■ सन्तोष न्यौपाने

‘हामी झिना–मसिना कुराहरूमा अल्झिन चाहन्नौँ । ’

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सर्वदलीय बैठकपश्चात पत्रकारहरूसँग बोल्दैगर्दाको लाइन हो यो । मन्त्री ज्ञवालीले रोक्न खोज्दाखोज्दै फुत्केको वाक्यांशले धेरै कुरा उजागर पनि गर्दछ ।

हुन् त नेपाल देशमा १० वर्षे युद्ध लडेको माओवादी सरकारमा गएको पनि दशक बढि भैसकेको छ । यो दौरानमा सोचेअनुरुप प्रतिफल उसले दिन सकेको छैन, बरु पार्टी चिरा–चिरा भएको अवस्था छ । कांग्रेस र एमालेले पहिल्यैदेखि देशका लागि के–कति गरे भन्ने सबै जानिफकार नै छन् । बाँकी नयाँ उम्रँदै गरेका पार्टी र फुटेर बामे सर्दै गरेका पार्टीहरूको देशप्रतिको माया बिस्तारै देखिँदै छ ।

केही समयअगाडि छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गऱ्यो । त्यसको विशाल प्रभाव नेपालमा पऱ्यो । नपरोस् पनि कसरी ? देशको केही भू–भागलाई भारतले आफ्नो भनेर सार्वजनिक रूपमा नै घोषणा गऱ्यो । लगत्तै सामाजिक सञ्जालहरू तातिन थाले । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गऱ्यो । भारतले पनि सीमा नमिचेको दाबी गऱ्यो । नेताहरुको सर्वदलीय बैठकले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लियर टुङ्ग्याउने निचोडमा पुगेको छ ।

सायद सामाजिक सञ्जालमा चर्को दबाब र बहस नभएको भए अहिलेसम्म नेपाल सरकार मौन नै रहने थियो । सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक प्रभाव यसलाई मान्नु पर्दछ । सामाजिक सञ्जालमा बुझेर विरोध गर्ने, लहलहैमा विरोध गर्ने, पार्टीको कार्यकर्ता भएर विरोध गर्ने लगायतका देखिन्छन् । विशेष पार्टीका कार्यकर्ता जो देशदेखि विदेशसम्म आसिन छन्, उनीहरूको विचार पढिसक्नु छैन । युरोप–अमेरिका बसेर देशको सीमा बचाउन आफूले ज्यानसम्म दिने भन्दैछन्, जो सम्भावनाभन्दा टाढाको कुरा हो । जो व्यक्ति देश छाडेर विदेश भासिएको छ, उसले देशको लागि साँच्चै नै ज्यान दिन रहला त ? विश्वास गर्न निकै गाह्रो छ ।

प्रवासमा बस्ने नेपाली हुन् वा स्वदेशमा बस्ने नै किन नहुन् ? हामी सबै संयम भयर अगाडि बढ्नु पर्दछ । नैतिक समर्थन जरुरी रहन्छ । दबाब दिनु राम्रो कुरा हो, तर बौद्धिक सुझाव दिँदा सत्तामा रहेका नेताहरुलाई कार्य गर्न अझ सहज हुन्छ । पार्टीको समर्थन गर्दै तुच्छ गाली कसैलाई गर्ने काम नगरौँ । चाहिने नचाहिने फेक अनलाइनका समाचार सेयर नगरौँ । यसले द्वन्द्व बढाउन सहयोग गर्दछ । कुटनैतिक तरिकाले कार्य गर्नु आवश्यक छ ।

आगामी मंगलबार बेल्जियमस्थित नेपाली संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलगायत नेपालीहरू ब्रसेल्सस्थित भारतीय दूतावासमा दबाबस्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदैछन् । हो, यसै गरेर सबै देशमा बस्ने नेपालीले भारतीय दूतावासमा दबाब दिने काम गरौँ । सामाजिक सञ्जालमा देशको सीमा रक्षार्थ ठिक्क लेखौँ तर सहज हुने लेखौँ, जथाभावी कसैलाई गालीगलौज गर्ने होइन ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ । सधैं विषय खोजिरहने प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई यो विषयले ठूलो मलजल गरेको छ । कांग्रेसका नेताहरू सत्तामा रहेको पार्टीलाई सत्तोसराप गरेका छन् । कूटनीति मर्यादा बिर्सेर सिधै भारतीय राजदूतलाई फोन सम्पर्क गरिएको भनिएको छ । तर अहिलेसम्म पार्टी सभापति देउवाले गरिएको भनिएको फोन सम्पर्कको अडियो बाहिर आउन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस विगत लामो समय सत्तामै रहयो । सीमा क्षेत्र कालापानी लिपुलेकलगायत सुस्ताहरू त्यतिबेला देखि नै भारतले चर्चिन खोजेको भन्ने कुरा सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको हो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्यकालमा किन देशको सीमाना मिचिएको देखेन ? अहिले आएर विरोध गर्नु भनेको त सत्तापक्षको खुट्टा तान्ने प्रयास मात्रै हो भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

त्यस्तै गरेर नेकपा एमाले पनि यो मामलामा चोखो छैन । कहिले एमालेले गरेका राष्ट्रघात सम्झौता भन्दै थुप्रै कुराहरु पढ्न पाइन्छ । कहिले टनकपुर र महाकाली सन्धिको बारेमा निकै नमिठा समाचार एमालेको सरकार हुँदा घटेको सुन्न पाइन्छ । सीमा त त्यतिबेला पनि मिचिएको थियो जतिबेला एमाले सत्तामा आसिन थियो । अनि अहिले आएर सोही पार्टीले देशको सीमा बचाउन ज्यान दिएर लागिपर्न सक्ला त ? आशंका गर्ने धेरै ठाउँ छन् ।

अब बाँकी रहयो माओवादी । हुन त अहिले एमालेसँग मर्ज भएर यो पार्टी नेकपा भएको भएको छ । तर देशको सीमा त्यसमा पनि कालापानी र लिपुलेक बचाउमा हेर्न बाँकी माओवादीका नेताहरूको हैसियत र सामर्थ्य नै हो । यिनीहरू कत्तिको खुट्टा कमाउँछन् वा कडा मुटु लिएर कुटनैतिक तरिकाले लागिपर्दछन् ? विप्लव नेकपा अहिले आफ्नै आन्दोलनमा छ । उसले देशका मुद्दाहरूमा साथ दिनु जायज नै हो । जबसम्म उ सत्तामा जान्छ तब उसको अग्निपरीक्षा जनताले जान्न पाउँनेछन् ।

विगतदेखि अहिलेसम्मको राजनैतिक परिवर्तन हेर्दा भन्न मन लाग्छ– ‘१० वर्ष बन्दुक चलाउँदा नआएको साम्यवाद एमालेसँग मिल्दैमा आउँदैन, ७० वर्षमा ल्याउन नसकेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कांग्रेसले कहिल्यै ल्याउँदैन । र, सीमा पनि यसैगरी मिचिँदै जानेछन् ।’

(बेल्जियम)