■ त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

सर्वनाम नाट्य समूहका साथीहरूद्वारा प्रदर्शित एउटा नाटकमा बोलिएको संवाद निकै घोचक लागेको थियो । दशैँका सन्दर्भमा एकजना बाबुले छोरालाई सम्झाउँदै थिए– ‘हाम्रो घरमा दशैँ नआएर के भो’र छोरा ? बडाकाजीको घरमा खसी र चामलसँगै दशैँ आएको छ । उहाँले पेटभरि खाएपछि हामीले किन खानुपऱ्या बाबु ?’

अहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा लिन हुन्छ/हुँदैन भन्ने विवादका सन्दर्भमा यो संवाद सार्थक हुन सक्छ । एउटा सामान्य दैनिकीलाई उदाहरण बनाएर यो विवादको निरुपण गर्न सकिन्छ ।

एक घन्टा हिँडेर वा १० किलोमिटर बाटो आफ्नो मोटरसाइकल थोत्र्याएर, आफैँले पेट्रोल राखेर एउटा वडासदस्य वा अध्यक्ष सरजिमिन तथा मुचुल्का उठाउन, निरीक्षण गर्न वा अन्य काममा दिनहुँ जनताको घरआँगन जान सक्दैन । यदि यसरी गइदेओस् र सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुऱ्याइदेओस् भन्ने कामना गरिएको छ भने यो व्यवस्था खारेज गरिदिए हुन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष र दिनहुँ सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूलाई तलब वा पारिश्रमिक नभनिए पनि सुविधाका रूपमा निश्चित रकम उपलब्ध गराउने न्यायसङ्गत व्यवस्थालाई पनि ठीक र बेठीक भनियो भने यो देशमा ठीक र बेठीक छुट्याउने विवेक सकिएछ भन्नुपर्छ । भोको पेटका उनीहरूसँग जनताले कस्तो सेवाको अपेक्षा गर्ने ? उनीहरूले कस्तो सेवा दिने ?

सिंहदरबार र वरिपरिका दरबारमा कार्यरतले सरकारी पारिश्रमिक र सुविधा लिएका छन् । तिनै व्यक्तिले एकातिर निवृत्तिभरण लिँदै छन्, अर्कोतिर यिनैले पुनर्नियुक्ति भएको निकायबाट मोटो पारिश्रमिकसहितको विविध खान्की उठाएका छन् । उनैका श्रीमतीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिएका छन् । उनैले सिभिल अस्पतालमा उपचार पाउने भएका छन् । उनैका छोराछोरीले कर्मचारी कोटामा सुविधा पाउनेछन् । चौतारामुनि बसेर जनताका योजना निर्माणदेखि मिलापत्र, विकास निर्माणदेखि मर्दापर्दा साथ दिने स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा तथा पारिश्रमिक नदिनुको अर्थ स्पष्ट हुन्छ– या जनताको काम नगर या सुविधा तथा पारिश्रमिक नलिऊ ‘घुमाउरो’ व्यवस्था गर्न सिक । जस्तै, एकै दिन बिहान बैठक, कार्यालय सकिएपछि बैठक, विभिन्न समिति बनाएर समितिका बैठकमाथि बैठक गरेर बैठक भत्ता र खाजा खाऊ । अनि निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ– ‘सोझो तरिकाले भत्तालगायतका सुविधा नदिनुको अर्थ अनियमिततालाई प्रश्रय मिल्नेछ ।’

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा दिनुहुँदैन भन्नुको पछाडिको दार्शनिक पक्ष के हो ? के यिनीहरू राजनीति गर्ने मानिस् हुन्, जसले यस्तो सुविधा लिनुहुँदैन ? त्यसो हो भने राष्ट्रपतिदेखि संसद् र जिल्ला सभासम्मका व्यक्तिले लिएका सुविधा के हुने ? के यिनीहरू होचा कदका प्रतिनिधि हुन् ? जसलाई ‘जो होचो उसैको मुखमा घोचो’ गरिनुपर्छ ? यिनीहरूको भत्ता सुविधा रोकेर राज्यकोष बचाउन सकिनेछ ? कुनै पनि सुतर्कका आधारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिनु न्यायसङ्गत देखिँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा दिनुहुँदैन भन्ने कुन व्यक्ति तथा निकायमा काम गर्ने व्यक्तिले सेवा सुविधा नलिई जनताको काम गर्न सक्छ ? यो असम्भव कुरा हो ।

