सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी सवालमा सरकारको शङ्कास्पद तथा अविश्वसनीय रवैया, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका कारण जनस्तरमा र सत्तापक्षभित्रै पैदा गरेको तरङ्ग अनि उपनिर्वाचनको सरगर्मी यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा सतहमा देखिएका मुख्य विषयहरू हुन् । तिनै विषयमा सरकार जायज–नाजायज आक्षेप र आरोप झेलिरहेछ ।

सीमा अतिक्रमणको विषय सतहमा आएको महिना दिन बित्न लाग्दा पनि यसको समुचित सम्बोधनको दिशामा भरपर्दो र चित्तबुझ्दो कदम चालेको नदेखिँदा आमतहबाट सरकार निसानामा पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । मिडिया र आमजनताले उठाइदिएपछि ‘कर–बल’ले बेनामे विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकको आँखामा धुलो छ्याप्न उद्यत् भएको सरकार मुद्दाले चर्को रूप लिने सङ्केत मिलेपछि यतिबेला विभिन्न माध्यम अपनाएर ‘कूटनीतिक’ पहलकदमी लिएको दाबी गर्दै छ । तथापि, आफ्नोतर्फबाट पेस गरिनुपर्ने आवश्यक प्रमाण तथा प्रभावकारी तयारीबिना नै गरिएको सरकारी–प्रचार केवल झारा टार्ने प्रयत्न भएको पोल दिन–प्रतिदिन खुल्दै छ ।

‘देशको एक इन्च जमिन छोडिन्न’ भनी आफ्ना नागरिकसामु चर्को आवाजमा भाषण दिने नेपाली नेता, विशेषगरी सरकारी ओहोदावालहरूले यो बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन् कि यस्तो मुद्दामा जनतालाई भाषण सुनाउने होइन, सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक पहल शुरु गर्नुपर्छ । त्यसरी गरिएको इमानदार एवम् निर्भीक प्रयत्नको सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मुलुकले उपेक्षाभाव दर्शाएको अवस्थामा मात्र जनतासँग गुहार माग्नुपर्छ । तर, यहाँ ठीक उल्टो विधि अपनाउने चेष्टा गरिएको छ । अर्थात्, जनता उक्साउने र मुद्दालाई अन्यत्रै मोड्ने या मामला बल्झाएर निकृष्ट राजनीतिक अभीष्ट सिद्धि गर्ने नियत शासक वर्गको देखिँदै छ । यस्तो उल्टो बाटोबाट तत्काल मोडिएर विषयवस्तुको ठोस सम्बोधनका लागि उचित बाटो प्रयोग गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्नु सचेत तप्काको यतिबेलाको कर्तव्य हो ।

चर्चा र टीका–टिप्पणीको विषय बनिरहेको अर्को जुन प्रसङ्ग छ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको, यो पनि निरर्थकतुल्य बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । अनेक आलोचनाले घेरिएको केपी सरकारलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन पुनर्गठनले निकै हदसम्म टेवा दिन सक्ने ठानिएको थियो । तर, सरकारको गति चुस्त एवम् जनहितकारी तुल्याउनभन्दा पनि सत्तासीन दलको अन्तरपार्टी विग्रह साम्य पार्न र नेताहरूकै अमूक उद्देश्य सिद्ध गर्न मात्र पुनर्गठनको सहारा लिएको प्रतीत हुँदै छ । सरकार र पार्टी बलियो बनाउने उद्घोष त प्रधानमन्त्रीले गरे, तर देश र जनतालाई बलियो तुल्याउने अभीष्ट यो उद्घोषभित्र अनुभूत गर्न सकिएन । कार्यक्षमताको कसीमा सबभन्दा तल परेकी खानेपानीमन्त्री विना मगरको ‘शानदार’ निरन्तरतालाई एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । राजधानीको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले निकै महत्व राख्दछ । र, यस आयोजनाको शीघ्रातीशीघ्र सफलताले वर्तमान सरकारको यश र लोकप्रियतामा झन् ठूलो अर्थ राख्दछ । यो यथार्थ बुझेर पनि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले विवादको घेरामा परेको अक्षम मन्त्रीलाई क्याबिनेटबाट बहिर्गमनको बाटो देखाउन सकेनन् ।

केपी ओलीजस्ता आशा गरिएका प्रधानमन्त्रीको यो ‘विवशता’ले देश सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अझै लम्किन नसक्ने स्पष्टै दर्शाउँछ । अढाइ दशकदेखिको ‘मेलम्ची–सपना’ मृगतृष्णामै सीमित रहने खतराले एकातिर यसरी निरन्तरता पाएको छ भने जनतालाई काकाकुल अवस्थाबाट उद्धार गरी राहत प्रदान गर्नेभन्दा अझै ब्याकुल तुल्याएर मेलम्चीको नाममा तर मार्ने र अर्को निर्वाचनमा भोट सोहोर्ने माध्यम बनाउने सत्ताधारी दलको दूराशय पनि उत्तिकै उजागर हुँदै छ । एक–दुई अपवादका पात्रलाई छोडेर जनतामा लोकप्रिय मन्त्रीहरूको अनपेक्षित बिदाइ र निरन्तरता दिनै नहुनेको रोजाइले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एक महत्वपूर्ण ‘कार्ड’ पनि त्यसै खेर गएको छ ।

अब रह्यो उपनिर्वाचनको सन्दर्भ । सत्ताको जोडघटाउमा कुनै प्रभाव नपार्ने भए पनि जनमत परीक्षणको एक सशक्त माध्यमको रूपमा आसन्न उपचुनावलाई लिइएको छ । सरकार आफूले निकै राम्रा काम गरेर देशलाई दुई–पाँच वर्षमै समृद्धिको सङ्घारभित्र प्रवेश गराउने दाबी गरिरहेको छ । ठीक विपरीत आकलन र आरोप छ प्रतिपक्षी दलहरूको चाहिँ । वर्तमान सरकारका एउटै कर्म यस्ता छैनन् जसले जनताको मन जितेको होस्, देशको हित गरेको होस्, जनविश्वास जागृत गराएको होस् र भविष्यप्रति ढुक्क हुने माहोल पैदा गरेको होस् । यस्तै–यस्तै आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ र आलोचनाको यस्ता आवाज अझ मुखरित बन्ने परिस्थिति विकसित हुँदै छ ।

यस परिवेशमा उपनिर्वाचन जित्नु सरकारका लागि अपरिहार्य नै छ, ता कि कथित लोकप्रियतालाई यथार्थको मोहर लगाउन सकियोस् । विपक्षीको मनोदशा पनि उही नै हो, उपचुनावमा सरकारी उम्मेदवारलाई हराउन सके विरोधको औचित्य स्थापित हुने थियो ! यसरी जुँगाको लडाइँ लडिरहेको सरकारले सत्ताको आडमा केही न केही ‘चुनावी चलखेल’ नगर्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ त छैन, तर विपक्षीको आफ्नै भुत्ते दाउ र निकम्मा शैलीले नतिजा उस्ताको उस्तै रहने खतरा कायम देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा दुई वर्ष गुजार्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका आगामी दिन पनि तात्विक रूपले भिन्न हुने कुनै छेकछन्द छैन । यस आधारमा नेपालीको भाग्य बदल्ने कुनै आशाको दीप दूर क्षितिजसम्म पनि बलेको देखिँदैन ।