■ केशवप्रसाद भट्टराई

१. सरकारको विरोध गरे पेन्सन खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको बारे समाचार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।
सरकारको विरोध गरे पेन्सन खारेज जस्तो कठोर व्यवस्था त पञ्चायतले पनि गरेन ।
राज्य र व्यवस्थाको विरोध गरेमा भने पेन्सन खारेज गर्ने व्यवस्था थियो ।

०००

२. छयालिस सालमा कर्मचारीलाई सडकमा ओराल्यौ ।
तीस वर्षपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार गठनवित्तिकै कर्मचारीलाई सरकारविरूद्ध सडकमा नै उताऱ्यौ !
२०६२/६३मा पनि कर्मचारीलाई राजाविरूद्ध सडकमा नै ल्यायौ !
कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न दियौ र सिंहदरबारभित्र नै आन्दोलन गरायौ !
अब अवकाशपछि पनि सरकारको विरोध गरे पेन्सन खोस्ने ?

०००

३. अवकाशपछि त दलमा लाग्न पाइन्छ ।
चुनाव लड्न, निर्वाचित हुन र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि हुन पाइन्छ !
सेना, प्रहरी र निजामती सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीको कुरै छोडौँ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि राजनीति गराएका छौ ।
सरकारको विरोध नगरी गरिने राजनीति पनि कहीँ हुन्छ ?
सेनाबाट निवृत्त भएका र पेन्सन खानेहरू अमेरिकामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र विदेशमन्त्री बनेका छन् ।
भारतमा पनि मन्त्री बनेका छन् ।
सरकारको विरोध गर्न नपाइए कसरी ती पदमा पुग्लान् ?
जुन दलबाट ती पदमा पुगेका थिए त्यही दलको सरकारको पनि विरोध गरिरहेका छन् ।
युरोपको कुरै नगरौँ !
हो… चीनमा नपाइएला, उत्तर कोरियामा पाइन्न नै, हिजोको सोभियत युनियनमा पाइन्नथ्यो !

०००

४. अनि सरकार भनेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार !
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सरकार, प्रहरीचौकीको हवल्दार पनि सरकार, मन्त्रीरप्रधानमन्त्री पनि सरकार !
अनि सांसद पनि सरकार र वडाअध्यक्ष पनि त सरकार नै हुन् नि ।
कुन सरकारको विरोध गर्न नपाइने ?
कि ‘सरकारी दलका’को मात्रै विरोध गर्न नपाइने ?

०००

५. अनि निजामती कर्मचारीले नपाउने सरकारबाट पेन्सन पाउने शिक्षक, प्राध्यापक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेर पेन्सन थाप्ने डाक्टर, इन्जिनियरहरूले अवकाशपछि राजनीति गर्न र सरकारको विरोध गर्न नपाइने ?
कि कुनै दलको सरकारको विरोध गर्न पाइने कुनै दलको सरकारको नपाइने हो ?

०००

६. संविधानले अपरिवर्तनीय भनेका विषयहरूको विरोध गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर त्यो पनि जनतालाई प्रभुसत्ता सम्पन्न मानिसके पछि गर्न नहुने हो ?
हो राज्यको एकता र अखण्डताविरूद्ध लाग्न पाइन्न ?
मुलुक युद्धमा रहेको बेलामा मुलुकको विरोध र शत्रु पक्षको समर्थन गर्न पाइन्न !
तर त्यसबारे वौद्धिक अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न नपाइने हुँदैन ।
कुनै जात, धर्म र समुदायविरूद्ध घृणा, द्वेष र वैमनस्य बढाउन पाइन्न !

निजामती कर्मचारी र सरकारबाट तलब थाप्ने अन्य पेशागत समुदायको अराजक संगठनिक व्यवहारलाई नियन्त्रण र नियमनगर्न सरकारले नसक्ने भने होइन !

०००

७. पेन्सन निश्चित आवधिको सेवापछि कर्मचारीले प्राप्त गर्ने अधिकार हो (सरकारको कृपा र अनुग्रह होइन) !
यसबारे कर्मचारीहरूका सरकारी ट्रेड युनियन र विभिन्न पेशागत समुदायका सरकारी संगठनहरूले के भन्छन् कुन्नी ?

(भट्टराईको फेसबुकबाट)