सङ्घीयतापछि जनतालाई करको भार बढेको छ । यसको भागीदार स्थानीय तह होइनन् । एकातिर स्थानीय क्षेत्रका विकास गर्नुपर्ने अर्काेतिर कर र सङ्घीय सरकारको अनुदान नलिए ती तहले कसरी काम गर्छन् ? सङ्घीयताको बहस हुँदै गर्दा नै भनिएको थियो– हाल (विगतमा भएभन्दा) भएभन्दा सङ्घीयतामा न्यूनतम पनि २७ गुणाले थप कर र स्रोत सङ्कल गर्नुपर्छ । यति महँगो सङ्घीयताको पक्षमा वकालत गर्ने नेपालीले त्यसको मूल्य चुकाउनैपर्छ । हात्ती पालेपछि उसलाई आवश्यक दानापानी दिनैपर्छ । नसके नपाल्ने । अनि त्यो महँगो सङ्घीयताको चास्नी मुलुकभर छरिन हुने, स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नै खर्च गरेर सम्भवतः घरैबाट सुकुल र कुर्ची ल्याएर चौरमा बसेर जनताको काम गरिदिनुपर्ने ? अनि सिंहदरबार गाउँमा पुग्यो भनेर गर्व गर्ने ? कुन सिंहदरबार र सिंहदरबारका छेउछाउका दरबारले भोको पोटमा काम गरेका छन् ?

नेपालमा सङ्घीयता आएकै छैन । यो सङ्घीयता शब्दको या अपमान हो, या अपव्याख्या । गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न नपाउने, उनीहरूको मूल्याङ्कन तथा पुरस्कार, दण्डसजाय गर्न नपाउने अनि पटकपटक सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले परिपत्र पठाएर विदेश नजाऊ, भत्ता नखाऊ, योजना बनाउनेभन्दा सिफारिस गर भन्ने ? वन केन्द्रकै, डीएफओ केन्द्रकै, शिक्षा केन्द्रकै भन्ने हो भने पञ्चायतकालीन जिल्ला पञ्चायतभन्दा कमजोर सिंहदरबार किन चाहियो गाउँमा ? सङ्घीयताको नाउँमा ? सिंहदरबारले योजना सिफारिस गर्छ कि बनाउँछ । सिंहदरबार यदि गाउँमा छ भने उसैले आफ्ना योजना बनाउने हो र त्यसका लागि केन्द्रले स्रोत–साधन दिनुपर्छ । त्यस्तो स्रोत–साधन दिन नसक्ने हो भने गाउँ पुगेको भोको, रित्तो र अर्थहीन सिंहदरबार बडासिंहदरबारतिरै फर्काइदिए हुन्छ । अहिले पनि १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न तालुकदार सिंहदरबारतिरै फर्कनुपर्ने हो भने यो कागजी सङ्घीयताको घोडादौड अन्त्य गरिदिए हुन्छ ।

बुझ्नुपर्छ– स्थानीय तह धर्मशाला होइनन्, न त पदाधिकारी फकिर । यी पदाधिकारीले भोकै तपाईंको काम गरिदिनुपर्ने ? यिनले सङ्कलन गरेका कर बडासिंहदरबारतिर जाने, अनि सुविधा तथा पारिश्रमिकविहीन तिनीहरूबाट काम लिनुपर्दा जनताले अनौपचारिक खर्च गर्नुपर्ने ? योभन्दा जनता वा सेवाग्रहीलाई ठूलो मार के हुन सक्छ ?

