संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान लगायतका विविध समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाली भू–भाग वर्षेनी डुबानमा पर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि सरकारले स्थायी प्रकृतिको आधिकारिक जिम्मेवारी संयन्त्र निर्माण गर्नेसमेत निर्णय गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए ।

बैठकले मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमा क्षेत्रमा नेपालको भू–भागमा रहेको डुबान समस्याको निरीक्षण गर्न, समस्या उत्पन्न हुने गरी निर्माण गरिएका बाँध र सडकको अध्ययन र अवलोकन गर्न, नापी विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा, गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा हुनेगरी समस्याग्रस्त स्थानको निरीक्षण–अवलोकन र अध्ययन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उनका अनुसार बैठकले हालसम्म सीमासुरक्षा र डुबान समस्या समाधान गर्न भएका अध्ययन प्रतिवेदन सङ्कलन गर्दै तिनका निष्कर्ष र सुझाव एवं कार्यन्वयन स्थितिको पुनरावलोकन गर्ने र चुरे पहाड र हिमालमा भइरहेको अतिक्रमण एवं भू–क्षय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल सीमा सुरक्षापोष्टको सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार थप गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

सूचना प्रविधिबाट नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण गरी जङ्गे पिलरहरु मर्मतसम्भार गर्ने, अन्य पिलर सबै मर्मतसम्भार गर्ने र तदअनुरुप कार्य गर्न निर्देशन दिने, बाढीले बगाएका, हराएका पिलर यथाश्रीघ पुनःस्थापित गर्ने सरकारले भारतसँग वार्तागरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

बैठकले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको भूमिको सही तथ्याङ्क प्रमाणित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कति नेपालको भूमि भारततर्फ परेको छ कति भारतको भूमि नेपालतर्फ परेको छ त्यो सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी विगतदेखि वर्तमानसम्मका सीमा सुरक्षासम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज सरकारले सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

समिति सचिव दुराका अनुसार बैठकले असल छिमेकी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल र भारतका बीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय छलफल गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा गृह, परराष्ट्र, ऊर्जाका सचिव तथा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको सहभागिता थियो ।