सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री भएबापत अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासबाट बिहीबार यस्तो फैसला भएको हो । तर, न्यायाधीश माथेमाले भने फरक मत राखेकी छन् । उनले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भन्दै फरक मत राखेकी छिन् ।

०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिर्नुपर्ने जम्मा पुँजीगत लाभकर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ तिरेको र ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बाँकी रहेको भनी पत्राचार गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेलको सोही रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घटाइदिएको हो ।

सर्वोच्चको यस फैसलाले राज्यलाई १८ अर्ब घाटा लागेको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

[gview file=”https://ghatanarabichar.com/wp-content/uploads/2019/11/Ncell.pdf”]