सरकारले स्थानीय पदाधिकारीको मर्यादाक्रम तोकेर त्यसअनुसार सङ्घीय कानुनमार्फत सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु ढिलो गर्नु हुँदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मर्यादा हँुदैन ? सुब्बाको जति तलब लिएर नगर प्रमुखलाई भएभरको कामको भार दिनु के न्यायसङ्गत हुन्छ ? यही हो नेपालले चाहेको सङ्घीयता ? स्थानीय तह र जनता बलिया नभएसम्म न सङ्घीयता न प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । धेरै अनियमितता वा कमीकमजोरी स्थानीय तहमा भएका होलान् । त्यसको रोकछेक गर्नु सरकारको काम हो, तर यसैका आधारमा स्थानीय तहलाई बदनाम गराउने गरी ‘स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार’ भनियो भने त्यो भन्ने निकाय र व्यक्तिले हिम्मत गर्नुपर्छ– ऊ चार माना चामल र गुन्द्रुक, मस्यौरा लिएर काठमाडौंं छिरेको २०–२५ वर्षमा उसको रजगजमा कति बढोत्तरी आएको छ ? स्थानीय तहका पदाधिकारीले के वाइडबडी किने ? कि मेलम्चीका ठेकेदार भगाए ? कसरी हुन्छ त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार ?

त्यहाँ खासगरी कर्मचारी र पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिन्छ । स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी वा पदाधिकारी दूधले नुहाएका छैनन्, तर उनीहरूको भ्रष्टाचार खुद्रामा हुने गर्छ । सिंहदरबार वा सिंहदरबारवरिपरि जस्तो होलसेलमा कहाँबाट पाउनु यिनले भ्रष्टाचार गर्न ? हो, एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन । गर्न हुँदैन, तर सामाजिक सञ्जालका आएका केही भनाइलाई आधार बनाएर भ्रष्टाचार हुने भएकाले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा तथा पारिश्रमिक दिन हुन्न भनियो भने प्याकेजमा भ्रष्टाचार हुने र गरिने राष्ट्रिय तहका पदाधिकारीका हकमा को बोल्ने, कसरी बोलिने ? पत्रकारितामा एउटा भनाइ छ– यदि तपाईंले सही समाचार लुकाउने प्रयास गर्नुभयो भने गलत समाचार सार्वजनिक हुन्छ, सही समाचारले भन्दा त्यो गलत समाचारले तपाईंलाई बढी घात गर्छ । हो, यहाँ पनि यदि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सुविधा तथा पारिश्रमिकबाट वञ्चित गरियो भने उनीहरूले गलत बाटोबाट त्यस्तो सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्रोत वा साधन खर्च गरेर कुनै पनि तह वा निकायका पदाधिकारीले जनताको सेवा गर्न सक्दैनन् । यो विज्ञान हो । विज्ञानको नियम मान्दिनँ भन्न सकिँदैन ।

यहाँ तत्कालीन धापासी गाउँ विकास समितिका प्रमुख गोपालकृष्ण आलेले सुनाउनुभएको अनुभव सबैका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– केही महिनाबाहेक औसतमा प्रतिमहिना १५ वटा जति विवाहका निम्ता आउँछन्, करिब १० जति निधन, ३०–४० अस्पताल भर्ना, दुर्घटना, स्थानीय बाटोघाटो जग्गा ममिलाका स्थलगत छलफल, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, घरझगडाको साक्षीदेखि मिलापत्र, सरजिमिन र मुचुल्का, विभिन्न निकायमा पदेन सदस्यका नाताले सहभागिता, जनसम्पर्क मेरो त बेहाल भयो । दुई कार्यकाल गाविस अध्यक्ष हुँदा उहाँले दुईदेखि चारवटा घडेरी बेच्नुपरेको सत्य धापासीका जो जसलाई सोधे पनि हुन्छ । जनताका लागि सेवा गर्दा आफू कङ्गाल हुनुपर्ने ? कसरी जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्न सक्छन् ?

