सरकारले चाडबाडको समयमा उपभोक्ताको मागलाई हेरेर चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ ।

भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी अयात गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

चाडपर्वको समयमा व्यापारीले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्नसक्ने भन्दै सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सरकारी कम्पनीमार्फत चिनी आयात गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकनसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्ने गरी राहतस्वरुप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये साविक बलम्बु गाविस वडा नं ६ (क) को अधिग्रहण भएको कित्ता नं १०१२ को बाँकी रहेको एक आना दुई पैसा दुई दाम क्षेत्रफल जग्गासमेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ ।