■ स्वयम्भुनाथ कार्की

करिब आधा महिनाको उत्तेजना, तनाव, कुण्ठा अन्ततः साम्य भयो, जो पुडासैनी–लामिछाने काण्ड वा चितवन काण्डको रूपमा किंबदन्ती बन्ने छ । बेलाबेलामा यस्ता अनेकौँ काण्ड निस्कने गर्दछन्, कोही साना, कोही मझ्यौला अनि कोही ठूला पनि । यो कुनै उल्लेख्य कुरा किन पनि भएन भने यस्ता काण्डहरू ननिस्केका मुलुक शायदै होला । तर, उल्लेख्य कुरा के हो भने नेपालमा यस्ता कुराहरूले राज्यका सबै अङ्गप्रति जनविश्वासको क्षय भएको देखायो, जो अन्त देखिन्न ।

यी अङ्गहरूको निर्माण त्यो व्यवस्थाको संविधानअन्तर्गत भएको छ जसलाई ६० वर्षको सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धि भनिएको छ । यो लागू भएको चार वर्ष पनि नबित्दै जनताले यसअन्तर्गत बनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत माथि शङ्का गर्नुले जनविश्वास शून्यउन्मुख देखाउँछ । यो भने उल्लेख्य कुरा हो । कुनै पनि मुलुकको संविधानले यस्तो अवस्था यति छिटै भोग्नुपरेको नहोला । संविधानसभाले बनाएको यो संविधान प्राविधिक रूपमा जनताले बनाएको भनिए पनि स्वामित्वको प्रश्न मात्र होइन विश्वासको प्रश्नसमेत पैदा भयो ।

एकजना होटेलको कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाएको अवस्थामा मृत फेला परे । अविश्वसनीय तरिकाले मृत भेटिएका उनको मोबाइलमा केहीलाई दोष दिँदै आत्महत्या गरेको भिडियो भेटियो । घटनाको करिब महिनादिनपछि तीनजनालाई आत्महत्याको निमित्त उक्साएको दोष लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर भयो । अदालतले तीनैजनालाई तारेखमा रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दियो । किनभने केवल एक भिडियोको आधारमा आरोपपत्र दाखिल गरिएको थियो । त्यसमा भएका कुरामा सत्यता छ कि छैन भन्ने कोणबाट अनुसन्धान गरिएको थिएन । कम से कम तारेखमा छोड्ने अदालतको आदेशले त यही बोल्छ । यस विषयमा बोल्नु भनेको चल्दै गरेको मुद्दालाई प्रभावित बनाउन खोजेको जस्तो हुन्छ । अदालतको अवमानना पनि होला ।

यो संविधानको स्वामित्व अस्वीकार गर्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै, यो संविधानलाई मन नपराउँदा नपराउँदै पनि यो मुलुकको नागरिकको नाताले यसको पालन गर्नु कर्तव्य ठान्छु । त्यसैले मनमा उठेका प्रश्नहरू, शङ्काहरू व्यक्त गरेर चर्चा बटुल्ने लालसा छैन । तैपनि सरकारी पक्षले अधुरो अनुसन्धान गरेको कुरा भने भन्न सकिन्छ । किनभने यो अदालतको पनि अन्तरिम ठहर हो । यो अधुरो अनुसन्धानले कसलाई फाइदा पुग्ला भन्ने कुरा अनुमान गर्न त्यो १३ पृष्ठको आदेश पढे हुन्छ । यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न व्यक्तिले उकाल्दै छन् । कुनै समाचारपत्रले प्रकाशित गर्न पनि सक्छ । अर्थात् अप्राप्य छैन सुप्राप्य छ ।

यो काण्डको विविध पक्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नै यसमा सडकबाट र विभिन्न माध्यमबाट बोलेर दबाब दिनेहरूको विविधता हो । यसमा कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दिग्गजहरूलगायत समाजका हरेक तहका सहभागी थिए । चर्चाको निमित्त हो वा भिडको दबाबले हो कानुन व्यवसायीहरूले पनि अदालती प्रक्रियाको विरोधलाई समर्थन गरेको देखियो । अर्थात् यदि कानुनका ज्ञाता नै कानुनी प्रक्रियामा विश्वास राख्दैनन् भने, यदि उनीहरू नै विधिले होइन सडकले न्याय गर्नुपर्छ भन्छन् भने त्यो मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रश्नचिह्न हो, सरकारमा होइन । आफूलाई लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक भन्ने मुलुकले न्यायपालिकामा जनताको आस्था निरन्तर राख्नुपर्छ । यहाँ त सर्वसाधारणको कुरा नै रहेन अदालतमा गर्नुपर्ने बहस कानुनचीहरूले सडकमा गर्दै छन् ।

अर्काथरी यस्ता नाम चलेका व्यक्ति–समूह देखिए जो विषयमा भन्दा आफ्नो चर्चा चलोस् भनेर सक्रिय थिए । सबैभन्दा धेरै यो भिडलाई यस्ता व्यक्ति–समूहले प्रभाव पारेको देखियो जो सडकले परिवर्तन गर्छ भन्ने मृगतृष्णामा छन् । नत्र बयान बाँकी भएर थप एकरात हिरासतमा जानुपर्दा भिड त्यति उग्र र हिंस्रक हुने थिएन कि अन्तिम दिनको निमित्त निषेधाज्ञा लगाउनुपरोस् । लगातार आधा महिनासम्म सडक तताउँदा पनि रत्तिभर फरक परेन, जो विधिले गरिनुपर्ने थियो त्यही भयो । अर्थात् भिड मात्र कुनै परिवर्तनको कारक हुन सक्दैन, त्यसमा अरू पनि धेरै कारक र परिस्थिति हुनुपर्दछ ।

जहिले पनि सडकमा नआउने कायर भनेर अरूलाई लताड्ने यस्ताले सडकले मात्र केही नहुने रहेछ, उग्र कुराले मात्र पनि केही नहुने रहेछ भन्ने शिक्षा लिन आवश्यक छ । तर, एक सकारात्मक उपलब्धि भने भएको छ कि सर्वसाधारण केही मात्रामा भए पनि दलको सम्मोहनबाट बाहिर निस्केका छन् । दलका समर्थक लिएर भिडलाई विपरीत सम्बोधन गर्नेले पानीको खाली बोतलकै भए पनि प्रहार झेल्नुपरेको छ । यसको भौतिक चोटभन्दा सम्मानमा परेको चोट बुझ्ने बुद्धि पलाओस् र दलको होइन राष्ट्रको सिपाही बन्ने चेत आओस् भन्छु । अनि सडकबाट परिवर्तन खोज्नेहरूलाई पनि यो डढेलो सकिएको खरानीमा आगो बाल्न फुक्ने मिहिनेत नगरेर प्रभावकारी बाटो लिने चेतना आओस् । आफ्नो मानो पकाएर खाने हो अरूको भतेरमा आफ्नोे चामल हाल्दा त्यो चामल पनि हराउला भन्ने हेक्का रहोस् ।