आफ्नै नेताहरूमाथि लगाइएका यी आरोपको सम्झना होला योगेशलाई ?

आफ्नै नेताहरूमाथि लगाइएका यी आरोपको सम्झना होला योगेशलाई ?


■ अनिलभक्त खरेल

हरेक हप्ता एक न एक विषयमा चर्चा हुने नेपालका सामाजिक सञ्जालमा यो पटक ज्ञानेन्द्र उपनामका ज्ञानबहादुर शाहीले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको ‘झाँको झारेको’ विषयले स्थान पायो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरिक शाहीलगायत जनताले मन्त्री भट्टराईका कारण एक घण्टा प्लेन ढिला भएको बारे प्रश्न गर्दा भट्टराई नाजवाफ भई बसेका र आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्नुको सट्टा काठमाडौं पुगेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनालाई अतिरञ्जित तुल्याउने ‘स्टेटमेन्ट’ जारी मात्रै गरेनन् कि शाहीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका ‘अरिँगाल’ (त्रिचन्द्र क्याम्पसका अनेरास्ववियुका अध्यक्ष गोविन्द थपलिया) का जत्थालाई पत्रकारको भेषमा पठाएर शाहीको कार्यक्रम बिथोल्ने, उनीमाथि हातपात गर्ने, पक्राउ गर्ने र मन्त्रीको आदेशमा रिहा गर्ने जस्ता कार्य भए ।

यसरी मन्त्रीकै आदेशमा जनता कुटिने थुनिने र रिहा हुने भएपछि किन चाहियो अदालत ? किन चाहियो कानुन र किन चाहियो न्याय प्रणाली ? सबै विघटन गरे भैगयो ! होइन भने पत्रकार सम्मेलनमा भिजिलान्तेबाट शाहीलगायत वास्तविक पत्रकारहरूमाथि हातपात हुँदासमेत पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल र पार्टीका झोले संघ–संगठन किन बोल्दैनन् ? यस घटनाले नेपालमा वाक् स्वतन्त्रताको धज्जी उडेको देखिन्छ ।

नेका सभापति देउवाले भनेजस्तै कतै कम्युनिष्टको शासनमा जनताले रुनसमेत नपाउने भन्ने कुराको आरम्भ भएको त हैन ? अन्यथा राष्ट्रपतिलाई कालो झण्डा देखाएको भरमा जनता किन थुनिन्छन् ? किन मन्त्रीको अत्याचारविरुद्ध आवाज उठाउँदा जनता कुटिन्छन्, थुनिन्छन् ? किन भ्रष्टाचारीहरूको निद्रा बिथोल्दा जनता आपराधिक मुद्दामा फसाइन्छन् ? के यही हो त नेपाली जनताले रोजेको–खोजेको असली गणतन्त्र ? के यसैका लागि १७ हजार नेपालीको हत्या गरिएको थियो ? के यसैका लागि ०६२/०६३ को आन्दोलन भएको थियो ? होइन भने यो १४ वर्षे शासनकालमा जनताले के पाए ? वैचारिक वहस गर्न नसक्नेहरू यस्ताखाले आवाज उठाउनेलाई सजिलै राजावादी, प्रतिगामी र मण्डलेको बिल्ला भिराउन पुग्छन् । के मन्त्री योगेशले गरेको कदम ठीक थियो त ? सच्चा नेपालीको अन्तःष्करणमा सवाल पैदा भएको छ ।

नेताका तलुवा चाट्नेहरूले आज ठीक के हो बेठीक के हो छुट्याउन छाडिसके । नेताहरूले जे गरे पनि हो–हो र ठीक–ठीक भनेपछि राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन ? सिक्किम यस्तैका कारण भारतमा विलय भएको थियो । काजी लेण्डुप दोर्जेको जे–जस्तो कदमलाई पनि हो मा हो गरेर विश्वास गर्दा सिक्किम सदाको लागि भारतमा विलय भएको इतिहास सच्चा नेपालीले पढ्नुपर्ने बेला भएको छ । होइन भने मन्त्रीले १ घण्टा विमान कुराउँदा पनि ठीक, प्रधानमन्त्रीले २ घण्टा आकाशमार्ग बन्द गराउँदा पनि ठीक, एनसेलको ६० अर्ब झ्वाम पार्दा पनि ठीक, मेडिकल माफियाले पस्किदिएको मार्सी चामलको भात खाएवापत देशको चिकित्सा क्षेत्र माफियालाई बुझाउँदा पनि ठीक, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिँदा पनि ठीक, रविहरूलाई झुट्टा मुद्दामा फसाउन खोज्दा पनि ठीक, ४–५ वटा ठुला अस्पताल बनाउन पुग्ने पैसा औषधोपचारको नाममा सिंगापुरमा खर्च गर्दा पनि ठीक, विदेशी कम्पनी लखेटेर आफ्नालाई ठेक्का दिँदा पनि ठीक, लडाकु शिविरको अर्बौ रकम झ्वाम पार्दा पनि ठीक, पार्टीका महासचिवबाट बालुवाटार नै किन्दा पनि ठीक, ‘४ जी’का नाममा ४६ अर्ब झ्वाम पार्दा पनि ठीक, न्यायाधीश नियुक्ति, राजदुत नियुक्ति लगायत अन्य पदहरू लिलाम बढाबढ गर्दा पनि ठीक, २ कठ्ठे जमिनदारका सन्तानहरू दुवहीमा बसेर करोडौँ खर्च गर्दा पनि ठीक भनेपछि देश कसरी उँभो लाग्छ ? यो राष्ट्रवादी जनता र नेताले गर्न सुहाउने कुरा हो त ? देशका कर्णधारहरू सबै झोले भएपछि कसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ?

पछिल्लो समयमा युवा भनिएका मन्त्री योगेश भट्टराईले केही गर्छन् कि भन्ने जनतामा आशा र विश्वास थियो । त्यो वास्तवमा योगेशको विगत नबुझ्नेहरूको राग अलाप मात्र थियो भन्ने अब पुष्टि हुँदैछ । योगेश त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो ढाँट र छलीका ‘उस्ताद’ हुन् । भोलि विहान प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिन पुग्नैपर्ने हुनाले आफुले प्लेन रोकेको तर्क दिए उनले, जबकि भोलिपल्ट १ बजे मात्र संसदको बैठक बस्ने रहेछ । भोलिपल्ट विहान अर्को प्लेनमार्फत काठमाडौं पुग्ने चेष्टा गरिदिएका भए पनि हुनेथियो, तर विहानै बैठक बस्ने भनी उनलेझुठ बोले । यसअघि न्यायाधीशको मार्कसिट शङ्कास्पद छ भनी कुर्लने योगेश आफुले प्रतिनिधिसभाबाट १८ हजार बढी रकम घरभाडाको नाममा लिइरहँदा (जबकि उनको काठमाडौंमा आफ्नै घर छ) पनि ‘थाहा नभएको’ जवाफ दिएका थिए । योगेश त्यही व्यक्ति हुन् जसले एमाले विभाजनका बेलामा एमालेका प्रायः सबै नेतामाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए । यदि उनी झुट्टा हैनन् भने के एमाले फुटेको बेला उनले लगायका यी तलका आरोपहरू पुष्टि गर्न सक्छन् ?

यस्ता छन् त्यसबेला योगेशले लगाएका प्रमुख आरोपहरू :

१. २००६ सालदेखि नै उठाइँदै आएको तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ‘पहिलो पर्चा’ र ‘घोषणापत्र’मा समेत उल्लेख भएको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतेली एकाधिकार पुँजीवाद तथा प्रभुत्ववादलाई नेपाली क्रान्तिको आधारभूत शत्रुका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणलाई पार्टीको छैंटौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेखै नगरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रथम पटक नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिई एमाले नेतृत्वले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको नीति लियो ।

२. तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन र तत्कालीन नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले राजतन्त्रका सवालमा अगाडि सारेको क्रमशः ‘जनवादी गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवादी गणतन्त्र स्थापना’ गर्ने लक्ष्यलाई माधव र केपी (माधवकुमार नेपाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओली) गुटले छैटौं महाधिवेशनमा परित्याग गरी आफ्नो दस्तावेजमा कहीँकतै गणतन्त्रको ‘ग’ समेत उल्लेख नगरी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमासमेत एमालेलाई राजावादी कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत गरायो ।

३. प्रतिपक्षमा रहँदा मणिपाल कलेज स्थापना गर्न दिइनु हुँदैन भनेर विरोध गरियो, तर पार्टी सरकारमा जानासाथ मोदनाथ प्रश्रतिको शिक्षा मन्त्रित्वकालमास्वीकृति दिई ४१ लाख रुपैयाँ घुस खाइयो ।

४. तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमविपरीत गृहमन्त्रालयका लागि गाडी खरीद गरी करोडौं खाएको कुरा लेखा समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसरी ओलीले नौ महिना गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी प्रशासन र तस्करहरूको नेटवर्कभित्र पार्टीलाई प्रवेश गराई सुनदेखि चरेससम्मको तस्करी गर्ने, गराउने काम गरे ।

५. छैटौं महाधिवेशनको भिडिओ क्यासेट कार्यकर्तालाई थाहै नदिई एमाले नेताहरूले अमेरिकी खुफिया एजेन्सी ‘सिआईए’लाई सुटुक्क दिई साम्राज्यवादी अमेरिकाको निर्देशन पालना गरे ।

६. छैटौं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा एक करोड एकचालीस लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल, युवराज ज्ञवाली र इश्वर पोखरेलले उक्त रकम हिनामिना गरे ।

७. राज्यद्वारा जनताको जनस्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जनताको सेवा गर्ने वीर अस्पतालका लागि जापानले दिएको १० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम स्वास्थ्यमन्त्री भरत प्रधानले आफ्नो काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा लगानी गरे ।

८. हालै चुनावी सरकारका नाममा कांग्रेसको पुच्छर समाएर वैतरणी तर्न बिनासर्त सरकारमा सामेल भएको एमालेका बन्दुकेमन्त्री भीम रावलले चुनावी खर्च जुटाउन बिनाटेन्डर चाइना साउथ एयरलाइन्ससँग प्रतिउडान घण्टा २ हजार ५ सय ५० डलरमा प्राप्त हुने हवाइजहाजलाई ३ हजार १ सय ५० डलरमा एक वर्षका लागि सम्झौता गरी १४ करोड रुपैयाँ कमिसन खाए । उक्त कुराको विरोध गर्ने पाइलटहरूलाई हडतालमा उत्रिन बाध्य पारेर मुलुकको ५०औं करोड रुपैयाँ नोक्सान पारे । स्वाभिमानी पाइलटहरूलाई पञ्चायती कानुन प्रयोग गरी कारवाही गरे ।

९. मदन–आश्रितको भिसेरा परीक्षण रिपोर्टमा अत्याधुनिक विष प्रयोग भएको कुरालाई लुकाइयो । राणा आयोगमा गएका एमालेका प्रतिनिधि हर्षनारायण धौभडेलले केपी ओलीको निर्देशनमा दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई ‘हत्या भएको होइन, दुर्घटना मात्र हो’ भनी सही गरे ।

१०. मनमोहन अधिकारी र माधव नेपालले पुँजीवादी राष्ट्रसामु अनुदान र भिक्षाको खातिर बारम्बार ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौं’ भनेर पार्टी र कम्युनिस्टप्रेमी नेपाली जनताको उपहास गरे ।

११. निजीकरण र उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिने एमालेले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई तहसनहस पार्न सुशील प्याकुरेलजस्ता अमेरिकी सिआइएका एजेन्टलाई काँधमा बोकेर पार्टीभित्र एनजिओ र आइएनजिओलाई चलखेल गर्न दिए । विश्वकै मुक्तिकामी जनताको मुख्य दुश्मन साम्राज्यवादीहरूको नाइके अमेरिकाद्वारा सञ्चालित ‘इन्सेक’ले पार्टी नेतृत्वलाई सञ्चालन गऱ्यो ।

१२. महाकली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउन देउवा सरकारसँग सांसद खररि गर्छु भनी खड्ग ओलीले ५ करोड रुपैयाँ माग गर्नेजस्ता घृणित कार्य गरे । महाकाली सन्धि दुवै सदनबाट पारित गराउनका लागि २०५३ भदौ ३ मा भारतीय राजदूतका शरणमा सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई केपी र माधवले भोज खुवाउन लगे ।

१३. सरकार टिकाउने खेलमा गुरु बराल र सुबोध प्याकुरेलमार्फत साढे सत्र केजी हजार–हजारका नोट माधव र केपीले उमेश गिरीलाई खुवाए ।

१४. अनेरास्ववियु (अरुण) ले तस्करहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि तस्करमा नामांकित व्यापारीहरूले एमालेलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्ने धम्की दिए । त्यसपछि, ‘केटाहरूले त्यसो गरेछन, दुःख नमान्नु होला, आइन्दा यसो गर्दैनौ’ भनी तस्करहरूसँग माफी माग्ने काम भयो ।

१५. नौ महिने कालमा पर्यटनमन्त्री बनेका भीम रावलले जफ्फर अहमद र टासिपी लामालाई ऊन तथा गलैंचा विकास बोर्डमा ल्याउँदा अठहत्तर लाख रुपैयाँ नजराना लिए । निजहरूको कार्यकालमै भर्ना र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत घूस लिने कामको सुरुआत गरेर भ्रष्टाचार गरी कम्युनिस्ट आचरण समाप्त पार्ने कार्य सुरु गरियो ।

१६. नौ महिने शासनकालमा सञ्चारमन्त्री बनेका प्रदीप नेपालले ताइवानी टेलिफोन सेट खरीद गरी सन्ताउन्न लाख रुपैयाँ कमिसन कुम्ल्याएर त्यही सेटमा जर्मनी स्टीकर टाँसी पुनः लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे । यस सम्बन्धमा दूरसञ्चारबाट वितरित टेलिफोन सेटको पछाडिपट्टी टाँसेको स्टीकर हेरे थाहा हुन्छ ।

१७. कांग्रेसी सरकारले दिनेश धमिजालाई आरएनएसीको युरोपको २ वर्षका लागि दिएको जिएसएबाट संस्थानलाई ठूलो घाटा भएको थियो । पछि भीम रावल मन्त्री बनेपछि मुद्दा मिलापत्र गराउने नाममा ६ करोड घूस लिई १८ करोड रुपैयाँ उल्टै दण्ड तिर्नुपर्ने पारी संस्थानलाई डुबाई सो रकम पनि पार्टीमा नबुझाई महासचिव माधव नेपाल र पर्यटनमन्त्री भीम रावलले भ्रष्टाचार गरे ।

१८. तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीम रावलले माधव नेपालको निर्देशनमा नेपालका तीनवटा हिमशिखर आरोहण गर्ने नाममा त्यहाँ अत्याधुनिक उपकरण जडान गरी साम्राज्यवादलाई चीनविरुद्ध जासुसी गतिविधि सञ्चालन गर्न चारलाख अमेरिकी डलर कमिसन खाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सिआइए) लाई स्वीकृति दिई साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको निर्देशनमा चीनविरोधी क्रियाकलाप गर्ने वातावरण मिलाइदिए ।

