१० वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने साढे सात हजारको मृत्यु



वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपालीको संख्या डरलाग्दो छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपाली युवाले अनाहकमै प्राण त्याग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ ।

दश वर्षको अवधिमा रोजगारीमा गएकामध्ये झन्डै साढे सात हजारले ज्यान गुमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५–६६ देखि २०७५–७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४ सय ५५ ले रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार सो अवधिमा १७१ महिला र सात हजार २८४ पुरुषको ज्यान गएको छ ।

अवैध रूपमा विदेशिएर मृत्यु हुने वा बेपत्ता हुनेको तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यस्ता घटना केवल तिनका परिवारबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा ७७, आव २०६६–६७ मा ४१९, आव २०६७–६८ मा ५६५, आव २०६८–६९ मा ६४६ र आव २०६९–७० मा ७२३ ले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी, आव २०७०–७१ मा ८७६, आव २०७१–७२ मा एक हजार ७, आव २०७२–७३ मा ८१३, आव २०७३–७४ मा ७५५, आव २०७४–७५ मा ८२२ र २०७५–७६ मा ७५३ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन् ।

सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा दुई हजार ६ सय ७० युवाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ३५, कतारमा एक हजार ४ सय ५७, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) मा ६०४ र अन्य मुलुकमा ६ सय ८९ जनाले ज्यान गुमाएका बोर्डले जनाएको छ ।

विविध कारणले कामदारले अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । मुख्य रूपमा हृदयको गति बन्द (कार्डियाक एरेस्ट), हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ ।

दश वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेष्टबाट एक हजार ३०९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६१७, हृदयाघातबाट ६०३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६४४, आत्महत्याबाट ८९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ । मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ‘कल्चरल सक्ड’, परिवारसँगको विछोडका कारण एक्लोपन महसुस हुनु, मानसिक तनाव, कार्यस्थलको तनावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

केही मृत्युका कारण अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन् । ०६५ देखि ०७२ सम्मको अवधिमा मृत्यु भएका ७५९ कामदारको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन, नेपालको स्थिति’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रपमा ‘पोस्टमार्टम’ गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस प्रयास नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते तथा अंगभंग हुनेको संख्या पनि निकै भयावह छ । रोजगार बोर्ड स्थापनाको एक दशकको अवधिमा एक हजार २५२ युवा अंगभंग भएर स्वदेश फिरेका छन् त कोही अझै पनि विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा) मा रहेका छन् । अहिले पनि २७ नेपाली युवा विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कोमामा छन् । परिवार स्वदेशमा विक्षिप्त अवस्थामा छन् ।

सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म स्वदेशमै ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपालमै उपचार गर्न सम्भव भए तथा परिवारले सहमति दिए ल्याउन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छौँ,’ कोमामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसचिव एवं बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले बताए ।

झण्डै ५० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भए पनि शुरुआतदेखि आव ०६५–६६ सम्म कति कामदारको मृत्यु भयो र तिनका परिवारप्रति राज्यले के–कति दायित्व निर्वाह ग¥यो भन्ने विषय अज्ञात नै रहेको छ ।

नेपालबाट ०५०–५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ । यो संख्या आव ०७०–७१ मा आइपुग्दा वार्षिक पाँच लाख १९ हजार ६३८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । पुनः श्रम स्वीकृति लिने र अनौपचारिक तबरबाट विदेश जानेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ । अझै पनि केही युवा आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने गरेका पाइन्छ ।

विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार झण्डै आधा संख्याका घरधुरीका पारिवारिक सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन् । गत आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५६७ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जसमध्ये महिला दुई लाख १८ हजार २७३ छन् ।

सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकांश भूभागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या पनि अधिक छ जुन तथ्यलाई चाडपर्वका क्रममा सीमानाका हुँदै स्वदेश फिर्ने नेपालीको लर्कोले पुष्टि गर्छ । यसको व्यवस्थित अभिलेख भने राख्ने गरिएको छैन । ०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन् ।

नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लिबिया, आफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्यका रूपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको पछिल्लो आँकडा समग्रमा अध्ययन गर्दा मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्दै गुणस्तरीय रोजगारीको खोजीमा विकसित मुलुकमा पनि नेपाली कामदार पठाउने गरी संवाद अगाडि बढाएको छ । हालै नेपाल सरकारले जापानसँग समझदारीसमेत गरेको छ । त्यस्तै यूरोपका बेलायत, पोर्चुगल, माल्टालगायत मुलुकसँग रोजगारीको सम्भावनामाथि द्विपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘हामी मलेसिया र खाडीका मुलुकको तुलनामा गुणस्तरीय श्रम बजारको खोजीमा छौँ । सुरक्षित काम, आकर्षक कमाइ हुने युरोपका मुलुकसँग संवाद अघि बढाएका छौँ ।’

यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत छन् । यसअघिको पाठ सिक्दै सरकारले अब नेपाली युवालाई दक्ष बनाएर रोजगारीमा पठाउने नीति नै अख्तियार गरेको छ । सीपयुक्त जनशक्ति पठाएपछि जोखिम कम हुने र आकर्षक कमाइ हुने सरकारको विश्वास छ ।

विभागका अनुसार आव ०७५–७६ को जेठ मसान्तसम्म मलेसियामा १३ लाख २० हजार ९८९, कतारमा १२ लाख ६७ हजार ७४५, साउदी अरबमा नौ लाख २२ हजार २५९ र युएईमा छ लाख २८ हजार ९२१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।

बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रदेश नं १ र २ को हिस्सा करीब ५० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश नं ३ र ५ मा १६–१६, प्रदेश नं. ४ मा १३, प्रदेश ६ मा तीन प्रतिशत र प्रदेश ७ मा दुई प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पछिल्लो अभिलेखअनुसार आव २०५०–५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु. दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आव २०७५–७६ को असार मसान्तसम्म रु. आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । तेस्रो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । मुलुकका करिब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत रु. ८० हजार चार सयका दरले नियमित रूपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

रासस

प्रतिक्रिया