दूतावासको आयोजनामा बेलायतको स्वीण्डनमा एनआरएन कार्ड वितरण





■ प्रकाश केसी, लण्डन

नेपाली दूतावासको घुम्ती सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायतको स्वीण्डन क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । लगभग चार सय जना आवेदकलाई उक्त परिचयपत्र, विल्सार नेपाली समाजको सहआयोजनामा स्वीण्डनमा बिहीबार (१६ असोज) वितरण भएको हो । विल्सार समाज स्विङ्डनका राजनकुमार क्षेत्रीका अनुसार स्विङ्डनमा एनआरएन कार्डप्रति नेपालीहरू अति नै सकारात्मक भएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको २००९ देखि २०११ को कार्यकालमा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र वा एनआरएन कार्ड लागू भएको थियो । देवमान हिराचनले नेतृत्व गर्ने कार्यकारी समितिले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला (जोष्ट)सँग सो व्यवस्था हासिल गरेको थियो र एनआरएन कार्ड लिने पहिलो व्यक्तिमा स्वयं देवमान हिराचन एक थिए । अर्को पात्रचाहिँ उनै सुजाता जोष्टकी छोरी थिइन् ।

एकपटकको नेपाली सदाको नेपाली भन्ने मूल नारासहितको माग लिएर संघर्षरत रहेको गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपाल सरकारले एक मिठाईं दिएर झारो टारेको र त्यो स्वीकार गरी अध्यक्ष हिराचनले संघको दूरगामी अडानलाई कमजोर बनाएको भनेर सोबेला गैरआवासीय नेपाली संघको बेलायत शाखाले खुलेरै सो कार्यको विरोध गरेको थियो । वर्तमान हालातमा अहिले सो परिचयपत्रको बारेमा गैरआवासीय नेपाली संघको बेलायत शाखाको आधिकारिक धारणा जान्ने प्रयत्न गर्दा वर्तमान अध्यक्ष पुनम गुरुङ उपलब्ध हुन भने सकिनन् ।

विगत केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले विधयेकमा पास गरेर राखेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, जसको कानूनमा लिपिवद्ध भई कार्यान्वयन हुन मात्र बाँकी रहेको सन्दर्भमा ५०० यूएस डलर तिरेर लिनु साधारणतया सान्दर्भिक नदेखिएको भए तापनि नेपालमा भएको जग्गाको बिक्रीवितरण वा नामसारी आदि गर्नको लागि सरकारी तवरमा नै अनिवार्य गरिएको यस परिचयपत्र लिन विस्तारै ती नेपालीहरू लागीपरेका छन्, जसले अन्य मुलुकको नागरिकता लिइसकेका छन् ।

तथापि, दुई वर्षभन्दा बढी अवधि मुलुकबाहिर बसेर गैरआवासीय नेपाली संघको परिभाषाअनुसारले एनआरएन बनेका नेपालीहरूमध्ये ती जो विद्यार्थी, वा कामदारको हकले विदेशिएकाहरूलाई कुनै पनि हालतले जरुरत नदेखिने उक्त परिचय पत्रले संघमा अद्यावधि विरोधाभासको अवस्था खडा गरिरहेको छ । तर १० वर्षको अवधिमा रहेको सो कार्ड भने विदेशी पासपोर्टको प्रचलन गर्ने र ज्यादा नेपाल आउजाउ गर्ने, नेपालमा कारोबारहरू गर्नेलाई अहिलेसम्मको व्यवस्थामा निक्कै नै लाभदायक देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया