भारतभित्र कस्मिरको अवस्थिति परिवर्तनपछि छिमेकी भारतले प्रकाशनमा ल्याएको देशको राजनीतिक नक्साका कारण नेपालमा उठ्न पुगेको ‘सीमा–विवाद’सम्बन्धी प्रदर्शन उत्कर्षमा छ । भारतले नेपालको सीमा मिचेको विषय यसअघि पनि समय–समयमा उठ्दै–उठाइँदै आएकोमा यसपटक एकाएक यस मामलाले चर्को रूप लिएको छ । सीमाको मामलालाई लिएर गरिएको यसपटकको भारतविरोधी प्रदर्शन विषयको हिसाबले जति सामयिक ठानिँदै छ, सन्दर्भको कोणबाट उत्तिकै विष्मयकारी प्रतीत हुँदै छ ।

भारतसँगको सीमा–विवाद नयाँ मुद्दा होइन । करिब सात दशकदेखि विभिन्न समय र स्तरमा यस मामलाको उठान गर्ने, चर्काइने र तर्काइनेसमेत गरिँदै आएको पाइन्छ । अनेक परिवेश तथा घटना–सन्दर्भले नेपाली भूमि भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा पर्ने गरेको पुष्टि गरेका पनि छन् । तर, दुई छिमेकीबीच चिसोपन बढाउने सन्दर्भ बनेर सीमा अतिक्रमणको मामला त्यत्तिकै सेलाउने गरेको छ ।

जहाँसम्म यतिबेला उठेको सीमा–विवादको सन्दर्भ छ, भारतले आधिकारिक तवरले एक प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत ‘नेपाली सीमालाई छेडछाड गरेर कुनै नयाँ नक्सा नखिचिएको या प्रकाशन नगरिएको’ जवाफ दिएको छ । भारतीय पक्षको यो जवाफ एकदम सपाट छ कि उसले प्रकाशन गरेकोे आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालसँगको सीमालाई परिवर्तन गरिएको छैन । अर्थात्, विगत निकै वर्षदेखि नै उसको ‘पोलिटिकल म्याप’ उही नै छ, जसमा लिपुलेकलगायतका भूभाग भारतीय भूमिको रूपमा समेटिएका छन् । यसको अर्थ महाकाली क्षेत्रका नेपाली भूभाग उहिल्यैदेखि अतिक्रमणमा परेको छ, तर अहिलेसम्म नेपालका कुनै सरकार–शासकले यस विषयलाई आधिकारिक रूपमा उठाएनन् । बरु यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई गुमराहमै राख्ने प्रयत्न गरे । मामला सल्टाएर छिमेकी–सम्बन्धमा सङ्लोपन ल्याउनुको साटो मुद्दा थाती राखेर धमिलोपानीमा माछा मार्ने या निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने प्रयत्न हुँदै आए ।

निश्चय पनि आफ्नो मुलुकको भूमि मिचिएको विषयलाई चुपचाप सहन सकिन्न, मिल्दैन । तर, मुलुकको सार्वभौमिकताजस्तो अति संवेदनशील मुद्दासँग जोडिएको विषयलाई अमूक राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउने कुचेष्टा गर्न भने मिल्दैन ।

यति नै बेला यी प्रश्न पनि स्वतः उठ्न पुगेका छन् कि अहिले नै यो विषय यसरी एकाएक किन चर्किन पुग्यो ? विगतदेखि नै नेपाल सरकारले आफ्नो हक स्थापित गर्ने कूटनीतिक प्रयत्न किन गरेन ? सधैँ सीमाको विषयलाई ‘खिल’ बनाएर बल्झाउने दूराशय किन कायम राखिन्छ ? तथ्य–प्रमाणहरूले कतिपय स्थानमा नेपाली सीमा मिचिएको देखाइसकेपछि नेपाली शासकहरू किन बोल्दैनन् र सर्वसाधारण जनतालाई उत्तेजित हुन विवश तुल्याइन्छ ? निश्चय नै यी अहम् र ज्वलन्त प्रश्न हुन्, जसको स्पष्ट जवाफ अब आउनैपर्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को एक सन्दर्भ यो पनि छ कि छिमेकी पाकिस्तानले कस्मिरको मामलालार्ई लिएर नेपालमा कार्यक्रम गरेकै बेला अचानक उग्रताका साथ भारतसँगको सीमा–विवाद चर्किनु र भारतीय दूतावासअगाडि जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भ्रातृ सङ्गठनले प्रदर्शन गर्दै गर्दा ‘पाकिस्तान–जिन्दावाद’को नारा लागेको विषय चर्चामा छ । यो अत्यन्त रहस्यमयी विषय हो । द्विदेशीय मामलामा कुनै तेस्रो देशको पक्षमा नारा लाग्नु, तर त्यसलाई सम्बद्ध दलीय नेतृत्वले सुनेको नसुन्यै गर्नुले सीमा–विवादमा अन्य पक्षले चलखेल गरिरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । निश्चय पनि आफ्नो मुलुकको भूमि मिचिएको विषयलाई चुपचाप सहन सकिन्न, मिल्दैन । तर, मुलुकको सार्वभौमिकताजस्तो अति संवेदनशील मुद्दासँग जोडिएको विषयलाई अमूक राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको हतियार बनाउने कुचेष्टा गर्न भने मिल्दैन ।

