संविधान दिवसको उमङ्ग !





नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । जारी भएको मितिका आधारमा भन्नुपर्दा संविधान कार्यान्वयन तथा व्यावहारिक प्रयोगका लागि यो अवधिलाई अल्प मान्न सकिँदैन । अझ अन्तरिम संविधान लागू गरी मुलुकलाई सङ्घीय गणतान्त्रिक तुल्याइएको अवधि गणना गर्ने हो भने लगभग डेढ दशक बित्न लागेको छ । तथापि, संविधानमाथिको विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । शुरुदेखि नै असन्तुष्ट पक्षको गुनासो थप सघन हुँदै गएको छ भने वर्तमान संविधानबमोजिम सत्ताको शिखरारोहण गरिसकेका तथा सरकार सञ्चालनको हिस्सेदार बनिरहेकै दलसमेत ‘नेपालको संविधान–२०७२’ को विपक्षमा छ । अर्बौंको खर्चमा मुस्किल साथ जारी गरिएको संविधानको यस्तो छ नियति । जब संविधान स्वयम् नै अनिश्चितताको सिकार बनिरहेको छ भने देशले निश्चित दिशा र गति पक्रिने सन्दर्भ त अन्योलमा पर्ने नै भयो !

यस्तोमा संविधान दिवस उमङ्गका साथ मनाउने तयारी गरिरहेको छ सरकार । राष्ट्रिय दिवसको रूपमा समेत संविधान दिवसलाई भव्य र व्यापक रूपमा मनाउने, सीमित वर्ग र क्षेत्रविशेषमा मात्रै नभई सबैको सहभागिताका साथ दीपावली गरेर उल्लसित तुल्याइने भन्दै सरकारले महिना दिनअघि नै तयारी शुरु गरेको हो । तर, दीपावली र हर्षबढाइँ त परको कुरा, सत्तारुढ दल (समाजवादी पार्टी) नै संविधान दिवस नमनाउने आधिकारिक निर्णयसहित ‘संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता’बारे सातवटै प्रदेशकेन्द्रित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम चलाउने निचोडमा पुगेको छ । प्रकारान्तरले यो संविधानको विरोध नै हो ।

वर्तमान संविधानको औचित्यमै प्रश्न उठाउने नेपालीजनको सङ्ख्या सानो छैन । फगत यत्ति हो कि विमतिको पक्षमा व्यापक जनमत रहे पनि वर्तमान सत्ताधारी एवम् यिनका मतियारहरू यो मतलाई विधिवत् तवरले मुखरित हुन नदिन अनेक प्रपञ्च र जोडबल लगाइरहेका छन् । ‘लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास’ दाबी गरिएको यस परिवेशमा उल्टै जनता हारिरहेका छन्, हार्न अभिशप्त छन् ।

यसरी, सत्ता ओगट्ने अनि संविधानचाहिँ नमान्ने अनौठो उदाहरण प्रस्तुत गरिदिएको छ उपेन्द्र यादवको ‘समाजवादी पार्टी’ले । अझ रोचक त के भने वर्तमान संविधानलाई अन्तिम रूप दिने तत्कालीन संविधानसभाको ‘संवाद समिति’का सभापतिसमेत रहेका बाबुराम भट्टराई पनि कथित ‘समाजवादी’ पार्टीका सहअध्यक्ष हुन् । मध्यरातमा जबर्जस्ती ढङ्गले संविधान जारी गर्दै गर्दा उनले आफ्नो जीवनकै यो ‘उच्चतम् उपलब्धि’ भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, आफ्नो यो ‘महान्’ उपलब्धिलाई यति चाँडै बहिष्कार गर्नुपर्ने कित्तामा उभिने बाध्यता किन पऱ्यो बाबुरामलाई ? यो सवालको अन्तर्यमा यस्तै–यस्तै अनगिन्ती प्रश्न गुजुल्टिएर रहेका छन् । जबसम्म संविधानभित्रको यो उल्झन सुल्झाउने इमानदार प्रयास गरिँदैन, दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने काम ढोंगसिवाय केही ठहरिँदैन ।

प्रश्न बाबुराम र उपेन्द्रहरूको मात्र होइन । यी त संविधानसभाबाट संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता आदित्यादिका नाममा देशलाई जातीय, क्षेत्रीय रूपमा विभक्त तुल्याउँदै अन्ततः मुलुकको अस्तित्व नै मेटाउनेसम्मको गन्तव्यमा निस्किएका ‘अथक यात्री’को रूपमा दर्शिंदै, प्रस्टिँदै आएका पात्र नै भए । त्यसैले त यी सत्ताको रूख चढ्न पनि मरिहत्ते गर्छन् र त्यसैको हाँगामा उभिएर फेद काट्न पनि उत्तिकै उद्यत् देखिन्छन् । यथार्थमा वर्तमान संविधानले अङ्गीकार गरेका केही प्रावधान यस्ता छन् जो मुलुक विसर्जनको अभीष्ट बोकी राजनीतिको ढोल पिटाइरहेका पात्रका निम्ति मात्र प्रिय छन् । त्यस्ता जनघाती, देशघाती अर्थात् जनता र मुलुकका निम्ति प्रत्युत्पादक प्रावधानप्रति विमति जनाउँदै त्यसको खारेजीको माग गर्ने नेपालीजनको हिस्सा ठूलो छ । अर्थात्, वर्तमान संविधानको औचित्यमै प्रश्न उठाउने नेपालीजनको सङ्ख्या सानो छैन । फगत यत्ति हो कि विमतिको पक्षमा व्यापक जनमत रहे पनि वर्तमान सत्ताधारी एवम् यिनका मतियारहरू यो मतलाई विधिवत् तवरले मुखरित हुन नदिन अनेक प्रपञ्च र जोडबल लगाइरहेका छन् । ‘लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास’ दाबी गरिएको यस परिवेशमा उल्टै जनता हारिरहेका छन्, हार्न अभिशप्त छन् ।

यस्तो विडम्बनाकै बीच सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कर्मचारीको सहभागितामा राजधानी काठमाडौंको टुँडिखेलमा र उपत्यकाबाहिर प्रदेशका राजधानी, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा उल्लास एवम् भव्यताका साथ ऱ्याली, झाँकी, दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने ‘निर्देश’ जारी गरेको छ । तर, जनता कुन खुसीले संविधान दिवसमा दीपावली गर्ने भन्ने मानसिकतामा छन् । संविधान त देशको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि हुनुपर्ने हो, जनतालाई सुख, खुसी र सन्तुष्टि प्रदान गर्ने साधन साबित हुनुपर्ने हो । यो कसीमा संविधान कति सार्थक बनेको छ त ? दिवस मनाउने उमङ्गको मुहान त आखिर यही प्रश्नको जवाफमै त लुकेको छ !

प्रतिक्रिया