■ मुक्तिनाथ भुसाल

कथित अनियमिततासम्बन्धी एक समाचारले अर्घाखाँची जिल्लामा रोचक मोड लिएको छ । गत असोज १ गते बुधवार घटना र विचार साप्ताहिकले ‘बेथितिको आहालमा डुब्दै मालारानी’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्टै मालारानी गाउँपालिकाले चार पृष्ठ लामो प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर समाचार कपोकल्पित तथा भ्रामक भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न पत्रपत्रिकाको सिङ्गो–सिङ्गो पृष्ठमा मोटो रकम खर्चिएर उक्त विज्ञप्तिलाई प्रकाशित गऱ्यो ।

यसरी प्रयोजित ढङ्गले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सम्वाददाता (पङ्क्तिकार)का तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ति सुनियोजित तवरबाट पङ्क्तिकारको छविमा आँच पुऱ्याउने बदनियतसहित झुटको खेती गरिएको कारण उक्त विज्ञप्ति सच्च्याउनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत असोज ७ गते ६११ मा उजुरी निवेदन दर्ता भएको थियो । यसैगरी सम्वाददाताबाट समाचार गलत नभएको कारण छानबीनसहित दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने भन्दै गत असोज ८ गते जिल्ला प्रशासनमा थप उजुरी निवेदन दर्ता भएकोमा प्रजिअ विजयराज पौडेलको पहलमा मालारानी गाउँपालिका र समाचारदातालाई आफ्नै कार्यकक्षमा झिकाई छलफल गराउने कार्य गरिएको छ ।

सो गाउँपालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज मरासिनी, कर्मचारीहरू नेत्रप्रसाद खनाल, ठाकुर खनाल र कृष्ण पाण्डे छलफलमा सहभागी थिए । अकस्मात समाचार सार्वजनिक हुँदा स्थानीयका बीच सौहाद्र्ध वातावरणमा बसेर काम गर्नका लागि सजिलो होस् भन्ने मनसायका साथ ‘केही गलत कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा परेको’ भए पनि समाचारमा लेखिएको उखुको बिउ र भाडाको गाडी सम्बन्धमा समाचार लेखकलाई नै फाइदा पुऱ्याएको कारण अन्यथा लिन नहुने सूचना अधिकारी भनेर चिनिने नेत्रप्रसाद खनालको भनाई थियो । छलफलको क्रममा समाचार लेखकका तर्फबाट तपाईंहरूले प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेअनुसार ७ मिनटको कुन भिडियोलाई डेढ लाख भुक्तानी दिनुभएको हो नि भनेर प्रश्न गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासिनीले हतारमा विज्ञप्ति जारी गर्दा केका लागि सम्झौता गरिएको थियो भन्ने विषय गहिराईमा अध्ययन नगर्दा आफुहरूबाट भुल हुन गएको बताएका थिए ।

स. प्रजिअ विष्णुराज बेल्वासेले प्रकाशन भएको समाचार छानवीनसहित कारवाही गरी पाउँ भन्ने समाचार लेखकको उजुरी निवेदन अगाडि बढिसकेको छ तर त्यसैमा पनि कुनै विषयमाथि आपत्ति छ कि भनेर प्रश्न गर्दा मालारानी गाउँपालिकाबाट नेतृत्व गरेका चारैजना कर्मचारीहरूले एकैस्वरमा प्रेस विज्ञप्तिमा जे–जस्तो झुट वा सत्य हामीबाट लेखिएको भए पनि वृत्तचित्र निर्माण नगरी ५ देखि ७ लाख खाए भन्ने विषय वाहेक अन्य बुँदामा दुःखेसो नरहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित समाचारमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म सो गाउँपालिकाले फर्निचर, फर्निसिङ र कम्प्युटरलगायत सामान खरिदमा गरेको जम्मा ४४ लाख ३० हजार सातसय त्रिहत्तर रुपैयाँको अन्तरकथादेखि सोही आवमा उखुको बिउ खरिदमा गरिएको अनियमितता तथा खरिद गरिएका जेसिबी र महेन्द्र कम्पनीको स्कार्पिओ गाडी सम्बन्धमा विस्तृत विवरणसहित गलत सूचना उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । यसैगरी महेन्द्र कम्पनीको एउटा पुरानो डबलक्याब गाडीलाई मासिक तेलवाहेक ८५ हजार भाडामा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको विषयदेखि कालिका नेरा माविको घडेरी खन्दा र सभाहल निर्माणमा गरिएको अनियमितता स्पष्ट पारिएको छ । समाचारमा शिक्षक वा शिक्षिका नियुक्ति गर्दा मनपरि ढंगले कानुन हातमा लिएको सविस्तार समेत उल्लेख छ र यी विषयहरू जिल्ला प्रशासनमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा मालारानी गाउँपालिकाको तर्फबाट समाचार लेखक गलत नभएको स्वीकार गरिएको थियो ।

