■ राजबाबु शंकर

नेपालका एकाध गिनेचुनेका दलका नेताहरू आफू सत्ताबाट बहिर्गमनमा पर्दा र शासनारुढ दलले गल्ती गर्दा वा कामको भाँती नपुऱ्याउँदा सक्दो आक्षेप लाउन चुक्दैनन् । अहिलेसम्म अति त के सुन्नमा आयो भने प्रमुख प्रतिपक्षीको बिल्लाधारी दल काङ्ग्रेसका सुप्रिमो शेरबहादुर देउवा ‘नेपालको अखण्ड भूभाग कालापानी मिचेर गरिएको नक्सा प्रकाशन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहमा भारतले गरेको हो’ भन्न लर्बराएनन् !

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय भेलामा ‘सरकारको साथमा हामी छौँ’ भन्ने ऐक्यबद्धताको सन्देश दिएका एउटा जिम्मेवार दलका तिनै नेताले चुनावी भाषण गर्दाचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि त्यति तल्लो स्तरको फत्तुर लाउन कसरी सके ? देउवाको त्यस्तो धतुराइँले जनमानसमा र विदेशमा समेत कस्तो सन्देश प्रवाह भएको छ र उनको त्यो बोलीले आफैँले गरेको ऐक्यबद्धतामा घात गरेको भए–भएन ? – पेचिलो प्रश्न बनेका छन् ।

सरकारले बाटो बिराउँदा सचेत तुल्याउने र ढिठ्याइँ गर्दा खबरदारी गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीहरूकै हो र अझ प्रमुख प्रतिपक्षीले त सम्यक रूपमा अभिभावकीय भूमिका पनि निर्वहन गर्नुपर्ने हो । तर, काङ्ग्रेसको शीर्ष नेतागणले सम्यक सुविचार र सुतर्क प्रस्तुत गर्ने क्षमता गुमाएको एउटा गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ– देउवाको सो आक्षेप । त्यति मात्र पनि होइन, काङ्ग्रेसका दोस्रा तहका नेता (सीमित केहीबाहेक) मध्येका केही त सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन, यसले गर्दैन, कम्युनिस्टको यो सरकारले सुशासन दिन सक्दैन, यसमा भ्रष्टाचार–उसमा भ्रष्टाचार ग¥यो भन्दै घरी–घरी ‘अब काङ्ग्रेसले सरकार बनाउँछ, हामी सत्तामा आउँछौँ, काङ्ग्रेसको इतिहास पुरानो छ, विरासत सम्हाल्ने हामी नै हौँ…’ आदि इत्यादि फलाको हाल्न छोड्दैनन् ।

तर, के उनीहरूले हिजो काङ्ग्रेसको पालामा सुशासन थियो, शासकीय पारदर्शिता थियो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छन् ? अनि अब भोलि पनि काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदा हुनेवाला के छ ? जनताले त तिनको नाडी छामिसकेकै छन्, ल्याकत देखिसकेकै छन् । त्यसको एउटा उदाहरण पछिल्लो चुनाव पनि हुन सक्छ ।

विभिन्न मित्रराष्ट्रले निर्माण गरिदिएका चलनचल्तीका सारा रोजगारदाता उद्योगधन्धा कौडीको दाममा लिलामीमा चढाउने, महाकाली ‘सन्धि’लाई ‘समझदारी’को बर्को ओढाएर राष्ट्रघात गर्ने, लाउडा काण्ड र सुडान एपीसी घोटाला काण्ड, वरीयतामा पहिलो तथा सक्षम सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन छिर्के लाउने, रोलक्रममा कनिष्ठलाई आईजी बनाउने, भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई भाइ–भारदारहरूको क्लबजस्तो बनाउने, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मनोनयनजीवी बनाउनेलगायतका लम्बेतान फेहरिस्त काङ्ग्रेसकै ‘आउटपुट’ होइनन् भनेर नबुझ्ने जनता पनि शायद अब छैनन् । त्यसैले भनिन्छ पनि नि आफू सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्नुहुँदैन ।

भन्नु के मात्रै हो भने, दल हाँक्ने–चलाउनेले अलि सम्यक, विवेकी र दूरसोच राख्ने क्षमता विकास गर्नैपर्छ अनि व्यवहारमै त्यो प्रतिविम्बित पनि भएको हुनैपर्छ । लहडी तालले त्यस्ता नेता महानुभावको राजनीतिक जीवन त चल्ला, तर त्यसको मूल्य भने देश र जनताले महँगो चुकाउनुपर्छ । र, यो कुरा सत्तापक्षका नेताहरूमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । त्यसैले पनि अब राज्यसत्ताको स्वरूप र त्यसका सारथिमा नभई सबै विचारवाहीको आचरणमा रूपान्तरणको बहस थालनी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । शासनको स्वरूप र शासकहरू त मनग्गे परिवर्तन भए, तर आचरण एवम् राजनीतिप्रतिको निस्वार्थ समर्पण यो देशले समाज परिवर्तन हुने गरी पाउन अझै सकेन । यो देश र देशवासीका लागि अब केवल जनमुखी चरित्रका नेतागणद्वारा शान्त र समुन्नत नेपालको निर्माण नै अहिलेसम्मकै आधारभूत प्राथमिक माग हो ।