध प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरू पक्राउ परेका छन् भने प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले चर्को दमन गरेको छ ।

सरकारको आह्वानमा राजधानी दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा पनि बन्द गरिएको छ । प्रदर्शन जारी रहेको कर्नाटकको दक्षिण कन्नड जिल्लामा पनि २१ डिसेम्बरसम्म कर्फ्यु लागू भएको छ । अहिले हैदराबाद, चेन्नई र चन्डीगढमा पनि यस विधेकका विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

गएको हप्ता कानुनी रूप पाएको नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनअनुसार सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ सम्म पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अफगानिस्तानमा धार्मिक रूपमा प्रताडनामा परी भारत आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाई समुदायका मानिसलाई भारतीय नागरिकता सहजै दिने प्रावधान छ । तर, सो नागरिकता संशोधन विधेयकमा भारतमा शरण लिन आएका मुस्लिम समुदायलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख छ ।