• छविलाल बगाले

अधिकांश विकास निर्माणका काम ठेकेदार कम्पनीकै लापरवाहीका कारण अलपत्र पर्ने गरेको सरकारी तथ्यांकमै छ । काम नगर्ने त्यस्ता ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध सरकार कठोर बनेको छ । हालसम्म ४७ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ४७ निर्माण तथा मालवस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । निर्माण कार्यमा लापरबाही गरेपछि ति कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् । कम्पनीहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र विकास निर्माणको काममा बेवास्ता गरको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत कैलाश ठकुराठीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक बर्ष कालोसूचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीको सूची बढ्दो छ । ‘गत आर्थिक बर्षदेखि काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको संख्यामा भारी बृद्धि भएको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्ला बर्षहरुमा १२ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेपनि गत आर्थिक बर्षमा ४५ र चालु आर्थिक बर्षमा ७ वटा कालोसूचीमा परेका छन् ।’

कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश पूर्वाधार निर्माणतर्फका
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उदफा १ बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा पर्ने अधिकांश पूर्वाधार निर्माणतर्फका कम्पनी रहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पनि सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउँदासम्म काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अडान राख्छ । काम गरिरहेका निर्माण कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राख्नु गलत भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको तर्क छ । ‘ठेक्का लिन अनेक उपाय अपनाउने तर ठेक्का पाएपछि काम सुरु नगर्ने क्रम बढ्दो छ ।’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता विषयमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

उता, सडक विभाग पनि काम नगर्ने ठेकेदारप्रति रुष्ट छ । निर्माण कम्पनीकै लापार्बाहीका कारण विभागले नागरिकबाट गाली खानुपरेको सडक विभागका सूचना अधिकारी शिबहरी सापकोटाको गुनासो छ । ‘कालोसूचीमा परेका कम्पनीले नयाँ ठेक्कामा सहभागि हुन नपाएपनि जिम्मा लिएका आयोजनाबाट भने उम्कन पाउँदैनन् ।’ उनले भने, ‘काम नगर्ने कम्पनी र ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारीमा छौं ।’

जनस्तरबाटै कारबाहीको माग
पछिल्ला केही बर्षयता आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकासका पूर्बाधार निर्माण कछुवा गतिमा छ । विकास निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत बाइपास गरेर अघि बढेका छन् । जिम्मा लिएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु बर्षों वितिसक्दा पनि पूरा नभएपछि काम नगर्ने त्यस्ता निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाटै उठ्ने गरेको छ ।

काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई एकदेखि ३ बर्षसम्म नयाँ काम गर्न बन्देज
कालोसूचीमा परेका अधिकांश निर्माण कम्पनीलाई एकदेखि ३ बर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने, तथा आयोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई कारवाही गर्ने नीतिअनुसार नै ती निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो । सरकार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीबिरुद्ध कठोर हुने हो भने विकास निर्माणमा हुने ढिलाई र भ्रष्टाचार कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।