■ डिल्लीराम अम्माई

नवौँ विश्व सम्मेलनको क्रममा पनि एनआरएनएको बन्द सत्रमा एक महत्वपूर्ण सेसन हुनेछ । विधानको बारेमा गरिने छलफलको पहिलो चरणमा हुनेछ प्रस्तावित विधानको निर्णयार्थ प्रस्तुति । त्यो प्रस्तुतिलाई विधान मस्यौदाकारहरूले मतदाताबाट पारित गराउन प्रस्तुत गर्नेछन् ।

उक्त प्रस्तावित विधान अहिले पनि केही नयाँ शब्दहरूको थपघट बाहेक धेरै केही हेरफेर गरिएको छैन । केही पदाधिकारी थपिएको होला र कतै च्यारिटीका गुलिया शब्द थपेर अलिक सुन्दर बनाउन खोजिएको होला । यो प्रस्तावित विधान रुपमा अघिल्लोभन्दा अलिक फरक हुनेछ तर सारमा पुरानै पाराको छ । यसले एनआरएनका भावना, आवश्यकता तथा अनुभवको सार र भावी रुपान्तरणकारी योजनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले संसारभरिबाट उपस्थित हुने एनआरएन प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरूले बन्द सत्रको विधानबारे हुने बहसमार्फत पुरानो र प्रस्तावित विधानसम्बन्धी गहन बहस चलाउनुहोला ।

कुनै पनि संस्थाको विधान उक्त संस्थाको इन्जिनसरह हो । यसले नै भावी एनआरएनएको दिशानिर्देश गर्दछ । अब पुरानो सोच, योजना र पद्धतिबाट यो संस्था अगाडी बढ्न सक्ने छैन । अबका चुनौतीहरूको सामना गर्न विधानको सामान्य परिमार्जनले मात्र सम्भव छैन । पुरानो विधानको रुपान्तरण हुनु आवश्यक छ । त्यसको लागि संसारभरिका एनआरएनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । जस्तो कि,

१. बलियो अनुशासन समिति निर्माण र त्यसको लागि बाधा अड्चनविना स्वतन्त्र अनुगमन पद्धतिको वैधानिक ब्यवस्था ।

२. राष्ट्रिय परिषदको पारदर्शिताबारे केन्द्रिय अनुगमन लेखापरीक्षणको क्रस अनुगमन र पारदर्शिताको सम्पूर्ण विवरणबारे आम जानकारीको पद्धति निर्माणको वैधानिक व्यवस्था ।

३. एनआरएन कार्यक्रमको लागि नेपालबाट विकसित देशमा आउनेहरूको विवरण सार्वजनिक र विभिन्न दुतावासमा पत्राचार गरी स्पोन्सर लेटरको परीक्षण वा जाँच–पडतालको विधि निर्माण ।

४. निर्वाचन प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्दै कि अनलाइन भोटिङ कि राष्ट्रिय पार्षद निर्माण गरी सोमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय परिषद निर्माण र नकारात्मक भोटिङको ब्यवस्थाबारे विधि निर्माण ।

५. मजदुरको पहुँच हुने गरी उम्मेदवारी र भोटिङ दस्तुरको निर्णय विधानमार्फत नै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. मध्यपूर्व, एसिया प्यासिफिक, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकामा पदाधिकारीहरूको समानुपातिक र सन्तुलित बाँडफाँडबारे विधानमा नै ब्यवस्था हुनुपर्ने । त्यस्तै कामदार वर्ग, व्यवसायी, विद्वत् वर्ग र दक्ष वर्गबाट निश्चित कोटा निर्धारण गरी नेतृत्वमा लगिनु पर्ने विधि निर्माण ।

७. मनोनित गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने विधि तय ।

८. संरक्षक रहने व्यवस्थाको खारेजी ।

९. सेवामुलक र प्रकृति संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी निर्दिष्ट गर्ने कार्यदिशा निर्माण ।

१०. शिल्पी समुदायको परम्परावादी पेशालाई रुपान्तरण गर्ने तालिम र ती पेशालाई रुपान्तरण गर्ने क्षेत्रमा प्रचुर लगानी र कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी योजनासहित लगानी र त्यसको लागि प्रदेश तोकेर एनआरएन क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वैधानिक व्यवस्थासहित विधिको शुरुवात ।

