■ विनोद नेपाल

नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको हविगत जस्तो छ त्योभन्दा नराम्रो अवस्था भारतमा कङ्ग्रेसको देखिएको छ । यद्यपि नेपालमा नैतिक जिम्मेवारी लिने वा लिनुपर्ने प्रचलन छैन, ठूलो प्रयासका बाबजुद सत्रौँ लोकसभा निर्वाचनमा पनि नराम्रो पराजय भोग्नुपरेपछि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले नैतिकताको आधारमा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । राजीनामा फिर्ता लिई अध्यक्षमै रहिरहन उनलाई अनुरोध, आग्रह धेरै गरियो । तर, उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । स्मरणीय छ, राहुल यसपालि परम्परागत अमेठी सिटबाट पराजित भएपछि निराश भएका थिए । उनले दुई स्थानबाट उम्मेदवारी दिएकोमा वायनाड निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

राहुलले नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि महासचिवको रूपमा राजनीतिमा ल्याइएकी प्रियंका गान्धीलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोजिएको थियो, तर राहुलले नै त्यसका लागि अनुमति दिएनन् । राहुलले राजीनामा दिएपछि पनि लामो समयसम्म नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसमा अन्योल देखिएको थियो । कार्यकर्तामा निराशा छाएको थियो । यसपछि अर्को अध्यक्षको खोजी हुन थाल्यो । नेतृत्व चयन प्रक्रियामा राहुल र पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धी दुवै सहभागी भएनन् । तर, त्यसमा पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो पऱ्यो । केही सम्भावित नामहरू चर्चामा आए पनि खासै अगाडि कोही सरेन । अन्ततः दुई वर्षअघि अध्यक्ष पद त्याग गरेकी सोनिया गान्धी नै पार्टीको नेतृत्व लिन बाध्य भइन् ।

सोनिया गान्धीले पहिलोपटक सन् १९९९मा पार्टीको नेतृत्व लिएकी थिइन् । करिब १८ वर्ष नेतृत्व लिएपछि झन्डै दुई वर्ष अघि उनले पार्टी नेतृत्व परित्याग गरेकी थिइन् । उनको नेतृत्वकालमा सन् २००४ र २००९ को लोकसभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेस लोकसभाको पहिलो ठूलो पार्टी बनेको र उसकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको थियो जसको नेतृत्व मनमोहन सिंहले गरेका थिए ।

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी कङ्ग्रेसप्रति आक्रामक रहँदै आएको छ । उसले कङ्ग्रेसमाथि ‘वंशवाद’को आरोप लगाउँदै आएको छ । भाजपाका नेताहरूले आफूहरू सामान्य परिवारका भएको, तर काङ्ग्रेस नेतृत्व लामो समयदेखि सत्तामा रहेको परिवारका सदस्य रहने गरेकोप्रति बेलाबेलामा प्रहार गर्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा गान्धी परिवारबाहिरबाट अध्यक्ष चयन गर्ने प्रयास पनि भयो । तर, अन्ततः सोनिया गान्धी नै सबैको रोजाइमा परिन् र पार्टीको नेतृत्व छोराबाट आमाको हातमा फर्कियो अर्थात् गान्धी परिवारभित्रै रह्यो । साउन २५ गते बसेको भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको कार्यकारिणी समितिले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सोनियालाई नै अध्यक्ष बनाउने निर्णय लिएपछि हाललाई नेतृत्व सङ्कट टरेको छ । तर, फेरि पनि विरोधीहरूले काङ्ग्रेसमाथि जाइलाग्ने राम्रो मसला पाएका छन् ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कस्मिरको विशेषाधिकार खारेज गर्नेलगायतका निर्णयले भारतीय राजनीति तरङ्गित बनिरहेको बेला सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेस, जो विगतका सहमति र सम्झौतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ, सो प्रकरणमा अलमलको अवस्थामा छ । एकातिर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उसको आलोचना भएको छ भने अर्कोतिर नेतृत्व र प्रस्ट कार्यदिशाका अभावका कारण पार्टी नै अलमलमा छ ।

सत्रौँ लोकसभा निर्वाचनमा नराम्रो पराजयपश्चात् नेतृत्वबाट हट्ने राहुलको निर्णयका बाबजुद नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गठन भएको समितिले राहुलकै नाम सिफारिस गरेको भए पनि उनले निर्वाचनमा पराजयको नैतिक जिम्मेवारी शीर्ष तहबाटै लिनुपर्ने भन्दै आफूबाटै त्यसको शुरुआत गर्ने निर्णयसहित आफ्नो विकल्पमा छलफल गर्न सुझाएपछि नयाँ अध्यक्ष चयन नभएसम्मका लागि सोनियालाई अन्तरिम अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

लगातार दश वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेपछि सन् २०१४ मा भाजपा नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार कङ्ग्रेसप्रति आक्रामक रहँदै आएको छ । उसले काङ्ग्रेसले विगतमा गरेका कामकारबाहीका विरुद्ध उभिँदै र कतिपय निर्णय उल्टाउँदै तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीसमेतको विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्दै आएको छ । काङ्ग्रेसको यो निर्णयपछि भाजपाले कङ्ग्रेसमा नेतृत्वक्षमता भएका कुनै नेता नभएको र कङ्ग्रेसको कुनै भविष्य नभएको भन्दै आक्रमण गर्ने त निश्चित छ नै कङ्ग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण काङ्ग्रेस छाडेर भाजपासमेत अन्य दलमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर अझ बढ्ने दाबीसमेत गर्ने सम्भावना छ । ज्ञातव्य छ, पछिल्लोपटक भएका विधानसभा निर्वाचनमा केही ठूला राज्यमा राम्रो परिणाम ल्याई सरकार गठन गर्न सकेको काङ्ग्रेसले सत्रौँ लोकसभा निर्वाचनको परिणामपश्चात् आफ्नै विधायकहरूबाट धोका खाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसका सामु पार्टीलाई सशक्त बनाउने र नेता तथा कार्यकर्तामा आत्मविश्वास जगाउने चुनौती छ ।

भाजपा सरकार आफ्नै ढङ्गमा दीर्घकालीन महत्वका एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ । नेपालमा नेकपाको सरकारले जसरी प्रतिपक्षीको बेवास्ता गर्दै संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकायहरू, कर्मचारीतन्त्र र सबैतिर आफ्नो मनोमानी तथा दबाबमा काम गराइरहेको छ, लगभग त्यही अवस्था भारतमा पनि छ, यद्यपि त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र बलियो र व्यावसायिक पनि हुँदा हाम्रैजस्तो अवस्था नभए पनि केही दबाब र प्रभाव परेको छ । हालै जम्मु–कस्मिर र लद्दाखका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयले पनि यस कुराको सङ्केत गर्छ । सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराको यो गतिलो उदाहरण हो ।

जवाहरलाल नेहरूको पालामा द्वन्द्वको सम्भावनाका बीच परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको संवैधानिक व्यवस्था र सन् १९७१ मा भएको युद्धपश्चात् इन्दिरा गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गरिएको सिमला सम्झौताविपरीतको कदमले भारत–पाकिस्तानबीचको कटु सम्बन्ध त झनै बिग्रन पुग्यो, यस क्षेत्रमै अशान्तिको आशङ्का बढ्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीले सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न र सरकारलाई सजग गराउने क्षमता राखेमा सम्भावित द्वन्द्व टाढिने भए पनि त्यस्तो अहिले अवस्था छैन । कङ्ग्रेस आफ्नै समस्यामा रुमल्लिएको छ । निर्वाचन परिणामले उसको मनोबल खस्केको छ । यस्तो अवस्थामा पुनः गान्धी परिवारमै नेतृत्व फर्कंदा सत्तापक्षले कङ्ग्रेसमाथि व्यङ्ग्य र आक्रमण पक्कै गर्छ ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कस्मिरको विशेषाधिकार खारेज गर्नेलगायतका निर्णयले भारतीय राजनीति तरङ्गित बनिरहेको बेला सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेस, जो विगतका सहमति र सम्झौतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ, सो प्रकरणमा अलमलको अवस्थामा छ । एकातिर सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उसको आलोचना भएको छ भने अर्कोतिर नेतृत्व र प्रस्ट कार्यदिशाका अभावका कारण पार्टी नै अलमलमा छ । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले गम्भीर विषयहरूमा ठोस निर्णयमा पुगी प्रतिक्रिया जनाउने, सरकारले एकपक्षीय ढङ्गमा गर्ने निर्णयहरूप्रति सशक्त रूपमा आवाज उठाउने र सँगसँगै सङ्गठनलाई सुदृढ गराउँदै आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तामा नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सके मात्र काङ्ग्रेसको अवस्थामा साँच्चिकै सुधार आउन सम्भव हुनेछ ।