■ इन्द्रबहादुर बराल

सामान्यतया समाजमा आत्महत्याका घटनाहरू घटिरहन्छन्, तर सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीले चितवन पुगेर गरेको आत्महत्या प्रकरण सनसनीपूर्ण बन्न पुग्यो । देशमा नयाँ फौजदारी संहिता लागू भएदेखि करिब सयभन्दा बढी आत्महत्याका घटनामा दुरुत्साहन फौजदारी संहिता आकर्षित भएको सुनियो, तर पुडासैनी प्रकरणले भने देशै हल्लिायो । अझ भन्ने हो भने बलियो जगमा बनेको ‘कमजोर’ सरकार त ढल्ला–ढल्ला जस्तै अवस्थामा पुग्यो ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा सरकारको फितलो व्यवहारले नेपालमा न्याय नपाइने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित भइसकेको थियो र पनि दुईतिहाइको सरकार दम्भ देखाउन किञ्चित पछिहटेको थिएन । पुडासैनी प्रकरणले चाहिँ सरकार या सत्तारुढ दलका नेताहरूको हैसियत पूरै नङ्ग्याइदियो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा मुलुक अहिले अत्यन्तै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । ज्यादै गर्वका साथ भनिने गरेको ‘राजनीतिक उपलब्धि’ आज सङ्कटग्रस्त भएको अनुभव गरिँदै छ ।

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अनि सङ्घीयता नेपालीले पटक्कै रुचाएको पाइएन । यही कारणले पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जनताले रवि लामिछानेलाई ‘निमित्त’ बनाएर सडकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । सरकारभन्दा एउटा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने यति धेरै लोकप्रिय देखिनु सरकारप्रति असन्तोष मात्र नभई राजनीतिक दलहरूप्रतिको तीव्र आक्रोश पनि हो ।

सरकारले दूराग्रहपूर्वक रवि लामिछानेलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा फसाउने चाल चलेको अनुभूति भएपछि नेपाली जनताले पटक्कै पत्याएनन् । न्याय मरेको देशमा जनताले असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने अवसर छोपिहाले । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारभन्दा एउटा सञ्चारकर्मीबाट न्याय पाएको महसुस गरे नेपालीले । रवि लामिछानेलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सञ्चारगृहबाटै गैरन्यायिक हिरासतमा लिएर मिडिया क्षेत्रलाई तर्साउन खोज्ने कम्युनिष्ट सरकार र सत्तारुढ नेकपालाई नेपालीले जमेरै ‘मुहतोड’ जवाफ दिए । लामिछानेको १०–१२ दिनको हिरासत अवधिले नेपालको कम्युनिस्ट सरकार पक्षपाती र अन्यायी रहेछ भन्ने आमजनतालाई छर्लङ्गै पारिदियो ।

रविको समर्थनमा जुन रूपले स्वतः स्फुर्त रूपले मानवसागर उर्लियो, त्यसले सत्यको जित हुँदोरहेछ भन्ने प्रमाणित पनि गरिदियो । चितवनको धपधपी गर्मीको पर्वाह नगरी भोक–प्यास नभनी न्यायको पक्षमा उर्लंदो भेलझैँ जनलहर देखिएपछि सरकारी षड्यन्त्रकारीहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो हान्यो भने यो अदभूत समर्थनले रविको मनोबलमा थप ऊर्जा प्रदान गरिदियो । लामिछानेको समर्थनमा सडकमा सुनिने कतिपय नाराले कता–कता राजतन्त्र फर्काउने खेल त होइन भन्नेसम्मका चर्चालाई जन्माइदियो ।

हुन पनि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पाकिस्तानका जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिँदा नेपालमा आन्दोलन भड्किदिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको जग त्यो आन्दोलनले नै हल्लाइदिएको थियो । यदि चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नगरेको भए देशमा ठूलै रक्तपातको सम्भावना बढ्दै गएको अनुभव गरिँदै थियो ।

