गोर्खा सैनिकलाई न्याय दिलाउन यसरी अघि सरे डा. युवराज



युद्धपीडित गोर्खा सैनिकमाथि गरिएको विभेदविरुद्ध न्यायिक लडाइँको नेतृत्व ख्यातिप्राप्त कानूनविद् प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौलाले गर्नुहुने भएको छ । भूतपूर्व सैनिकको समस्या राई, लिम्बू, गुरुङ र मगरको मात्र नभई देशकै समस्या भएकोले आफू न्यायिक लडाइँमा सामेल भएको जानकारी डा. सङ्ग्रौलाले दिनुभएको छ ।

गत साता (१७ कात्तिक) राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा पूर्व गोर्खा सैनिक र पत्रकारहरूसमक्ष सङ्ग्रौलाले आफू न्यायिक लडाइँका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै गोर्खा सैनिकलाई एकताबद्ध भएर साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँको भनाइ छ– ‘सन् १८१५ यताको दुई सय वर्षमा गोर्खाली सेनाले बेलायतलाई पुऱ्याएको योगदान र यस अवधिमा हामीले भोग्नुपरेको क्षतिको अब समीक्षा गरिन्छ र क्षतिपूर्तिका निम्ति न्यायिक लडाइँ लडिन्छ ।’

दुई सय वर्षमा आठ लाख गोर्खा सैनिकले ब्रिटेनको सेवा गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले प्रथम विश्वयुद्धमा छयासी हजार तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा एक लाख नौ हजार गोर्खा सैनिक मारिएको भए पनि ब्रिटेनले केवल ६ हजार र आठ हजार मात्र मारिएको झुट बोलेको जानकारी गराउनुभयो ।

गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्ने मार्ग पहिचान गरी अगाडिको रणनीति तया गर्न यही कात्तिक १८ र १९ गते राजधानीमा बृहत् राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । कृष्णबहादुर राईको सभापतित्वमा भएको दुईदिने गोष्ठीमा प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौलाबाट विषयवस्तु स्पष्ट पारिएको र एलबी गुरुङ, ज्ञानराज राई, नन्दलाल बन्जाडे, डा. शरद वन्त, भीमबहादुर गुरुङ, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा. महेन्द्र विष्ट, दिलमान पाख्रिन र सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रकट गरेका थिए ।

यसरी गोष्ठी गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न प्रस्तुत गरिएको अवधारणापत्रमा भनिएको छ– ‘सन् १८१५ मात्र एङ्लो–नेपाल युद्धमा युद्धबन्दी बनाइएका ३००० नेपाली सैनिकबाट निर्माण गरिएको गोर्खा पल्टनको इतिहास अहिले २०१९ मा आइपुग्दा २०४ वर्षको भइसकेको छ । दुई शताब्दीको इतिहासमा गोर्खा रेजिमेन्टमा आबद्ध गोर्खा सैनिकहरूको युद्ध–इतिहास विश्वलाई ज्ञात नै छ । सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहमा गोर्खा रेजिमेन्ट मात्र उपनिवेशी सरकारको पक्षमा निसङ्कोच उभिएको सैनिक शक्ति थियो । त्यस विद्रोहको पछाडि भारतमा ‘इष्टइन्डिया कम्पनी’को शासन समाप्त भई ‘युनाइटेड किङडम अफ ब्रिटेन’को प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । यसपछि गोर्खा रेजिमेन्टका विभिन्न एकाइहरूलाई बेलायती राजा र रानीका नाममा नामाकरण गरी सम्पूर्ण रेजिमेन्टलाई बेलायती उपनिवेशी सेनाको रूपमा सङ्गठित गरियो । यस घटनापछि ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टको एउटा कालखण्ड समाप्त भयो ।

