■ देवप्रकाश त्रिपाठी

विश्वमा आफ्नो साम्राज्य कायम गर्न सक्ने मुलुक बेलायतले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई सर्लक्कै निलेका बेला पृथ्वीनाराण शाहले काठका बन्दुक र वनका अरिँगालको सहयोगमा कसरी छुट्टै सार्वभौम मुलुक निर्माण गर्न सके होलान् ? नेपाललाई आफ्नै बिर्ता ठान्ने उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अनपढ जंगबहादुर राणा साँधसीमा छुट्याउँदै खम्बा (जङ्गेपिलर) गाड्न कसरी सफल भए होलान् ? सुगौली सन्धिबाट गुमेको ठूलो भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) युद्ध नै नलडीकन फिर्ता लिन जंगबहादुरले के–कस्तो कूटनीतिक कौशल प्रयोग गर्नुपऱ्यो होला ?

कालापानी प्रकरणले सचेत नेपालीलाई आफ्नो इतिहास स्मरण गर्न बाध्य तुल्याएको छ । भारतको त्यसबेलाका ब्रिटिस शासकहरूसँग पृथ्वीनारायण शाहले कूटनीतिक संवाद र सम्पर्क स्थापित गरेका थिए भने जंगबहादुर राणा र ब्रिटिस भारतीय शासकबीच घनिष्ट पनि सम्बन्ध कायम थियो । अझ जंगबहादुरको त विरोधीका आँखामा ‘भारतीय दलाल’कै परिचय बनेको हो । यो बेग्लै वास्तविकता हो कि जंगबहादुरले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिक सर्वोच्चताका विषयमा कहीँ–कतै सम्झौता गरेनन् । तर, क्रान्ति, समृद्धि, जनता र प्रजातन्त्रका शब्द गहना भिरेर हिँड्ने कथित नेताहरूमा ‘अनपढ’ ‘विदेशी दलाल’ र ‘जनविरोधी’ जंगबहादुरले सिमानामा गाडेको खम्बासम्म जोगाउने क्षमता पनि देखिएन, किन ?

किनभने जंगबहादुर विदेशीहरूसँग आफ्नो छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति माग्दैनथे, शासन–प्रशासनको अनेक जिम्मेवारीमा कसलाई चयन गरौँ भनेर सोध्दैनथे, मन्त्री–प्रधानमन्त्री बन्ने–बनाउने काम आफैँ गर्थे, राजनीतिक एजेण्डा सापटी लिँदैनथे । स्वदेशी उत्पादन र निकासीमा जोड दिँदै निर्भरता न्यून गराउन प्रयास गर्थे । तर, अचेलका नेता दुईपक्षीय शीर्ष संवादका क्रममा समेत सन्तानलाई छात्रवृत्ति र आफ्नो पदीय निरन्तरताका निम्ति ‘आशीर्वाद’ माग्न किञ्चित लज्जाबोध गर्दैनन् । अनि यिनले आफ्नो देशको हितमा काम गर्न सक्छन्–खोज्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

अन्ठाउन्न (५८) वर्षअघि चीन र भारतबीच युद्ध भएका बेला रणनीतिक महत्वको कालापानीमा भारतीय सेनाले अस्थायी मुकाम खडा गरेको थियो । त्यसबेला जुनसुकै कारणले सैन्य शिविर स्थापना गरिएको भए पनि युद्ध अन्त्यपछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारलाई कूटनीतिक तवरमा सीमा समस्या सुल्झाउने अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यसअघिका सरकार र प्रधानमन्त्री कालापानीबारे किन मौन बसेका थिए ?

लौ, पञ्चायत खराब र निकम्मा व्यवस्था नै थियो भने पनि काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टका नेताहरूले आलोपालो देश चलाउन थालेको पनि तीस वर्ष भइसकेको छ । अन्ठाउन्न वर्ष पुरानो कालापानी सीमा–विवादको समाधान तीस वर्षअघि नभए पच्चीस, बीस या दश वर्षअघि त गरिनुपर्ने थियो । दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको वर्ष दिनभित्रै यो समस्याको निरूपण गरिएको भए पनि अहिले माइतीघरदेखि लैनचौरसम्म आक्रोश प्रकट गरिरहनुपर्ने थिएन । चारपटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र दुईपटक बनेका प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईहरूले कालापानीमा सीमा मिचियो भन्दै अहिले गोहीको आँसु बगाउनुको कुनै अर्थ छैन र, यसै साता मात्र कालापानी समस्या सृष्टि भएझैँ गरी न्वारानदेखिको बल लगाएर चिच्याएको पनि कम्तीमा उल्लिखित पात्रहरूलाई सुहाएको किन छैन भने उनीहरू सत्तामा रहँदा के हेरेर बसेका थिए ?

कालापानी नेपाली भूभाग भएकोमा शङ्का गर्नुपर्दैन र भारतले उक्त भूक्षेत्र आफ्नो स्वामित्वमा भएको दाबी पनि कुनै लिखत या दस्तावेजमार्फत गरिरहेको छैन । अन्ठाउन्न (५८) वर्षअघि चीन र भारतबीच युद्ध भएका बेला रणनीतिक महत्वको कालापानीमा भारतीय सेनाले अस्थायी मुकाम खडा गरेको थियो । त्यसबेला जुनसुकै कारणले सैन्य शिविर स्थापना गरिएको भए पनि युद्ध अन्त्यपछि नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारलाई कूटनीतिक तवरमा सीमा समस्या सुल्झाउने अवसर र जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यसअघिका सरकार र प्रधानमन्त्री कालापानीबारे किन मौन बसेका थिए ? केही कालअघि (सम्भवतः प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा) चीन र भारतबीच व्यापारिक सम्झौता हुँदा लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतीय भूमि मान्न चीन किन सहमत भयो भनी प्रश्न उठाइएन । त्यतिबेला नै भारत र चीनसमक्ष गम्भीर असहमति जनाइएको भए सम्भवतः यतिबेला ‘नक्सा प्रकरण’ उत्पन्न हुने थिएन ।

छिमेकी मुलुकहरूबीच सीमासम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद या असमझदारी उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन, तर वर्षौँसम्म समस्या समाधानको निर्णायक पहल नगरिनु या समस्या पालेर राख्नु या त्यस्ता समस्याको राजनीतीकरण गरिनुचाहिँ अस्वाभाविक हो । क्यानडा र डेनमार्कबीच ग्रिनल्यान्डको ह्यान्सदीपलाई लिएर उत्पन्न विवाद शताब्दी बितिसक्दा पनि सल्टिएको छैन । चीनका करिब डेढ दर्जन छिमेकीहरूमध्ये केहीसँग गम्भीर प्रकृतिका सीमा–विवाद छन् । सगरमाथाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादको निरूपण बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा कूटनीतिक तवरबाट भएको थियो । अन्य क्षेत्रमा पनि चीनसँग सीमा–विवाद नभएको होइन, केही दुईपक्षीय सहमतिमा समाधान भए, केहीचाहिँ हिमाली क्षेत्र भएकोले त्यसै चिसिएर गए ।

अहिले चीनको विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूसँग १३ स्थानमा सीमा–विवाद रहेको देखिन्छ । पूर्वी चीन सागरमा रहेको सेनकाकु दीपलाई लिएर जापान र चीनबीच उत्पन्न तनावले झन्डै युद्ध निम्त्याएको थियो, अहिले कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा नै समाधानको पहल भइरहेको छ । त्यस्तै, सीमा–विवादका कारण दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको साढे सात दशक बितिसक्दा पनि रसिया र जापानबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन सकेको छैन । जापानले आफ्नो कुरिल दीप रसियाले नछाडेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । अहिलेसम्मका कूटनीतिक पहलले समाधान दिन सकेको छैन र त्यही विषयलाई लिएर दुई देशबीच युद्ध पनि भएको छैन । पौने एक शताब्दीदेखि जापान र रसियाबीच सीमाविवाद कायम छ ।

समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नेभन्दा पनि खास–खास राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू अहिले आ–आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका छन् । जनताबीच निकम्मा र असफल प्रमाणित भइसकेका दल तथा तिनका नेताहरूले कालापानी प्रकरणलाई जनतासँग जोडिने सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । नेपालभित्र कार्यकर्ता उफारेर या नाराबाजी र उत्ताउला भाषणबाजी गरेर कालापानी समस्याको समाधान हुन सम्भव छैन, तर यस्तै असम्भव मार्ग अवलम्बन गर्न नेपालको वर्तमान संस्थापन पक्षले मूख्य रुचि लिएको छ ।

अन्य मुलुकहरूबीच लामो समयदेखि सीमा–विवाद कायम रहेकोले हामीले पनि त्यस्तो विवादलाई पालेर राख्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । इजरायल र प्यालेस्टाइन, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया, सोमालील्यान्ड र सोमालिया, भारत र चीन मात्र होइन, अन्य कैयन मुलुक पनि सीमा–विवादमा परेका छन् । बंगलादेश र भारतबीच वर्षौंदेखि रहेको सीमा–विवादको निरूपण केही वर्षअघि मात्र सट्टापट्टाका आधारमा भएको छ । नेपाल र भारतबीच पनि सन् १९४७ यता विभिन्न स्थानहरूमा सीमा–विवाद रहेको र निरूपणका निम्ति पहल पनि वर्षौं अघिदेखि हुँदै आएको हो । तर, सुस्ता, महेशपुर र कालापानीका विषयमा उत्पन्न विवादका कारण नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या स्थायी रूपले समाधान हुन सकेको छैन । खासगरी नेपाली पक्षको तत्परता र जागरुकता नभएकोले नै सीमा समस्याको समाधानमा विलम्ब भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।

०७२ को नाकाबन्दीपछि ‘भारतलाई झुकाएर’ नयाँदिल्ली पुगेका बेला ‘राष्ट्रवादी’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी समस्या समाधानको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइदिएको भए पनि अहिले ‘नक्सा काण्ड’को सूत्रपात नहुन सक्थ्यो । नेपालले कालापानी समस्या सुल्झाउन दशकदेखि कुनै गम्भीर पहल नगर्नु, यसैबीच उक्त भूक्षेत्रलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन चीनसमेत सहमत हुनु र भारत–चीनबीच सहमति भएपछि पनि नेपालले लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई लिएर कुनै गम्भीर कूटनीतिक पहल नगरी मौन रहनुलाई भारतले ‘सम्मति’ ठानेको हुन सक्छ । यसप्रकारको अवस्था विकसित हुन दिनुमा नेपाली पक्षको कमजोरीले मलजल गरेको छ ।

भारतले जारी गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र भारततिर समेटिएपछि नेपालभित्र आठ रेक्टरको भूकम्पसरहको तरङ्ग पैदा भएको छ । तर, नेपालको निसान छाप बनाउँदैमा कालापानी क्षेत्रलाई बाहिर पारेर नेपालको नक्सा बनाइएको तथ्यलाई पनि हामीले स्मरण गर्न आवश्यक छ । निसाना छापमा प्रयोग गरिएको आजको नक्सा र त्यस्तो नक्सालाई मान्यता दिनेहरूका बारेमा अनुसन्धान तथा छानबिन हुनुपर्ने हो, तर आफ्नो गम्भीर गल्तीको ढाकछोप गर्नका निम्ति परिस्थितिलाई उत्तेजित तुल्याउन जिम्मेवार भूमिकामा रहेका तिनै नेताहरू आफैँ सक्रिय हुँदै छन् ।

समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नेभन्दा पनि खास–खास राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू अहिले आ–आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने प्रतिस्पर्धामा सामेल भएका छन् । जनताबीच निकम्मा र असफल प्रमाणित भइसकेका दल तथा तिनका नेताहरूले कालापानी प्रकरणलाई जनतासँग जोडिने सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । नेपालभित्र कार्यकर्ता उफारेर या नाराबाजी र उत्ताउला भाषणबाजी गरेर कालापानी समस्याको समाधान हुन सम्भव छैन, तर यस्तै असम्भव मार्ग अवलम्बन गर्न नेपालको वर्तमान संस्थापन पक्षले मूख्य रुचि लिएको छ । नक्सा जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री या परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुगेर संवाद शुरु गर्न सक्थे, त्यतातिर ठ्याम्मै तत्परता नदेखिनुले अर्को सन्देह पैदा गरिरहेको छ । औँलामा ठेस लाग्दा दिल्ली पुग्नेहरू, नेपालमा हलचल पैदा गर्न र निजी महत्वाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्न दिल्ली धाउनेहरू सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा समाधानका उपाय पत्ता लगाउनका निम्ति दिल्ली जान नखोज्नुले अनेकौँ आशङ्का पैदा गरिरहेको छ ।

भारतको ‘बडिल्याङ्ग्वेज’ले ऊ कुनै पनि हालतमा कालापानी छोड्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत दिइरहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतको आशयसमेत बुझी सोहीअनुरूपको रणनीति तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । कालापानी समस्याको समाधान खोज्न नेपालसँग केही विकल्पहरू हुन सक्छन्, तीमध्ये पहिलो कूटनीतिक प्रयासद्वारा कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फिर्ता हुन सहमत गराउनु हो । सुगौली सन्धिमा ‘विधिवत’ गुमेको भूभागसमेत कूटनीतिक कौशल प्रयोग गरी फिर्ता लिन श्री ३ जंगबहादुर राणा सफल भएका थिए । अनपढ जंगबहादुरभन्दा शिक्षित, राष्ट्रवादी, योग्य र शक्तिशाली दाबी गर्ने दलका नेताहरूले आफू योग्य भएको पुष्टि गर्ने अवसर हो यो । भीमसेन थापाले युद्ध लडेर गुमाएको भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) जंगबहादुरले कस्तो प्रकारको कौशल प्रयोग गरेर फिर्ता लिएका थिए भन्ने बुझ्न एकपटक नेताहरूले जंगबहादुरलाई पढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।

वि.सं. २०६२ को बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणासम्म इन्डियाको सहयोग लिने दलहरूले भारतसँग असहमति जनाउँदै २०७२ सालमा संविधान जारी गरेका हुन् । दलहरूले भारतसँग मिलेर पनि आफ्नै हितमा (देशहित होइन) काम गरेका छन् र भारतसँग भिड्नुपर्दाको लाभ पनि उनीहरू नै लिन खोज्दै छन् ।

दोस्रो विकल्प, बंगलादेशसँग भारतले अवलम्बन गरेको काइदाको अनुकरण गर्नु हो । कालापानी क्षेत्र भारतलाई छोडेर अन्य कुनै भूभाग नेपाली सार्वभौमिकताभित्र ल्याउन सकियो भने पनि हाल उत्पन्न तनावको स्थायी समाधान हुन सक्दछ । तेस्रो विकल्प, समुद्रसम्म पुग्ने स्थायी मार्ग लिएर समाधान खोज्नु हुन सक्छ । त्यस्तै बंगलादेशसम्म पुग्ने सडक तथा बिजुलीमार्ग लिएर विवादको अन्त्य गराउनुलाई चौथो विकल्प मान्न सकिन्छ । सन् १९४७ मा भारतको दुःखद विभाजन भएपछि पाकिस्तानले उत्तर भारत भएर पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) सम्म पुग्ने रुट मागेको र गान्धीले त्यसमा सहमति पनि जनाएका थिए । यद्यपि, उनी मारिएपछि पाकिस्तानी इच्छाको सम्बोधन भएन । यसले के स्पष्ट गर्छ भने भारतको नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन सक्दा कैयन प्रस्तावमा सहमति बन्न सक्छ ।