११. दलाली, शोषण, आर्थिक तथा नैतिक पतन उपर उजुरी दिने ब्यवस्था, उजुरीपछि पदीय हैसियत निलम्बित हुने ब्यवस्था र आरोपको पुष्टि हुने देखिन्छ भने त्यस्ता अभियन्तालाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न सक्तिशाली न्याय आयोगको निर्माण गर्ने विधि निर्माण ।

१२. अनररी वा सल्लाहकारको पुरानो तरिकाको परिमार्जन गर्दै नेपालको समृद्धिको लागि र स्थानीय समस्या समाधानको लागि सक्तिशाली निर्वाचित काउन्सिलरमार्फत छुट्टाछुट्टै आयोगहरू बनाउने र सम्बन्धित कामको जिम्मा दिने विधि निर्माण ।

१३. संसारभरी ८५ प्रतिशत मजदुर भएकोले कम्तिमा ५५ प्रतिशत मजदुर बाहुल्य समिति निर्माणको वैधानिक व्यवस्था ।

१४. राजनैतिक वा अन्य प्रभावी क्षेत्रका ब्यक्ति उम्मेदवार भएको खण्डमा तुरुन्त सम्बन्धित कानुनविदको नेतृत्व भएको न्यायिक निकायमा राजीनामा बुझाएर उम्मेदवार हुन पाउने वैधानिक ब्यवस्था ।

१५. एनआरएनएलाई राज्यले दिएको सहुलियतमा टेकेर नेपालमा वा अन्य कुनै देशमा लगानी गरिएको छ र त्यसले नाफा दिने क्रम सुरु भएको छ भने कम्तिमा खुद नाफाको ५ प्रतिशत सहुलियतको माध्यम बनेको संस्थालाई बुझाउने वैधानिक ब्यवस्था ।

१६. सदस्यता शुल्क हटाएर सेवा, लगानी र सहुलियत शुल्कको वैधानिक व्यवस्था ।

१७. क्षेत्रीय बैठकहरू सहज, मजदुरहरूको पहुँचयोग्य र कम खर्चिलो बनाउने वैधानिक व्यवस्था ।

१८. अन्तर्राष्ट्रिय परिषद र राष्ट्रिय परिषदहरूमा द्वैवार्षिक तथा वार्षिक बजेट विनियोजनको अनिवार्य व्यवस्था ।

१९. अभियन्ताहरूको अति आवश्यकीय भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन र अभियानलाई आवश्यक कोष निर्माणको पद्दति विकासबारे वैधानिक व्यवस्था ।

२०. अतिथि वा प्रमुख अतिथिको भद्दा प्रहसन र खादाको प्रचलनलाई खारेज गर्दै संगठन परिचालन, कार्यक्रम संचालनबारे आधुनिक, चुस्त र उद्देश्यमुलक बनाउने वैधानिक व्यवस्था ।

२१. विगतका कार्यकालहरूको समिक्षा समिति निर्माण र विगतमा गरिएका विभिन्न प्रकारका दोषीमाथि दोषअनुरुप कारवाहीको वैधानिक व्यवस्था ।

के एनआरएनएको रुपान्तरण सम्भव छ ? यो नै सम्पूर्ण एनआरएनहरूको आजको ज्वलन्त प्रश्न हो ।

माथिका जस्तै र परिमार्जित वैधानिक व्यवस्थाले एनआरएनएको रुपान्तरण पक्कै सम्भव छ । त्यसैले पुरानो विधान र अहिले योजनाअनुसार बनाइएको निर्देशित विधानको खेश्रा जलाउनु आवश्यक छ । एनआरएनका प्रतिनिधिहरूद्वारा अहिलेको बन्द सत्रमा विधानमाथिको छलफलमा विष्मयकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ । बन्द सत्रमा सबैले भाग लिउँ र दलाल पुँजीपतिहरूको इसारामा आफूअनुकुल हुने गरी बनाएको विधान च्यातिदिउँ । रुपान्तरणकारी एनआरएनए विधानको लागि हस्तक्षेप गरौँ । त्यहीँबाट शुरु हुनेछ एनआरएनए रुपान्तरणको महाअभियान ।