‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९’को तयारी पूरा

१०३ परियोजना ‘शोकेस’ गरिने





समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९’मा कुल १०३ परियोजनाको ‘शोकेस’ गरिने भएको छ । सम्मेलनको समग्र तयारीबारे जानकारी दिन नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशस्तरका ८२ र लगानी बोर्डका तर्फबाट विभिन्न २१ परियोजना शोकेस गरिने जानकारी दिइयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रुपमा आयोजना गरिने सो सम्मेलन यही भदौ २५ र २६ गते सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा हुँदैछ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र समापन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नेछन् ।

‘दिगो विकासका लागि मजबुत पूर्वाधार’ भन्ने मुल नाराका साथ हुन लागेको सो सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रादेशिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले आ–आफ्ना प्रदेशका पूर्वाधारमा निजी लगानी ल्याउन ५४ परियोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको परिसङ्घले जनाएको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभित्र र बाहिरका ५०० भन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित भएको बताइएको छ । विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र उपप्रमुखले सो सम्मेलनमा भाग लिनेछन् ।

दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा हान सेयुङ सो को विशेष सहभागिता रहने सो सम्मेलनमा भारतका ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयका युनियन स्टेट मिनिस्टर राजकुमार सिंह, विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष जिगदोग ह्वा, एसियाली विकास बैङ्कका महानिर्देशक वोचोग युमसहित उच्च सरकारी अधिकारी र पूर्वाधारका अन्य निजी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनेछ ।

सम्मेलनमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, युएनडिपीलगायतका संस्था एवं मुलुकभित्रका विभिन्न संस्था गरी ४० साझेदारका रुपमा छन भने ८० जनाभन्दा बढी विशेषज्ञले प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागिता जनाउनेछन् ।

सम्मेलनमा विभिन्न सात वटा सत्रमा छलफल हुनेछ । यो सम्मेलन गत वर्ष आयोजित लगानी सम्मेलन २०१९ को ‘फलोअप’ सम्मेलनका रुपमा रहने र सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिसङ्घले जनाएको छ ।

पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हन नसक्दा मुलुकको विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएका छन् । लगानी सम्मेलनका क्रममा भएका कानूनी सुधारको गतिलाई अघि बढाउन सरकारसहित सबै सरोकारवालाको थप ध्यानाकर्षण गराइने परिसङ्घले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया