■ राजबाबु शंकर

यसै पनि बजार अनुगमन प्रायशः झारा टार्ने किसिमबाट हुँदै आएको छ । ठाउँकाठाउँ दोषी पाइँदासमेत केवल नसिहत दिएर आइन्दा त्यस्तो ठगी नगर्ने फोस्रो प्रतिबद्धताकै भरमा ठग–कालाबजारी व्यापारी/उद्योगीहरूलाई छुट दिइने अनुगमने चाला घोर आलोच्य एवम् भत्सर्नायोग्य छँदै छ । यसो हुँदा अनुगमन नामे मौसमी झाराटराइ केका लागि र कसका लागि भन्ने नै उहापोहजन्य बनेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि अक्सर चाडपर्व नजिकिएताका बजार अनुगमनको माग जोडतोडका साथ उठ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी मुडका भरमा बेला–बेलामा चलाइने यो अनुगमन एउटा हौवा नै पनि बनिसकेको छ । यस्तो हौवा वर्षको तीनपटकसम्म चाहिँ चलाइने गरेको छ । अनुगमनकर्ताको एउटा मुख्य हिस्सा रहने स्थानीय निकाय नै खासगरी स्थानीय शहर–बजारमा आवधिक रूपमा नियमित हुनैपर्ने यस्तो अनुगमनमा उदासीन रहेको पाइन्छ । पहिला–पहिला जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा हुने गरेको अनुगमनको अहिले आएर पहिलो जिम्मेवार सरोकारी निकाय स्थानीय तह भए पनि तिनले आफ्ना नगर/गाउँ क्षेत्रका ठग व्यापारीहरूलाई ‘गरिखान’ छोडिदिएझैँ गरिरहेका छन् । यसमा जिल्लाका अनेक नामधारी ‘उपभोक्ता हित’ अथवा अधिकारका लागि स्थापित भनिएका कथित उपभोक्तावादी व्यानरवाला संस्थाहरू पनि यस्तो बजार–अराजकताका रमिते मात्रै बनिरहेका छन् ! तिनको अस्तित्व छ वा छैन– त्यो पनि अन्योलकै गर्तमा छ । एवम् प्रकारले बजार अनुगमन कुनै अर्थमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

त्यसो त नाराबाजी र भाषणमा फलाक्ने गरिन्छ– जनताको घरदैलोको सरकार अर्थात् स्थानीय सरकार । तर, ठाडो आरोप के हो भने– सो स्थानीय सरकार स्थानीय जनताकै दैनिक अत्यावश्यक सरोकारका विषयहरूमा हाई काडेर बस्छ ! बजार अनुगमनका लागि उसको चासो र तदारुकता दुवै नभए बराबर छ । के यही हो– स्थानीय सरकार र उसको काम यस्तै ल्याङफ्याङे हुन्छ ? कम्तीमा अहिलेसम्म तत्जनित सुधारात्मक गति र मति देखिएको छैन ।

संविधानले नै ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भनेर नागरिकको उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको र ऐन पनि बनिसकेको भए पनि सरकार आफैँ कार्यान्वयन गर्न जाँगर चलाउँदैन । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै बढ्ने माग र आपूर्तिका बीच चलखेल गर्ने बिचौलियाहरूले नै गुणस्तरीयतामा खेलाँची गरेर जनतालाई रकममा मात्र ठग्दैनन्, सर्वसाधारण उपभोक्ता वर्गको स्वास्थ्यमा समेत दख्खल पुऱ्याउँछन् । तर, उपभोक्ता अधिकारका बाबजुद दिनहुँ उपभोक्ताहरू झन्–झन् ठगिने क्रमको निरन्तरता अर्को आतङ्क बनेर जनजीवनमा त्रासदी थपिरहेको आजको नाङ्गो यथार्थ हो ।

हाल देशभित्रै उत्पादन गरिएका वा पैठारी गरेर ल्याइएका अधिकांश खाद्यवस्तुमा रासायनिक विषादीको प्रयोग भयानक छ । हाम्रा दैनिक उपभोग्य सागसब्जी, दाल, तेल, चामल र फलफूल आदिमा विषादीको अवशेषमात्रा अखाद्यस्तरमा पाइने गरेको सरकारी आँकडा र पहलहरूले नै सिद्ध गरिरहेका हुन् । तैपनि त्यस्ता ज्यानमारा उत्पादनहरूको खुलेआम व्यापारलाई रोक्ने हुती नराख्ने जुनसुकै तहका सरकारले उल्टै तिनलाई सहज बनाइरहेको नै ठहर हुन्छ । यसका लागि खासगरी स्थानीय तहहरू नै प्राथमिक रूपमा अधिकाधिक गम्भीर र संवेदनशील बन्न अत्यावश्यक छ भने यसतर्फ प्रदेश र सङ्घीय सरकार दबाबमूलक हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।