रविमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउने प्रहरीको तयारी

रविमाथि दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउने प्रहरीको तयारी


आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीमाथिको अनुसन्धान प्रहरीले पूरा गरेको छ । अनुसन्धान पूरा गरी उनीहरुलाई आज (आइतबार) जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अनुसन्धानमा खटिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मीले आफ्नातर्फबाट अनुसन्धानको काम सम्पन्न गरी सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएको जानकारी दिए ।

अनुसन्धानका क्रममा सो घटनामा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरिएको प्रमाणसमेत पेश गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले थप प्रमाण माग गरेमा सोहीअनुसार काम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा भिडियो बाहेकका प्रमाण जुटे पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीको भनाई छ । एक सातादेखि आफूले निष्पक्ष ढङ्गबाट घटनाको अनुसन्धान गर्दै आएको र बाह्य दबाब थेग्नु नपरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “भिडबाट न्याय खोज्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी न्यायलयबाटै न्याय खोज्ने परम्परा थाल्नुपर्छ ।”

घटना भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूलाई अनुसन्धानका लागि खटाएको र सोहीअनुरुप आफ्नो काम सम्पन्न गरेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिए ।

यस मुद्दामा तीन प्रतिवादीमाथि लगाइएको दोष फरक फरक देखिएको भन्दै यसको निर्क्योल अदालतले गर्ने उनले बताए । सरकारी वकिलले आज जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सो कार्यालयमा बिहान १० बजे नै प्रहरीले प्रमाणसहितको फाइल र अभियुक्तलाई पेश गरेको थियो ।

ज्ञातव्य छ, प्रहरीले लामिछानेसहित तीन जनालाई पक्राउपछि दोस्रोपटक माग गरेको समय शनिबार सकिएको थियो । सरकारी वकिलले आजै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा अभियुक्तलाई साधारण तारेख, धरौटी वा थुनामा राख्ने भन्ने विषयमा वादी र प्रतिवादीको बहस हुने बताइएको छ ।

लामिछानेसहित तीन जनालाई साउन ३० गते प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु पक्राउसँगै समर्थकले रिहाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै दिनहुँ यहाँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

मुलुकी संहितामा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ । आत्महत्या दुरुत्साहनमा पाँच वर्षसम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यसै प्रकारका अन्य छ मुद्दा उक्त अदालत चितवनमा दर्ता भइसकेका छन् ।