■ विनोद नेपाल

‘नेपालको संविधान’ नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको उपलब्धि हो । यसका लागि नेपालआमाका थुप्रै सपुतले बलिदान गरेका छन् । ठूलो त्याग र योगदान गरेका छन् । यो एकैपटक आएको होइन । यसका लागि विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक खालका आन्दोलन भएका र क्रमिक रूपमा हुँदै आएका सुधार, खुलापन तथा परिवर्तन र दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्को परिवेशले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको हो । नागरिकमा बढेको चेतना, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र अठोट अनि नेपाली जनताकै साथ र समर्थनबाट यी उपलब्धि हासिल भएका हुन् र २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको हो ।

वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरिने कुराले सबैलाई संविधानप्रति अत्यन्त आशावादी बनाएको छ ।

यसैगरी बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुाता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

त्यसो त यो संविधानलाई कतिपयले पूर्ण र विश्वकै राम्रो भन्ने घोषणा पनि गर्दै आएका छन् । तर, यसप्रति असहमति राख्नेहरू पनि छन् । तिनका आवाज सडकदेखि सदनसम्म सुनिँदै छ । कसैले संविधानलाई अस्वीकार नै गरेका र यसका विरुद्ध आन्दोलनमा पनि छन् । यसैले संविधानलाई ‘पूर्ण’ र ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भन्ने भ्रम र संविधान मान्दै नमान्ने अर्घेल्याइँ दुवै अनुचित हुन् । नेपालको संविधानले गरेका प्रायः व्यवस्थाहरू नागरिक हकअधिकार र स्वतन्त्रता एवम् लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताका दृष्टिले उचित छन् ।

सरकारको कार्यशैलीले जनतालाई आशावादी बनाउन सकेको छैन । एकपछि अर्को विवादित र शङ्कास्पद कदमका कारण सरकार नै लोकतन्त्रको भावनाविपरीत चल्न खोजको महसुस भइरहेको र सरकारको नियतप्रति नै आशङ्का उत्पन्न भइरहेको छ । तर, सरकारले संविधान दिवसलाई तामझामपूर्वक मनाउने नाममा जबर्जस्ती भिड जम्मा गर्ने गर्न प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक छैन ।

विभिन्न विशेषताले युक्त यही संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यस अवसरमा सरकारले यस दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा मनाउँदै छ । यसै अवसरलाई लक्षित गरी ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔँ, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔँ, घरघरमा दीपावली गरौँ’ भन्दै गृह मन्त्रालयले झण्डाको नमुना तथा संविधान दिवसको अवसरमा प्रयोग गरिने टिसर्टको नमुनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा भव्यतासाथ मनाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, ‘नेपालको संविधान’ नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धि हो । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित तथा संविधानले समेटेका विषयवस्तुलाई हेर्दा पटक–पटक संविधान बन्ने, संशोधन वा खारेज हुने गर्दै आएका भएपनि यो नै त्यो संविधान हो जुन संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिले लेखे र जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न नागरिकमा परिणत गरेको छ । यो अत्यन्त गौरवको विषय हो । यसैले यस दिनलाई विशेष उत्सवको रूपमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउनु स्वाभाविकै तथा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको कर्तव्यसमेत हो ।

तर दुर्भाग्य ! यसपटकको यो दिवस मनाउँदै गर्दा मुलुक अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । संविधान जारी हुँदा जनताले जे–जसरी खुसियाली मनाए, जे–जस्ता अपेक्षा गरेका थिए मुलुक त्यस दिशातर्फ उन्मुख छ वा छैन ? संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारको रूपमा रहेको सरकार कसरी अघि बढ्दै छ, सरकारका काम–कारबाहीप्रति आमजनताको धारणा के छ ? उनीहरू सन्तुष्ट छन्–छैनन् ? सत्तारुढ र अन्य दलबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? सत्तासीनबाहेकका अन्य दलहरूको सरकारको कार्यशैलीप्रति के–कस्तो धारणा छ ? शासन सहभागितामूलक छ कि छैन ? यस्ता सवालको समीक्षा गर्ने हो भने नकारात्मक जवाफ मात्र आउँछन् ।

सरकारको कार्यशैलीले जनतालाई आशावादी बनाउन सकेको छैन । एकपछि अर्को विवादित र शङ्कास्पद कदमका कारण सरकार नै लोकतन्त्रको भावनाविपरीत चल्न खोजको महसुस भइरहेको र सरकारको नियतप्रति नै आशङ्का उत्पन्न भइरहेको छ । तर, सरकारले संविधान दिवसलाई तामझामपूर्वक मनाउने नाममा जबर्जस्ती भिड जम्मा गर्ने दबाब दिने प्रयत्न गरेको बुझिन्छ, जुन स्वाभाविक छैन । संविधान दिवस अवश्य पनि एउटा ठूलो उत्सव हो लामो सङ्घर्षपश्चात् मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भई जनताका प्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाद्वारा लिखित संविधान जारी भएको दिन ऐतिहासिक दिन पनि हो । यसलाई अविष्मरणीय बनाउनका लागि राज्यले सोहीअनुसारको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि उर्दी–आदेश होइन आग्रह गर्नुपर्छ, अनुरोध गर्नुपर्छ, जनसमुदाय स्वतःस्फुर्त रूपमा कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सरकारको गलत कार्यको विरोधमा कोही सडकमा गयो भने त्यसलाई ‘अराजक भिड’ भन्ने, अनौठो अभ्यास सत्ताका सञ्चालकहरूले गरेका छन् । शासन प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयास भएको भनिँदै छ, जब कि गणतन्त्रमाथि सत्तासीनहरूबाटै खतरा छ ।

असन्तुष्टि आउनु नै सरकारको विरोध भन्ने, व्यवस्थाविरोधीको षड्यन्त्र भन्ने र असन्तुष्टिको सम्बोधन नै गर्न नचाहने अवस्था आफैँमा आश्चर्यजनक छ । सरकारको नियतमाथि यसैकारण प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय एजेण्डामा दलहरूबीच मतैक्यता हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्ने गरेका भए पनि व्यवहारमा र वातावरण त्यस्तो छैन । सहमति र सहकार्यका कुरा उपेक्षित छन् । परिवर्तनकारी शक्तिहरू नै आरोप–प्रत्यारोप र अविश्वासमा उत्रेका छन् । आशङ्का यहीँबाट जन्मन्छ । सरकारको गलत कार्यको विरोधमा कोही सडकमा गयो भने त्यसलाई ‘अराजक भिड’ भन्ने, अनौठो अभ्यास सत्ताका सञ्चालकहरूले गरेका छन् । शासन प्रणालीमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने प्रयास भएको भनिँदै छ, जब कि गणतन्त्रमाथि सत्तासीनहरूबाटै खतरा छ । कतै यो एकतन्त्रीय अधिनायकवादी शासन लाद्ने योजनाकै ग्य्राण्ड डिजाइनको अभिव्यक्ति त होइन ? सत्तासीनहरूबाटै आएका अभिव्यक्तिमाथि आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक चरित्रबाट बाहिर जाँदा, संविधानको भावनाविपरीतका कदमहरू चाल्दा र गलत मनसायले विधि निर्माण गर्दा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्छ ।

अन्त्यमा, पछिल्लो समय सरकार आफैँले ‘गणतन्त्रविरोधी सल्बलाए’ भन्ने स्यालहुइयाँ चलाएको छ । प्रणालीमाथि नै सङ्कट उत्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको भनेको छ । सल्बलाउँछन् नि ठाउँ पाएपछि विरोधीहरू । हिजो पञ्चायतविरोधी सल्बलाएकै हो, बहुदलीय प्रजातन्त्रविरुद्ध हिंसा–हत्या मच्चिएकै हो, संवैधानिक राजतन्त्रविरोधी सल्बलाएकै हो । त्यसैको परिणाम आजको व्यवस्था हो । व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भएपछि विरोधी सल्बलाउँछन्, अन्यथा होइन ।

व्यवस्थाले जनतालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ । जनता सन्तुष्ट भएनन्, जनताको भावनाअनुरूप काम गर्न सकेनौँ, हामी नालायक, अक्षम र दम्भी भयौँ भन्ने सत्ताले बुझ्नुपर्छ अनि आफैँ सच्चिनुपर्छ, विरोधीलाई गाली गर्ने होइन । यो संविधान दिवसले सत्तासीनहरूलाई यस्तो सद्बुद्धि दियो भने त्यो नै संविधान दिवसको सफलता ठहरिनेछ ।