उग्र राष्ट्रियताको नारा दिएर निर्वाचनको समर जित्दै गठन भएको ‘शक्तिमान’ सरकार जनतासमक्ष गरिएका वाचा पूरा गर्ने सवालमा सबै कोणबाट असफल सिद्ध भएको जगजाहेर नै छ । मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक अवस्था नाजुक छ । यस अवस्थाले वर्तमान संविधान र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै औँला उठ्ने परिवेश निर्माण गरिदिएको छ । कतै यही असफलता ढाकछोप गर्न नागरिकको ध्यान अन्यन्त्रै मोड्ने प्रयत्नको एक भद्दा स्वरूप त होइन यो ? किनकि, वर्तमान व्यवस्थाको आडमा देशको धर्म–संस्कृति, परम्परा, मौलिकता, ऐतिहासिक धरोहर र मूल्य–मान्यता नै मासेर बाह्य इसारामा मुलुकको दोहन गर्न चाहने नेतृत्वको एउटा खास तह जनेच्छा कुल्चिँदै शासन गर्न उद्यत् छ । आफ्नो यही दूराशय लुकाउन वर्तमान संविधान र शासनका हर्ताकर्ताहरू ‘राष्ट्रवाद’का यस्तै अनेक ‘चटक’ प्रदर्शन गर्न अग्रसर हुन्छन् । सचेत तप्का यतिबेला यसरी पनि सोच्न थालेका छन् । होइन भने कूटनीतिक मामलालाई सडक–उत्तेजनाको विषय बनाएर चर्काइनु अनर्थकारी हुन सक्छ भन्नेतर्फ सोच पुग्नुपर्ने हो । सरकारले उच्च तहबाट कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीर र आवश्यक पहलकदमी लिनुको बदला आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई अभद्र प्रदर्शन गर्न छुट दिनु प्रत्युत्पादक हुँदैन भनी ठहर गर्न किमार्थ सकिन्न ।

प्रत्येक नेपाली जनता जागरुक हुन नसके पनि नेतृत्व जागरुक रहनुपर्थ्यो, आजसम्म त्यसो हुन सकेन । उल्टै शासन–सत्तामा रहेकाहरू नै ‘ललिपप’मा भुल्दै गए । यसरी विवादित भूमि स्थायी रूपमा ‘आफ्नै’ भएको छिमेकीले महसूस गर्नुमा हाम्रै शासकहरूको भूमिका छ भन्नुपर्दा कुन नेपालीको हृदय छियाछिया नहोला र ? तर, यथार्थ यस्तै छ ।

विश्वका अनेक उदाहरणले दर्शाउँछ कि मुलुकमा समृद्धिको बाटो खुल्न नदिन अनेक प्रपञ्च रचिन्छन् । भारतसँगको सीमा–विवादमा नेपाललाई अल्झाइरहनुको तात्पर्य पनि यतैकतै किन नखोज्ने ? जनयुद्धको बेला सुरुङयुद्धको कुरा निकै चर्को गरी सुनियो । तर, यसरी छिमेकीको हस्तक्षेपविरुद्ध सुरुङयुद्ध लड्नेहरू आज के गर्दै छन् ? सीमा अतिक्रमणको किचलो दक्षिण मात्र होइन उत्तरतर्फ पनि छ । नागरिक स्तरबाट यसबारे किन चर्चा गरिँदैन ? लिपुलेकको अतिक्रमणमा उत्तर छिमेकीको पनि मिलेमतो रहेको भन्ने विषयको उठान सुनिने गरी किन भइरहेको छैन ? परराष्ट्र मन्त्रालयको नेपाली भाषामा आएको ‘काइते स्टेटमेन्ट’ले त झन् धेरै कुरा बोलेको छ । सीमा मिच्नेभन्दा मिचाउन उद्यत् हुने प्रवृत्ति यहाँ हाबी भएको यसले देखाउँछ ।

प्रत्येक नेपाली जनता जागरुक हुन नसके पनि नेतृत्व जागरुक रहनुपर्थ्यो, आजसम्म त्यसो हुन सकेन । उल्टै शासन–सत्तामा रहेकाहरू नै ‘ललिपप’मा भुल्दै गए । यसरी विवादित भूमि स्थायी रूपमा ‘आफ्नै’ भएको छिमेकीले महसूस गर्नुमा हाम्रै शासकहरूको भूमिका छ भन्नुपर्दा कुन नेपालीको हृदय छियाछिया नहोला र ? तर, यथार्थ यस्तै छ ।

तसर्थ, यस्तो गम्भीर विषयलाई लिएर नजिकको छिमेक–सम्बन्धमा सधैँभर विष घोल्ने प्रयत्न गरिनु अनिष्टको द्योतक हो । एउटा स्पष्ट र सार्थक कदम चालेर विवादको अन्त्य गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जनप्रदर्शनभन्दा पनि यस्तो मामलाको समाधान उच्च कूटनीतिक पहलबाट नै सम्भव हुने भएकोले दुईतिहाइ मतको शक्तिशाली सरकारले यथाशीघ्र पहलकदमी लिनुपर्छ । ‘क्रोनिक’ बन्न पुगेको भारतसँगको सीमा–विवाद अन्त्यका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । चुनौतीभन्दा पनि यसलाई अवसर ठानेर नै सरकारले संयमित कदम अघि सार्नुपर्छ । भारतले पनि ठूलो देश हुनुको दम्भ प्रदर्शन नगरी सार्वभौमिकताको सहअस्तित्व मनन गर्दै नेपालको न्यायोचित दाबीप्रति सहिष्णु बनेर अतिक्रमित जमिन परित्याग गर्नेतर्फ अविलम्ब आवश्यक पहलकदमी उठाओस् । यसमा नेपाल र नेपालीको मात्र नभई स्वयम् भारतकै पनि कल्याण छ ।