पहिलो विश्वयुद्ध शुरु हुँदासम्म गोर्खा रेजिमेन्टलाई भारतमा सानातिना आन्तरिक विद्रोहमा प्राथमिक सुरक्षा निकायका रूपमा प्रयोग गरियो । सन् १८१४ मा प्रथम विश्वयुद्ध शुरु हुनुअगाडि नेपालबाट भारी सङ्ख्यामा युवाहरू भर्ती गरी पहिलोपटक युरोपियन मोर्चामा परिचालन गरीयो । आइपर्स, गालीपोनी, गिभेन्ची र लुजका युद्धमा भारी सङ्ख्यामा गोर्खा सैनिकको मृत्यु भयो । युरोपका यी मोर्चाहरू र मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका बग्दाद, बासरा, टाइग्रिस, मेसोपोटानिया, कुट, स्वजकेनल, इजिप्ट र टुब्रुकजस्ता विराना ठाउँमा कम्तीमा २,००,००० (दुई लाख) गोर्खा सैनिकहरू परिचालित गरिएको तथ्य स्थापित भएको छ र तीमध्ये ८६,६७४ मारिएको पुष्टि भइसकेको छ ।

सन् १९४८ को जनगणनामा नेपालको चार लाख जनसङ्ख्या घटेको छ । गोर्खा रेजिमेन्टमा पहिलो विश्वयुद्धमा रहेका २० बटालियनलाई बढाएर ४८ बटालियन पुऱ्याइयो । त्यसमध्ये ८ बटालियन (१३००० सैनिक) नेपाली सेनाबाट ब्रिटिस रेजिमेण्टमा परिचालित हुन सापटी दिएका थिए, राणा शासकले । यसरी गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा २,५०,००० युवा भर्ती गरिएको पुष्टि भएको छ ।

त्यसबाहेक बर्मा फ्रन्टियर्स (राइफल्स) मा करिब ५०,००० र आसाम राइफल्स, सैनिक प्रहरी, मिलिसियाका नाममा गाउँका सबै युवा भर्ती गरिएका थिए । ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार र तामाङ जसलाई गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्न नगर्ने नीति ब्रिटिसको थियो, उनीहरूलाई पनि राई, लिम्बू, गुरुङ, मगरको थर लेखाई भर्ती गरिएको कुरा पुष्टि भएको छ । यसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा ४ लाखदेखि ४ लाख ५० हजार भर्ती गरिएकामध्ये एक लाख नौ हजार सात सय ९७ मारिएको तथ्याङ्क फेला पारिएको छ । यो तथ्याङ्क सन् १९४८ मा ब्रिटिस र भारतका बीचमा बण्डा गर्दा भारततर्फ २३ हजार र ब्रिटिसतर्फ १० हजार बण्डा गरिएको यथार्थबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अघिराज्यका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर हुँदा, ‘गोर्खा सैनिकलाई ब्रिटिससरहको सेवा–सुविधा, पदोन्नति र अन्य सुविधा’ दिए मात्र सम्झौता गर्ने अडान तत्कालीन राणा सरकारले राखेपछि सन् १९४७ नोभेम्बर ०९ का दिन ब्रिटिस सरकारले निम्न सर्त लिखित सर्तनामाका रूपमा नेपाललाई बुझाएपछि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो–

(क) सबै सेवासुविधा जस्तै पदोन्नति तथा कल्याणकारी सुविधाहरू ब्रिटिस सेना (भ्रातृ सेना) सरह दिइनेछ । ‘इक्वाएल फुटिङ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
(ख) गोर्खा सैनिकमा भाडाको सेना देखिने कुनै कुरा हुनुहुँदैन ।
(ग) पदोन्नतिमा ‘कमिसन तहमा योग्यताअनुसार’ प्रतिस्पर्धा गर्न र योग्यताअनुसार माथिल्लो तहसम्म बढुवा हुन पाउनुपर्छ ।
(घ) उपरोक्त सर्तका अतिरिक्त गोर्खा सैनिकसँग नेपालको सम्पर्क स्थापित गर्न नेपाली सेनाका अधिकृत सम्पर्क अधिकृत राखिनुपर्ने, हतियाररहित समूहविरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइने, नेपाल र नेपालका मित्र देशका विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाइनेजस्ता सर्तहरू छन् ।

तर, सन् १९४७ नोभेम्बर ०७ मा भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा पनि भारतीय ‘पे कोड’ लागू गर्ने सम्झौता भएको रहेछ, जुन कुरा नेपाललाई जानकारी दिइएन । तर, नोभेम्बर ९ मा भएको सम्झौतामा माथि उल्लेखित सर्तहरू सम्झौताका अङ्गका रूपमा समावेश भएपछि भारत र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको द्विपक्षीय समझदारी ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकलाई बाँच्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल छ । परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिनिधि महासन्धि मोन्टिभिडियो कन्भेसन १९३३ ले नेपालका बारेमा सम्झौता गर्ने हक यी दुई देशलाई दिँदैन । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न यो सन्धि कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो ।

तर, सन् १९४८ देखि नै ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूमाथि भारतीय ‘पे कोड’ लागू गरी असमान पारिश्रमिक र पेन्सन लागू गरी भेदभाव गर्ने कार्य गऱ्यो । सन् १९९७ मा पारिश्रमिक र पेन्सनको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सन् १९३३ पछाडि सेवा प्रवेश गरेकाहरूको पारिश्रमिक र पेन्सनमा समानताको सिद्धान्त लागू गरियो । यसको तात्पर्य हो भारतीय ‘पे कोड’ लागू गर्नुपर्ने बाध्यताको दाबी झुटो रहेछ । सन् १९९७ पछाडि भारतीय ‘पे कोड’ लागू नगर्न मिल्ने रहेछ । त्यसो भए विगतमा भारतीय ‘पे कोड’ लाग गरी भेदभाव किन गरियो ? अझ अचम्मको कुरा त सन् १९९३ पूर्व सेवा निवृत्त भएका भू.पू. सैनिकहरूमाथि अहिले पनि त्यही बहानामा भेदभाव गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमाथि भइरहेको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई अन्त्य गर्ने आन्दोलन २० वर्षभन्दा पुरानो भइसकेको छ । बेलायती अदालतमा परेका मुद्दाहरूबाट पनि न्याय निरोपण भएन । ब्रिटिस अदालतको फैसलाबाट संवादबाट समस्या समाधान गर्ने निर्देशन भएको छ । समस्याको समाधान नभएकै कारण सन् २०१३ मा भू.पू. सैनिक ज्ञानराज राईले लन्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मूलगेटमा आमरण अनशन गर्नुभयो । तत्पश्चात् भू.पू. सैनिकका समस्याहरू सम्बोधन गर्न हाउस अफ कमन्सको सर्वदलीय संसदीय समूहले ‘सर्वदलीय संसदीय जाँचबुझ’ (All parties parliamentary enquiry) को घोषणा गऱ्यो र आमरण अनशन रोकियो । यसलाई समस्याको समाधान गर्ने एउटा अवसरको रूपमा लिइएको थियो ।

तर, त्यसले भू.पू. सैनिकका पेन्सनलगायत भेदभावका समस्याहरू समाधान गरेन । त्यसका धेरैजसो सिफारिसहरूप्रति असहमति जनाउँदै ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरिदियो र पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्यायो । यो आन्दोलन घोषणापछि ब्रिटिस रक्षामन्त्री ल्याङ्कास्टरसमेत समावेश भएको र नेपाल सरकारका तर्फबाट लन्डनस्थित राजदूत प्रतिनिधित्व गरे भू.पू. सैनिक सङ्घका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको एक प्राविधिक समिति गठन भयो । यस प्राविधिक समितिको बैठकमा पटकपटक भएका छलफलबाट पनि ब्रिटिस प्रतिनिधिहरू भू.पू. सैनिकका मागहरू ‘समानताको सिद्धान्तका आधारमा’ सम्बोधन गर्न तयार भएनन् ।

अहिले पनि भू.पू. सैनिकहरू अन्याय र भेदभावका सिकार भइरहेका छन् । सन् १९९३ अगाडि भर्ती भएका भू.पू. सैनिकहरूले पाउने पेन्सन जीवनयापन गर्न पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य विधामा भेदभाव यथावत् छ । कटौतीमा पारिएका सैनिकहरूलाई अहिले पनि क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । सन् १९८६ मा हवाईकाण्डमा बर्खास्त गरिएका सैनिकहरूमाथि अन्याय भएको कुरामा कुनै पनि जाँचबुझ गरिएको छैन । विश्वयुद्धमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई पनि कुनै क्षतिपूर्ति दिइएको छैन । ब्रिटिस सरकारले युद्धमा मारिएका सैनिकहरूको विवरणसमेत दिएको छैन । अर्थात् समस्याहरू यथावत् छन् । माथि उल्लिखित प्राविधिक समितिका प्रतिवेदनमा अर्थात् भू.पू. सैनिकका मागहरू स्पष्ट ढङ्गमा राखिएका छन् ।

प्रतिक्रिया