निर्माण व्यवसायीले दिए आन्दोलनको चेतावनी

संशोधित सार्वजनिक खरीद नियमावली कार्यान्वयन गर्न माग


सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको छ । महासङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकार भएका निकायबाट व्यवसायीको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको बताएका हुन् ।

गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहे तापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासङ्घले जनाएको छ । विशेषगरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको व्यवसायीको भनाई छ ।

निर्माण परियोजना समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि समस्या झेल्न बाध्य रहेको जानकारी दिए ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहे पनि पाइला पाइलमा व्यवसायीले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । ‘यदि निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने प्रचलित ऐनकानूनअनुसार कार्वाही हुनुपर्छ तर सोही कार्यमा संलग्न अन्यलाई भने उन्मुक्ति दिन पाइँदैन’, उनले भने ।

सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०७६मा म्याद थपको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई नै ठूलो घाटा भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचाअनुसार बैंक कमिशनबापत क्रेडिट लाइन रकमको ०.६ देखि १.४ प्रतिशतसम्म वार्षिक रुपमा कमिशन लिई केही बैंकहरुले जारी गरिरहेकोले सो कमिशनमा अत्यधिक खर्च हुन गई ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिनका लागि बैंक कमिशनमा मात्र ठूलो धनराशि खर्च लाग्ने महासङ्घको भनाइ छ ।

यस्तो कमिशनबाट बैंकलाई मात्र फाइदा हुने एवम् उच्चतम धितो मार्जिनसमेत कट्टी गरिने भएकोले उक्त नियम कायम रहेमा निर्माण कार्यमा अधिकांश निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले संशोधित नियमावलीमा कायम भएबमोजिमको नयाँ ढाँचालाई खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साबिक अनुसारकै ढाँचाबमोजिम संशोधन हुनुपर्ने भनाई राखे ।

आगामी एक हप्ताभित्रमा आफ्ना माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासङ्घले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण ठप्प राख्ने, टेन्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्रसमेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा सञ्चालन गर्ने महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भावी रणनीति तय गर्न आगामी मङ्सिर १ गते आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया