भारतमा उपभोक्ताले गर्ने खर्चमा चार दशकमै पहिलोपटक कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ । भारतको अग्रपङ्क्तिको आर्थिक पत्रिका बिजनेस स्टान्डर्डले गरेको अध्ययनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारमाथि आर्थिक अवस्था सुधारका लागि अझ गम्भीर कदम चाल्न थप दबाब सिर्जना भएको देखाएको हो ।

भारतको समग्र अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षदेखि मन्दीको अवस्थामा रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याँक विभागको तथ्याँकको अध्ययनमा सन् २०११–२०१२ को तुलनामा सन् २०१७ को जुलाईदेखि २०१८ को जुनबीचमा भारतका गाउँवासीका उपभोक्ताले गर्ने खर्च ८.८ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ ।

भारतको कूल जनसङ्ख्या एक अर्ब ३० करोडमध्ये करिब दुई तिहाई गाउँमै बसोबास गर्दछन् । खाद्यान्न, शिक्षा र लत्ताकपडामा हुने खर्च घट्नुका साथै अनाजजस्ता अत्यावश्यक बस्तुको माग करिब २० प्रतिशतले घटेको छ ।

शहरी उपभोगमा दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र मुलुकको मासिक प्रतिव्यक्ति मासिक खर्चमा ३.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । अखबारका अनुसार सन् १९७२–७३ पछि यस्तो अवस्था पहिलोपटक देखिएको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो विवरण गत जुनमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर प्रतिवेदनले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भन्दै सार्वजनिक नगरिएको अखबारको दाबी छ । सरकारका एक अधिकारीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम निचोडमा लैजान बाँकी नै रहेको दाबी गरेका छन् ।

भारतीय तथ्याँक मन्त्रालयका एके मिश्रले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन जारी रहेको बताउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र तथ्य सही रहेको वा नरहेको थाहा हुने धारणाका साथ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै तथ्यमाथि बहस उपयुक्त नरहेको तर्क गरेका छन् ।

गत जनवरीमा पनि बिजनेस स्ट्यान्डर्डले सरकारी तथ्याँक उद्धृत गरी चार दशकको अवधिमा पहिलो पटक बेरोजगारी दर सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको समाचार छापेको थियो । तर यो प्रतिवेदन नरेन्द्र मोदी पुनः निर्वाचित भएपछि गत मे मा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा घोषणा गरिएका विवादास्पद नोटबन्दी र जिएसटी कार्यक्रमका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थामा ठूलो सङ्कट आएको र अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको अध्ययनले देखाएका एएफपीले जनाएको छ ।