नेपालीलाई बाँडेका आश्वासनहरूको ठीक विपरीत ओली सरकार काण्डैकाण्डको चाङमा उभिएको छ । यसरी देशलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने कम्युनिष्ट सरकार आफैँ न्यायाधीश बनेको पाइयो । वाइडबडी काण्डमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री निर्दोष छन् भनेर ओलीले घोषणा गरिदिए । यसरी कार्यपालिका प्रमुखले नै विचाराधीन मुद्धामा आफूखुशी फैसला सुनाइदिने हो भने देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन चाहियो ? जुन देशमा प्रधानमन्त्री स्वयम् न्यायपालिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम गर्छन् भने के देशमा अब कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने ?

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले विभिन्न मिडियामार्फत कटु यथार्थ जनताले बुझ्ने भाषामा ओकल्न थालेपछि आहत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बुद्धिजीवीहरूलाई थला पारिदिन्छु’सम्म भनेका थिए । नामचलेका प्रगतिशील खेमाका साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौला ‘अब म कम्युनिस्ट रहिनँ’ भन्न बाध्य भए भने प्रा.डा. केसी ‘छौंडा’ र ‘अरिँगाल’बाट असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यी पात्र त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारले गठन गरेको नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक प्रा. चैतन्य मिश्र पनि थला पारिए । भलै उनी सरकारलाई दोष नदिईकनै बाहिरिए । त्यस्तै प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकु¥याललाई श्रीलंकाको राजदूतबाट राजीनामा गराउने जुन परिस्थिति सिर्जना गििरयो– त्यो सबै बुद्धिजीवीलाई थला पार्ने योजनाअन्तर्गत थियो भन्न सकिन्छ ।

मूल प्रसङ्गमै फर्किऔँ । नेपालमा सडकबाटै धेरै परिवर्तन भएका छन् । जनआन्दोलन ०६२÷०६३ ले अकल्पनीय ढङ्गले निकै महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ग¥यो । एकात्मकबाट सङ्घात्मक प्रणालीमा, हिन्दूधर्मसापेक्षबाट धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमय भयो नेपाल । तर, नेपालीले के पाए भन्ने अहम् प्रश्नको जवाफ जनताले अहिलेसम्म पाउन सकेनन् । सिंहदरबारमा रहेको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, तर त्यहाँसम्म पुग्दा केवल भ्रष्टाचार मात्रै । हिजो एउटा राजा थियो आज थुप्रै राजा भएको अनुभूति गर्दै छन् नेपाली । भ्रष्टाचारको कुरै छाडौँ, अघिल्ला सरकारका पालामा लाखका कुरा सुनिन्थ्यो, तर कम्युनिस्ट सरकारको समयमा त करोड, अर्ब मात्रै होइन खर्बौंको हल्ला छ । विश्लेषक, लेखक एवम् सामाजिक अभियन्ता प्रेम कैदीका धारणा र तर्कहरू सुन्ने हो भने त ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा नेपाली नेताका तीन खर्ब सञ्चित छ । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता विषयहरू छ्यासछ्यास्ती छन् ।

एनसेलदेखि फोरजीसम्म, सुनदेखि निर्मला पन्त हत्याकाण्डसम्म, बालुवाटारदेखि खुलामञ्चसम्मका जमिनहरूको लुट्याइँ यही सरकारको समयमा भएको छ । अघिल्लो सरकारतिर औँला देखाएर मात्रै हुँदैन, सक्छौ भने कारबाही गरेर देखाऊ, होइन भने नेपालीलाई सडकमा ओर्लनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश रवि–प्रकरणले पनि दिएको छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीबाट भन्दा एउटा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेबाट धेरै नेपालीले अपेक्षा गर्न पुग्नु विष्मयकारी विषय नै हो । तसर्थ, पुडासैनी प्रकरणले राजनीतिक पार्टीहरूलाई गम्भीर धक्का दिएको छ, यो घटनालाई हल्का रूपले लिनु ठूलो भूल हुनेछ ।