१९. हुलासचन्द गोल्छाले विभिन्न प्रयोजनका लागि बैंकिङ कार्यगर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकम दस करोडमध्ये एक करोड घूस लिई अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले तीन करोड मिनाहा गराई राष्ट्रको राजस्वमा घाटा पुऱ्याए ।

२०. उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जापानको मैत्रीपूर्ण भ्रमणमा गएको बेला चालीस करोडको कुहिएको चामल स्वदेश (नेपाल) भित्र्याई ४ करोड कमिसन खाए । सोही भ्रमणमा जापानबाट प्राप्त ८० लाख रुपैयाँ पर्ने हीराको हार राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्नेमा निजी बनाई बिक्री गर्न खर्च दिई विदेश पठाउने काम गरे ।

२१. नौ महिने कालका प्रधानमन्त्री मनमोहनसमक्ष तत्कालीन कानुनमन्त्री सुवास नेम्वाङ र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मोहनगोपाल खेतानले विदेशी मुद्रा विनिमय नियमविपरीत काम गरी हङ्गकङ्गको इन्डोस्वेज बैंकमा जम्मा गरेको २५ लाख सात हजार अमेरिकी डलरबाट ने.रु. १९ करोड ३९ लाख ७ हजार रकम अपचलन गरेकोमा कानुनतः ३ वर्ष कैद र सम्पूर्ण रकम राष्ट्रियकरण हुनेमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र कानुनमन्त्री सुवास नेम्वाङको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको क्याबिनेट बैठकद्वारा अदालतको मर्यादा र कानुनविपरीत मुद्दा फिर्ता गराउने काम गरी दुई करोड रुपैयाँ नजराना लिई जनता र राष्ट्रमारा काम गरे ।

२२. दुई सय किलो चरेशसहित अमेरिकामा गिरफ्तार भएका ससुराको कारोबारमा एमाले स्थायी समितिका सदस्य इश्वर पोखरेल संलग्न भएको कुरा खुल्यो । इन्टरपोलले इश्वरलाई गिरफ्तारी गर्न आदेश दिएपछि ओली र नेपालले प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूतकृष्ण खरेलमार्फत इश्वरलाई कारवाही हुनबाट बचाई अवैध लागुऔषध कारोबारलाई प्रश्रय दिए ।

२३. टनकपुरको राष्ट्रघातलाई वैधानिक मान्यता दिने ‘महाकाली प्याकेज’को अवधारणा ल्याई राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयसँग भारतीयहरूको वचनको पक्का देखिन १ खर्ब २० अर्ब वर्षेनी आम्दानी हुने सेटेलाइटबाट विदेशीलाई बिजुली बेच्नेजस्ता हावादारी कुराबाट जनता र कार्यकर्तालाई झुक्काउन खोज्दै नेपाललाई अहित हुने राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरियो ।

यी र यस्ता आरोप लगाउने संस्कृति नागरिक तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्री योगेशले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि मेक्सिकोका वातावरण मन्त्रीले आफ्ना कारण ३८ मिनेट प्लेन ढिला हुँदा राजीनामा दिएकी थिइन् । केही महिनाअघि यात्रुसँग ४ मिनेट समय माग्दा वरिष्ठ पाइलट विजय लामामाथि कारवाही भएको थियो । मन्त्री भट्टराईमा पनि केही संस्कार र नैतिकता बाँकी छ भने उनले राजीनामा दिने हिम्मत गरुन्, हैन भने आफु पनि विजय लामा जस्तै कार्वाहीको लागि तयार छु भनुन् । अन्यथा यस्ता अराजक मन्त्रीहरूका कारण नेपाल भ्रमण सफल होला भन्नेमा शंका छ । २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउन दिनको ५ हजारभन्दा बढी पर्यटकको आगमन हुनैपर्छ । यस्तोमा प्रत्येक दिन एक मन्त्रीले एक घण्टा मात्रै प्लेन ढिला गर्दै गएमा के भिजिट नेपाल २०२० सफल होला त ? अस्तु ।

– भर्जिनिया अमेरिका