पाँचौँ विकल्प भनेको क्षतिपूर्ति हो । रसियाबाट अमेरिकाले अलास्का किनेको शैलीमा नभए पनि क्षतिपूर्तिस्वरूप नगद लिएर समाधान खोज्न नसकिने होइन । यसप्रकारका कुनै समझदारीमा पुग्न नखोज्ने या नसकिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत या संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गुहार्ने (छैटौँ) विकल्प पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । उल्लिखित ६ वटै विकल्पमा नगएर युद्ध घोषणा गरी सैन्य कारबाही गरेर सम्बद्ध भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने (सातौँ) विकल्प पनि नेपालसँग छ । घरको रखबारी गर्न राखेको कुकुरले कोठाभित्र मात्र भुक्ने र अरू बेला लुक्ने गरेको शैलीमा देशभित्र चिच्याहट गरेर तनाव बढाइरहनुभन्दा सेना नै खटाए भइहाल्यो नि ! राज्यले इतिहास, तथ्य प्रमाण, आफ्नो स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र क्षमताका आधारमा कुनै पनि रणनीतिक विकल्प बनाउन सक्छ । जनतालाई आवेग र उत्तेजनामा ल्याएर या देशभित्र तनावको स्थिति पैदा गरेर सीमा–विवादको समाधान असम्भव छ ।

कुनै खास कारणवश मित्र बदलिन सक्ला, तर छिमेकी बदल्न कदापि सकिँदैन । नेपाल देशको स्थापना (एकीकरण) क्रममा पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग तनाव नभएको होइन र, यो साढे दुई शताब्दीभित्र नेपालले विभिन्न मुद्दामा दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग विवाद, तनाव र युद्धसमेत व्यहोर्नुपरेको छ । तर, अधिकांश समस्याको समाधान कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा नै भएका छन् । कालापानी प्रकरणको विराम पनि दुई मुलुकबीच तनाव बढाएरभन्दा कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा खोजिनु नै सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हुनेछ । निदाएका कार्यकर्तालाई जागरुक तुल्याउने, रिसाएका जनतालाई आफूहरूसँगै एकताबद्ध भई हिँड्न बाध्य तुल्याउने या अन्य कुनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयोजनका निम्ति कालापानी प्रकरणलाई प्रयोग नगर्नु राष्ट्रका निम्ति हितकर हुनेछ । वि.सं. २०६२ को बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि गणतन्त्र घोषणासम्म इन्डियाको सहयोग लिने दलहरूले भारतसँग असहमति जनाउँदै २०७२ सालमा संविधान जारी गरेका हुन् । दलहरूले भारतसँग मिलेर पनि आफ्नै हितमा (देशहित होइन) काम गरेका छन् र भारतसँग भिड्नुपर्दाको लाभ पनि उनीहरू नै लिन खोज्दै छन् । विगत तीस वर्षदेखि हामीमाथि शासन गर्ने नेतृत्व यति बेइमान छ कि कालापानीको मुद्दा पनि हामी (जनता)लाई ‘पहेँलो’ र आफूहरूलाई ‘हरियो’ बनाएर टुङ्ग्याइन सम्भव छ ।

समस्या समाधानको आठौँ विकल्प पनि छ, जसको उपयोग–प्रयोग हामीबाट अहिले भइरहेको छ– माइतीघरदेखि लैनचौरसम्म भारतविरुद्ध नाराबाजी गरिरहने र राष्ट्रवादको आवरणमा हामीमाथि अनिश्चितकालसम्म शासन गर्न खोज्ने पापीहरूको पुतला बनेर उफ्रिरहने, अनि हात लाग्यो शून्य हुने । उच्च कुटनीतिक तहमा द्विपक्षीय सम्वाद शुरु भएपछि दुवै पक्षले आ–आफ्ना तथ्य र प्रमाण पेश गरेपश्चात् दाबी प्रमाणित अवश्य हुनेछ ।