प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले राम्रो काम गर्न नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण पार्टीभित्रकै अवरोध भएको पुष्टि फेरि एकपटक भएको छ । संसारभरि चलेको संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । तर, नेपालमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी आफूले चाहेजस्तो टिम बनाएर काम गर्ने अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमा नभएको स्पष्ट भएको छ ।

पार्टीका सहअध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको काममा चर्को हस्तक्षेप गरेकोले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन सहज ढङ्गले गर्न प्रधानमन्त्री असमर्थ हुनुभयो । विगत केही महिनाअघिदेखि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास हुँदै आएको भए पनि विभिन्न कारणले उक्त कार्य हुन सकिरहेको थिएन । अन्ततः मङ्सिर एक गते आइतबार पुनर्गठन गर्ने भनिएकोमा त्यस दिन सचिवालय बैठकबाट ‘मन्त्रिमण्ठल पुनर्गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति’मात्र केपी ओलीलाई प्राप्त भयो ।

यस्तै, २ गते सोमबार साँझ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले अवरोध पैदा गरेपछि सोमबार हुने भनिएको पुनर्गठन पनि रोकियो । प्राप्त जानकारीअनुसार आफ्नो मन्त्रालयको काममा असफल रहेका र कमजोर क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले अडान लिनुभएपछि प्रचण्ड त्यसमा सहमत हुन सक्नुभएन । ‘बुहारी’ बिना मगरको अक्षमताका कारण डेढ वर्षअघि नै काठमाडौंमा आइसक्ने मेलम्चीको पानी नआएको र कहिले आइपुग्छ भन्ने अझै पनि अनिश्चित भएकोले बिना मगरलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाएर योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा ओलीले दुईपक्षीय संवादका क्रममा राख्नुभएको थियो ।

यस्तो प्रस्तावमा प्रचण्ड सहमत हुन सक्नुभएन । अरू जो जे भए पनि आफ्नो बुहारीलाई मन्त्रिमण्डलमा निरन्तरता दिनैपर्ने चट्टानी अडान प्रचण्डले राख्नुभएको बताइन्छ । कार्यपरिणाममा असफल प्रमाणित भइसकेका युवराज खतिवडा र रघुवीर महासेठलगायतलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको भन्ने प्रचण्डको भनाइमा पनि केपी ओली सहमत हुन नसक्नुभएको बताइन्छ । बुहारी बिना मगरलाई निरन्तरता दिने सर्तमा अन्य धेरै कुरा स्वीकार गर्न तयार हुने प्रचण्डले बिना मगरको नाम आउनेबित्तिकै ‘त्यसो भए गोकुल बास्कोटालाई पनि हटाउनुपर्छ’ भन्दै ओलीलाई चिढ्याउने गर्नुभएको भन्ने बालुवाटार सूत्रको भनाइ छ ।

प्रचण्डले रामबहादुर थापा बादललाई गृहबाट हटाएर उपप्रधानमन्त्रीसहितको अर्को ‘साधारण’ मन्त्रालय दिनु उपयुक्त हुने भनी राखेको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन नसकेको बुझिएको छ ।

प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा ओलीसमक्ष राख्नुभएको थियो । प्रचण्डले बुहारी च्याप्ने र केपी ओलीले युवराज खतिवडा र रघुवीर महासेठजस्तालाई च्याप्ने स्थिति देखिए पनि केही निरीह ‘मन्त्री’हरूको नाम भने दुवैले लिएनन् । दुवै नेताहरूले नाम नलिएपछि स्वाभाविक रूपले हट्नेमा केही मन्त्रीहरू परे । लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, मातृका यादव, चक्रपाणि खनाल र थाममाया थापामगर त्यस्ता निरीह व्यक्तिमा परे जसको रक्षा गर्ने रुचि प्रचण्ड र केपी ओली दुवैले लिनुभएन ।

वर्तमान सरकार असफल देखिनुमा अर्थ, भौतिक योजना, गृह, खानेपानी र परराष्ट्रमन्त्री मूख्य रूपले जिम्मेवार ठानिन्छन् । परिपक्व र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसकेका कारण प्रदीप ज्ञवाली असफल ठहरिएका हुन् भने मेलम्ची आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नाले पनि सरकारको ठोस काम नदेखिएको हो र, यसमा बिना मगरको अक्षमतालाई मूख्य कारण मानिएको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्नु, करआतङ्क मच्चाउनु र नकारात्मक आर्थिक अवस्था हुनुमा युवराज खतिवडालाई जिम्मेवार मानिन्छ ।

त्यस्तै, राजधानीभित्रका सडक र राजधानीसम्म आउने सडकमा सुधार मात्र हुन सकेको भए पनि सरकारको छवि उज्यालो बन्न सम्भव थियो, रघुवीर महासेठ यस कार्यमा पूर्ण असफल प्रमाणित भएका हुन् । यस्ता असफल, अक्षम र अयोग्य प्रमाणित व्यक्तिलाई यथावत् राखिएपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भए पनि त्यसले आशाको सञ्चार नगराउने निश्चित हुन गएको हो ।

केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन नसकेपछि प्रचण्ड सरकारलाई जसरी भए पनि पाइला–पाइलामा अवरोध पैदा गर्ने र सरकारका पक्षमा सहज एवम् सकारात्मक वातावरण बन्न नदिने योजनाका साथ क्रियाशील हुनुभएको देखिन्छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समेत चर्को हस्तक्षेप गरेर उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार प्रमुखलाई अप्ठ्यारो पार्न तल्लीन रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ ।

बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री नै सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ । जस या अपजस (यस या अपयस) प्रधानमन्त्रीले नै पाउने भएकोले मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन गर्ने विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित गरिएको हुन्छ । प्रचण्ड प्रचलित मान्यताविपरीत उभिनुभएको छ ।