सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता आएन : अध्यक्ष आचार्य





नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि सञ्चारक्षेत्रमा चाहिँ संघीयता आएको अनुभुति नभएको धारणा राखेका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आइतबार राजविराजमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष आचार्यले सञ्चारक्षेत्रमा संघीयता ल्याउन महासंघले प्रदेश सरकारहरुलाई दबाब दिन सुरु गरेको जानकारी दिए ।

मिडिया क्षेत्रमा संक्रमणकाल सुरु भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले प्रदेश र मोफसलका मिडियाहरुको दर्ता, नवीकरणलगायतका काम प्रादेशिक र स्थानीय तहबाटै गर्नका लागि कानुन निर्माणसहितका काम गर्न महासंघले प्रदेश सरकारहरुलाई भेटेर दबाब समेत दिइरहेको बताए ।

मिडियाको हित महासंघको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै एक दुई महिनाभित्रै समानुपातिक विज्ञापन ऐन संसदबाट पारित भएपछि यथासीघ्र लागु गराउन महासंघ लागिपरेको उनको भनाई छ । ठुला मिडियाका कारण समानुपातिक विज्ञापन लागु गर्न कठिनाई हुन सक्छ भन्दै उनले अहिले देशमा करिव ४ अर्बको सरकारी विज्ञापनको वजार रहेकोमा तीन अर्बजतिको विज्ञापनमा काठमाडुकै ठूला संचारमाध्यमको हालीमुहाली रहेको जिकीर गरे ।

देशमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नका लागि दबाबमुलक कार्यक्रम संचालनमै महासंघको दुई वर्षको अवधि ब्यतीत भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले भने– बाँकीको एक वर्ष महासंघले तालिम वर्षको रुपमा पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी तालिम संचालन गर्नेछ ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले २०७२ सालपछि पत्रकारहरुको पारिश्रमिक वृद्धि नभएकाले मिडियाको वर्गीकरण गरी समितिले तीन तहमा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । समितिको सिफारिसको बेवास्ता गर्दै सरकारले एकमुष्ट २५ प्रतिशत पारिश्रमिक सबै तहका संचारमाध्यमहरुका लागि वृद्धि गर्ने सिफारिस गरेका कारण प्रादेशीक र स्थानीय स्तरका संचारमाध्यमहरु कठिनाईमा परेको आरोप लगाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले स्थानीय स्तरमा विज्ञापनको जर्जर अवस्था रहेका कारण श्रमजिवी ऐन लागु हुन नसकेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न महासंघका पुर्वअध्यक्ष धिरेन्द्रप्रसाद साह, आजको जनपुकार दैनिकका सम्पादक ओमप्रकाश साह, कल्याणपोष्ट दैनिकका सम्पादक माला कर्ण, राजविराज दैनिकका सह सम्पादक नवीन गुप्ता, मधेश क्रान्ति साप्ताहिकका सम्पादक हेमशंकर सिंहले भने मोफसलका संचारमाध्यमलाई टिकाउन यथासिघ्र विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन लागु गराउन महासंघले दबाब दिनुपर्ने माग गरे ।

पछिल्लो समय प्रेस काउन्सिल र संचार मन्त्रालयले नयाँ नयाँ कानुनको वहानामा मोफसलका संचारमाध्यमलाई सिध्याउन लागिपरेको अनुभुति भएकाले स्वरोजगार पत्रकारिता गर्ने पत्रकार र संचारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि महासंघे पहल गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया