पदीय दुरुपयोग गरेको आरोपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन् । बैंकको आज (१८ कात्तिक) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

यसरी डेपुटी गभर्नर निलम्बित भएको राष्ट्र बैंकको इतिहासमै यो पहिलो सन्दर्भ भएको बुझिएको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिले सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी छन् । समितिलाई छानबिनका लागि एक महिनाको समय दिइएको बताइएको छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि वित्तीय स्थायित्वमा खलल पुऱ्याएको र विभिन्न बैंकको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेकोलगायतका आरोप लागेको छ । तर, श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकभित्रकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा तथा आन्तरिक खिचातानीअन्तर्गत षड्यन्त्रको शिकार बनाइएका हुने भन्ने चर्चा पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा शुरु भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्नासाथ निजहरु आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको छानबिन प्रक्रिया शुरु भएकाले उनी निलम्बनमा परेका राससले जनाएको छ ।

सो ऐनबमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि कारवाही हुने व्यवस्था छ ।