मोदीले तेलको पाइप ‘अन’ गर्ने, ओलीले ‘रिसिभ’

वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने





आजबाट बहुचर्चित नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना औपचारिक तवरले सञ्चालनमा आउँदै छ । मुलुकको सम्बृद्धिसँग हेरिएको यो परियोजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न आएको हो ।

आजै भारतको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइन परियोजनाको परीक्षणपछि भारत र नेपालका दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उदघाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
आज मध्याहृन १२ बजे उद्घाटन गर्न लागिएको यस परियोजनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘स्वीच’ थिचेर पहिले तेलको पाइप ‘अन’ गर्नेछन् । त्यसपछि नेपालका प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘स्वीच’ थिचेर भारतबाट पठाइएको तेललाई ‘रिसिभ’ गर्नेछन् ।

त्यसपछि पाइपबाट झरेको तेल बोतलमा थापेर बरौनी डिपो प्रमुखले नेपाल आयल निगमका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । बोतलमा थापिएको तेललाई आयल निगमका प्रमुख सुरेन्द्र कुमार पौडेलले भण्डारगृहमा खन्याउनेछन् ।

पहिले डिजेल पछि पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याइने
उद्घाटनसँगै मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिने छ । निगमका अनुसार पहिलो चरणमा पाइप लाइनबाट डिजेल ल्याइने छ भने त्यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टीतेल पनि ल्याइनेछ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनको दूरी ६९ दशमलव २ किलोमिटर रहेको छ । जसमा नेपालतर्फ ३६ दशमलव २ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर छ ।

वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने
पाइप लाइनबाट दैनिक झण्डै चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाले जनाएको छ । आयल निगमका प्रमुख पौडेलका अनुसार परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन थालेपछि वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने छ । ‘पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च कटौती हुनेछ ।’ उनले भने, ‘पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानीलागतको न्यूनीकरणले उपभोक्ता मूल्यसमेत समायोजन हुनेछ ।’

देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ ।

निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रहेको थियो । सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण शुरु भएको हो ।

परियोजनाको लागत दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ करीब चार अर्ब ४० करोड) रहेको छ ।

प्रतिक्रिया