मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राजपालगायत मधेसकेन्द्रित दलले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यो मागको सुनुवाई गरिरहेको छैन ।

यस परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सरकारलाई तीन महिनाको समय तोकिदिएको छ । बिहीबार (३० असोज) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आदेश पाएको तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय सरकारको तजबिजको विषय भएकोले सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।