हो, स्वर्गीय गोपाल आलेजस्ता सबै नहोलान्, तर अहिले केही सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय पदाधिकारीलाई सुविधा तथा पारिश्रमिक दिइनुहुँदैन भन्ने जुन स्वर देखिएका छन्, उनीहरू भनिरहेका छन् हामीले तिरेको कर पदाधिकारीलाई दिनुहुँदैन, तर बुझ्नुपर्ने के हो भने हामीले तिरेको कर बडासिंहदरबार र उसका छरछिमेकतिर जान्छ । अनि तपाईंको नागरिकता वा नाताप्रमाणितको सरजिमिन गर्नुपरे टेक्सी वा मोटरसाइकलको तेल तपाईंले नै तिरेर यी सुविधा तथा पारिश्रमिकविहीन पदाधिकारीलाई तपाईंको घर–आँगन पुऱ्याउनुपर्छ । के उसले आफ्ना घडेरी बेचेर तपाईंको सेवा गर्छ ? त्यसबेला तपाईंले ती पदाधिकारीलाई ‘खायो’ भन्ने आरोप लगाउने नैतिकता गुमाइसकेको हुनुहुन्छ । बुझ्नुपर्छ– स्थानीय तह धर्मशाला होइनन्, न त पदाधिकारी फकिर । यी पदाधिकारीले भोकै तपाईंको काम गरिदिनुपर्ने ? यिनले सङ्कलन गरेका कर बडासिंहदरबारतिर जाने, अनि सुविधा तथा पारिश्रमिकविहीन तिनीहरूबाट काम लिनुपर्दा जनताले अनौपचारिक खर्च गर्नुपर्ने ? योभन्दा जनता वा सेवाग्रहीलाई ठूलो मार के हुन सक्छ ? जनताका काम गर्न निर्वाचित भएकाले सुविधा तथा पारिश्रमिक लिनुहुँदैन भन्ने हो भने राष्ट्रपतिदेखि यो व्यवस्था लागू गरौँ । होइन भने शासन, प्रशासन र कुशासनद्वारा नियन्त्रित हाँस न बकुल्लाजस्तो गाउँको सिंहदरबार, बबुरो स्थानीय सरकार, सङ्घीयताजस्ता उधारा सपनाको अन्त्य गरौँ ।

कसको कति थियो सुविधा ?

प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधा तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमालगायतका सुविधा तोकिएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक सुविधा ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै उपाध्यक्षको हकमा २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार, सभाका सदस्यको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको थियो ।

यस्तै, नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा पनि मासिक रूपमा तोकिएको थियो । यसमा नगरप्रमुखको सुविधा मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यको नौ हजार र सभाका सदस्यको ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । नगरप्रमुख–उपप्रमुखलाई पनि सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता र बिमा सुविधा पनि थियो ।

उपमहानगर/महानगरमा मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र बिमा सुविधा छ । मासिक सुविधा प्रमुखको हकमा ४० हजार, उपप्रमुख ३५ हजार, वडाध्यक्षको २६ हजार रुपैयाँ सुविधा थियो । बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलाई मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बिमालगायतको व्यवस्था थियो । समन्वय प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यहरूको १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । बैठकभत्ता समान एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुन बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सेवा सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो । सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र बदर गरेको हो ।

अदालतले सबै प्रदेश सभाले बनाएको ऐनको दफा ३ र सोसम्बद्ध अनुसूची बदर गरेको हो । यस्तै प्रदेश २ र ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० को पारिश्रमिक शब्द पनि अदालतले बदर गरेको छ । उक्त दफाहरू संविधानको धारा २२० र २२७ विपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।

सविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी धारा २२७ गाउँ सभा र नगर सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था : गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका थिए । यसमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर तथा महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलाई पनि मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा दिने उल्लेख थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका लागि पनि मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बिमालगायतका सुविधा थिए ।