पूर्वसहकर्मीको आत्महत्या प्रकरणसँग नाम जोडेर प्रहरीले छानबिनको निम्ति सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई हिरासतमा लिएपछि आमतप्कामा उत्पन्न प्रतिक्रियाले यतिबेला सामाजिक एवम् राजनीतिक माहोल नै तरङ्गित तुल्याएको छ । आत्महत्या भनिएको घटना आफैँमा सन्देहास्पद देखिनुका अलावा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भले दुई अहम् सवाल उत्पन्न गरिदिएको छ । घटनाको यथार्थ पाटो के हो भन्ने खुल्न बाँकी नै छ, छानबिन जारी रहेकोले त्यसबारे अहिले नैै निचोडमा पुग्न सकिँदैन, मिल्दैन । प्रहरी अनुसन्धान र अदालती निष्कर्षसम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ । तथापि, यस मामलालाई लिएर नेपाली समाजले प्रकट गरेको व्यवहार र राज्यका जिम्मेवार निकायले अवलम्बन गरेको विधिका कारण गम्भीर प्रश्न भने खडा भएकै छ ।

मुलुक गणतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक शासनविधिमा प्रवेश गरेको दशक अवधि नाघिसक्दा पनि के देशले कानुनी शासन वा विधिको व्यवस्था अवलम्बन गर्न नसकेको हो ? अनि वैचारिक आस्था वा सोच, संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगजस्ता मौलिक नागरिक अधिकारको अभ्यासका आधारमा राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि विभेद र दमनको व्यवहार अङ्गीकार गरिरहेकै हो त ? मूलतः ‘पत्रकार आत्महत्या प्रकरण’सँग जोडिएर अहिले उठेका अहम् सवाल यिनै हुन् ।

कसैले आत्महत्या गर्दैगर्दा (हत्या नै गरिएको भए पनि) त्यसको कारण खुलाउँदै रेकर्ड गरिएको भिडियो क्लिप एक ज्वलन्त प्रमाणको रूपमा प्रहरीको हातमा छ । उक्त भिडियो रेकर्डिङको वास्तविकता के हो भन्नेबारे प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । मृतकले नाम किटेर ‘आत्महत्या’को कारक करार गरिदिएको आधारमा सम्बन्धित पात्रहरूसँग सोधपुछ गर्नु प्रहरी अनुसन्धानको अपरिहार्य पाटो नै हो । त्यसरी नाम लिइएका पात्रहरूसँगको सोधपुछ, छलफल या बयानपछि नै घटनाको तथ्यतर्फ अघि बढ्न आधिकारिक अनुसन्धानकर्ता निकायलाई मार्ग प्रशस्त हुन्छ । यो कानुनी शासन भएको हरेक मुलुकले अवलम्बन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । यसरी अनुसन्धान या छानबिनका क्रममा हिरासतमा लिइएका पात्र ‘अपराधी’ नभई अभियुक्त मात्र हुन् । अभियोग लागेका कारण अभियुक्त बनाइए पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभए ती इज्जतका साथ रिहा हुन्छन् । परिवन्दवश ‘अभियुक्त’ बन्नुपरे पनि त्यस्ता व्यक्तिले प्रहरीलाई छानबिनमा सघाएको ठहर्छ, तिनको इज्जत–प्रतिष्ठामा कानुनी तवरले कुनै हानि–नोक्सानी पुगेको हुँदैन, हानि पुगेको ठान्नु पनि हुँदैन ।

राज्य वा शासकहरूले नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको कटु सत्य यतिबेला छर्लङ्ग भइरहेको छ ।

यो तथ्य बुझ्ने चेष्टा नगरी या बुझेर पनि बुझ पचाउँदै जब सामान्य अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै अवरोध पुऱ्याउने प्रयत्न गरिन्छ, जब आग्रहवश ‘फलानोबाट यस्तो अपराध हुनै सक्दैन’ या ‘फलानालाई नियतवश फसाउने परिपञ्च गरिएको’जस्ता दाबीसहित कानुनी कारबाहीमाथि नै चुनौती तथा व्यवधान खडा गर्ने अभ्यास हुन पुग्छ, त्यसले विधिको शासन ध्वस्त तुल्याउँदै अराजकता र भिडतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ । यसले ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’ भन्ने कथनलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सघाउँछ, परिणामतः छाडातन्त्र नै मौलाउन पुग्छ । फलतः मुलुकको शान्ति, स्थिरता र विकासमै त्यसले गम्भीर तवरले नकारात्मक असर पुऱ्याउँछ । नागरिक तप्काबाट लोकप्रिय सञ्चारकर्मी लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन गरिनुलाई प्रकारान्तरले भिडतन्त्रको पक्षपोषणकै रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । विधिको शासन प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा यो गम्भीर प्रश्न हो ।

उपर्युक्त सन्दर्भले जन्माएको सवालको अर्को पाटो राज्य (शासक)ले आफ्ना नागरिकप्रति गरेको पूर्वाग्रही व्यवहारसँग जोडिएको छ । कुनै पनि नागरिकले सत्य, तथ्यको जगमा उभिएर आफ्ना अभिव्यक्ति र व्यवहार निर्भयका साथ प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा गरेको छ । कुनै व्यक्तिविशेष, समूह, नेता, दल आदिको विरोध वा समर्थनकै आधारमा नागरिकले कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा चुनौती व्यहोर्नुपर्ने छैन भन्ने वर्तमान विधि–विधानको एक विशेषता हो । यस्तोमा कुनै नागरिक आफ्नै सोच–क्षमताको जगमा उभिएर आमतप्काले झेल्नुपरेको शोषण, पीडा, अन्याय–अत्याचारका विरुद्ध एउटा ‘प्रभावकारी आवाज’ बन्न पुग्छ भने उसको काम–कदममा राज्यले सक्दो मद्दत दिनु वाञ्छनीय हुन्छ । तर, त्यस्ता नागरिक आवाजलाई प्रेरित गर्नुको साटो आफैँमाथि चुनौती ठानेर अवान्छित तवरले ठेगान लगाउने प्रपञ्च गरिन्छ भने त्यसलाई घोर अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनविरोधी शासनको रूपमा चित्रित गर्नैपर्ने हुन्छ । पत्रकार आत्महत्याको मामलासँग मृतकका पूर्वसहकर्मीलाई जोडेर आरम्भ गरिएको ‘छानबिन’ प्रकरणलाई समाजको ठूलो हिस्साले यस्तै आशङ्काको दृष्टिले हेरेको छ । अर्थात्, राज्य वा शासकहरूले नागरिकको विश्वास जित्न नसकेको कटु सत्य यतिबेला छर्लङ्ग भइरहेको छ ।

यसरी नागरिक तप्कामा उत्पन्न अधिर तथा अराजक शैली र शासकहरूमा पन्पिन थालेको जनतालाई दास वा भक्त तुल्याउने सामन्ती सोच दुवै स्वस्थ लोकतान्त्रिक मुलुक निर्माणका गम्भीर चुनौती हुन् । दुःखको कुरा त यो छ कि वर्तमान शासन व्यवस्थाले यी चुनौती चिर्ने सामर्थ्य बोकेको छ भन्नेमा सचेत तप्काको विश्वास उठिसकेको छ ।