राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादबारे ‘सुप्रिम कोर्ट’को ऐतिहासिक फैसला

राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवादबारे ‘सुप्रिम कोर्ट’को ऐतिहासिक फैसला


दशकौँ पुरानो राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादसम्बन्धी मुद्दालाई भारतको सुप्रिम कोर्टले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै टुङ्गो लगाएको छ । भारतका चिफ जस्टिस रंजन गोगोईले आज (९ नोभेम्बर) सुनाएको फैसलाअनुसार बाबरी मस्जिदको गुम्बद रहेको स्थान अब हिन्दु पक्षलाई मिल्नेछ ।

चालिस दिनसम्म चलेको सुनुवाई प्रक्रिया अन्त्य गर्दै आज चिफ जस्टिस गोगोईसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्डलाई मस्जिद बनाउनका लागि अलग्गै पाँच एकड जमिन उपलब्ध गराउन भारत सरकारलाई आदेश दिएको छ । आजको ऐहिासिक फैसलामा पाँचैजना न्यायाधीशको सर्वसहमति रहेको छ ।

सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएपछि हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच विवाद चल्दै आएको थियो । मस्जिद भत्काइएपछि चल्दै आएको विवादबीच सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा उक्त मुद्दा दर्ता भएको थियो । सो मुद्दामा सेप्टेम्बर २०१० मा एउटा फैसला आए पनि विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने भनी आएको फैसला विवादमा परेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । त्यतिखेर अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन् । तर, १६औँ शताब्दीको विवादित बाबरी मस्जिदबारे हिन्दू र मुस्लिमहरूबीच दशकौँदेखि तिक्ततापूर्ण विभाजन रहँदै आएको छ । यसबारे सुप्रिम कोर्टमा वर्षौँदेखि मुद्दा चल्दै आएकोले आजको फैसला ऐतिहासिक हुन पुगेको हो ।