त्यसपश्चात सप्रजिअ बेल्वासेले दुवै पक्षलाई शान्त हुन आग्रह गर्दै सहमति गर्नुपर्ने र आफुले केही खाका तयार पारेको हुँदा दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफमा दुवै पक्ष मन्जुर हुने बताइएको थियो । एकछिन ल भन्दै बाहिरिएका सप्रजिअ बेल्वासेले १० मिनटपछि दुईबाट बुँदामा सहमतति गर्नुपर्ने भन्दै कागजात ल्याएपछि सबैले अध्ययन गरी खुशीराजीका साथ मालारानी गाउँपालिकाको तर्फबाट र समाचार लेखकको तर्फबाट हस्ताक्षर भएको थियो ।

यसरी हस्ताक्षर भएपनि समाचारमा उल्लेख गरिएको वृत्तचित्रमा समेत आफुहरूले अनुसन्धान गर्ने प्रजिअ विजयराज पौडेलले बताएका छन् । मलारानी गाउँपालिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको बुँदा नम्बर दुईमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७ मिनटको एउटा मात्र भिडियो कुनै एक टेलिभिजनमा प्रशारण गरेवापत समाचार लेखकले ढेड लाख रुपैयाँ लगेको उल्लेख छ । यथार्थ भनेको उक्त गाउँपालिकाले सो आवमा भ्याटसहित ढेड लाख रुपैयाँमा १५ मिनटको वृत्तचित्र निर्माण गरी प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा गत वैशाख २२ गते दुईपक्षीय लिखित सम्झौता भएअनुसार सम्झौताको धारमा टेकी कार्य सम्पन्न भएपश्चात उक्त रकम प्राप्त भएको थियो । तर, आफ्नो अनियमिततालाई छिपाएर समाचार लेखकलाई बदनाम गराउने सोचका साथ ७ मिनेटको एउटा मात्र भिडियो प्रसारण भएको भन्दै उक्त गाउँपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु विडम्बनाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसो त अर्घाखाँचीमा रहेका स्थानीय तहहरूले विभिन्न कामको थोरैधेरै जिम्मेवारी जिल्लास्थित सन्चारकर्मीहरूलाई दिने चलन रहि आएअनुसार प्रायजसो सञ्चारकर्मीका आफ्नो वा परिवारको नामबाट विज्ञापन एजेन्सीहरू दर्ता रहेका छन् । आफु अनुकुलको समाचार नभएपछि समाचार लेखकलाई बदनाम गराउने दुष्प्रयास गरेको मालारानी गाउँपालिकाले सो आर्थिक वर्षमा भ्याटसहित जम्मा २३ लाख ५७ हजार चार सय चौरानव्वे रुपैयाँ सञ्चारकर्मी तथा एजेन्सीहरूका लागि खर्च गरेर विभिन्न सेवा लिएको तथ्य मालारानी गाउँपालिकाको फाइलमा सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ । यसरी तोकिएको सेवा दिएवापत रकम बुझ्नेहरूमा पङ्क्तिकारको अलावा नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला उपाध्यक्ष गणेश खनाल प्रोपराइटर रहेको जालकाँडा साप्ताहीक विज्ञापन एजेन्सीले १ लाख ७ हजार आठ सय बयानव्वे, सचिव सूर्यप्रसाद भुसालको वर्षा विज्ञापन एजेन्सीले अन्ठाउन्न हजार सात सय साठी, सहसचिव अनिल नेपालीको समानता न्यू विज्ञापन एजेन्सीले नब्बे हजार चारसय, सदस्य वसन्त श्रेष्ठको नेपाल मिडिया नेटवर्क विज्ञापन एजेन्सीले छयानब्बे हजार पचास रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

यसैगरी सांस्कृतिक विज्ञापन एजेन्सीका प्रोपराइटर सुरज रायमाझीले २२ हजार ६ सय, नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला अध्यक्ष वीरेन्द्र केसी प्रोपराइटर रहेको जननी मिडिया प्रालिले २ लाख ५१ हजार सातसय सन्तानब्बे, जिल्लास्थित मालारानी एफएमका स्टेसन म्यानेजरको मेरो मिडिया घरले १२ लाख तेह्र रुपैयाँ, देउराली एफएमले १ लाख पचास हजार, सूर्याेदय एफ्. एमले सत्ताईस हजार एकसय बिस र नयाँ एफ.एमले अठठाईस हजार दुईसय पचास रुपैया भुक्तानी लगेको जगजाहेर छ । यसैप्रकार बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रालीले पच्चीस हजार, पोष्ट पार्टी मिडिया प्रालि ठिमीले अठ्ठाईस हजार दुईसय पचास र फिष्टेल मिडिया प्रालि बुटवलले १ लाख एक्काईस हजार तीन सय बैसट्ठी रुपैयाँ गरी भ्याटसहित जम्मा २३ लाख ५७ हजार चार सय चौरान्नब्बे रुपैया मालारानी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै भुक्तानी गरिसकेको तथ्य पनि सो विज्ञप्तीमा खुलाइदिएको भए न्यायको सिद्धान्तका रुपमा आमपाठकले स्वीकार गर्ने थिए कि ?