विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो मोदी ‘१’ का कर्मचारी काममा फर्किएका छन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–८ चुवामा सञ्चालित १० मेगावाट क्षमताको तल्लोमोदी १ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र आन्दोलनरत कर्मचारीका बीचमा सहमति भएपछि काममा फर्किएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको पहलमा भएको सर्वपक्षीय छलफलका क्रममा कर्मचारीको तलववृद्धि, बिमालगायतका विषयमा आयोजना प्रवद्र्धक र कर्मचारीबीच सहमति भएको हो । सहमतिसँगै दुई दिनदेखि बन्द रहेको विद्युत् उत्पादन शुरु भएको छ । सहमतिअनुसार कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबमा १२ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरिने भएको छ भने रु सात लाख बराबरको दुर्घटना बिमा, रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिने भएको छ । हरेक कर्मचारीका लागि वार्षिक रु पाँच हजारका दरमा पोशाकभत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले ४० प्रतिशत तलब वृद्धि, महङ्गीभत्तालगायतका भत्ता रकम वृद्धि, पोशाकभत्ता, बिमालगायतका माग राखेका थिए । श्रम ऐन अनुसार, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावलीमा सुधार गर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा र कामदारको सुरक्षामा समेत ध्यान दिने सहमति भएको छ । कर्मचारीले जोखिमपूर्णरूपमा काम गर्दै आएको र कार्यस्थलमा पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाइएको विषय उठाउँदै आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्याल, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निर्देशक उपेन्द्र गौतम, पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, नेपाल टे«ड युनियन काङ्ग्रेस पर्वतका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड पर्वत कार्यालय र आयोजनास्थलमा गरी ३४ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये २७ कर्मचारी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा थिए । विसं २०६९ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको यो आयोजना अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने पर्वत जिल्लाको निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । एक मेगावाट क्षमताको पातीखोला जलविद्युत् आयोजनाले त्यसअघि नै विद्युत् उत्पादन गरेको थियो भने २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले भदौको तेस्रो साताभित्र परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारी गरेको छ ।

पर्वतमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरुमा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन हुँदै आएका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने खतरा बढेको भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको थियो ।