■ इन्द्रबहादुर बराल

समसामयिक राजनीतिमा राष्ट्रियताको सवालमा धेरै कोणबाट चिन्ता र चासो प्रकट हुने गरेको छ । माओवादी जनयुद्धदेखि आजसम्म हरेक जटिल राजनीतिक मोडमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै आउनुभएका डा. सुन्दरमणि दीक्षितलगायतका नागरिक समाजका अगुवा एवम् राजनीति विश्लेषकहरूको समेत चिन्ता र चासो राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्दा साँच्चै देश गम्भीर सङ्कटोन्मुख देखिन्छ । हुन पनि राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको धुन बजाएर दुईतिहाइ मत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार एकप्रकारले निकम्मा सावित भइसकेको छ । वर्तमान सरकारबाट अब नेपालीले कुनै आशा र भरोसा गर्नै छाडिसके । ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वास्तवमै जनताप्रति संवेदनहीन र अराष्ट्रवादी साबित हुँदै छ । एकपछि अर्को घटनाक्रमले अक्षम र अकर्मण्य प्रमाणित भइसक्यो । देशको राष्ट्रियतामाथि ज्यादै गम्भीर खेलबाड गरिँदै जाँदा नेपालीमा निराशा र समस्या थपिँदै गएको छ । सरकारले राष्ट्रियतालाई खेलवाडको रूपमा लिनु नै देशवासीका लागि दुर्भाग्य हो ।

वर्तमान ओली–सरकार नेपालीका लागि पहिलो गाँसमा माखा परेजस्तै भयो । जुन उत्साह, उमङ्ग र अपेक्षाका साथ प्रचण्ड बहुमत दिएर सरकार निर्माण गर्ने अवसर नेपालीले दिए, तर आज जन–आकाङ्क्षाविपरीत जनताको भावनामाथि गम्भीर चोट पु¥याएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले । राष्ट्रियता कुनै एउटा राजनीतिक दललाई सत्ता सुम्पिँदैमा बलियो हुने कुरा होइन रहेछ, चाहे दुईतिहाइ बहुमत होस् वा गठबन्धनकै सरकार । आज यो पुष्टि हुँदै गएको छ ।

सामान्यतया राष्ट्र भन्नेबित्तिकै मानिसहरूले ‘भूभाग’ ठान्ने गर्दछन्, तर त्यतिले राष्ट्रको परिभाषा अपूर्ण हुन्छ । सर्वप्रथम राष्ट्र भनेको जनता हो, जनताले नै कुनै अमूक भूमि (जमिन) लाई अस्तित्वमा ल्याएका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रियता भनेको पहिलो तत्व जनता हो, त्यसपछि भूभाग, उक्त भू–सीमाभित्र रहेका जनताको धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्राकृतिक स्रोत–साधन सम्मिलित पदावली नै राष्ट्रियता हो । यही राष्ट्रियतालाई स्वीकार गर्ने विचार र दृष्टिकोण नै राष्ट्रवाद हो । आज राष्ट्रियतामाथि उल्लेख गरिएका परिपूरक तत्वमाथि वर्तमान सरकारले थला पर्ने गरी प्रहार गरेको छ । यसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई अब पनि राष्ट्रवादीको बिल्ला भिराइराख्नु आफैमा हास्यास्पद विषय हुन्छ ।

जनताको भावनामा चोट पु¥याउने, धर्मसंस्कृति मास्न उद्यत् रहने, जनताका दैनिकीमा खेलवाड गर्ने, महँगी, भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने, निर्मला पन्तजस्ता छोरीहरूको बलात्कार र हत्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने सरकारबाट राष्ट्रियताको जगेर्ना हुन्छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ? जबसम्म देशमा शान्तसुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोकिँदैन अनि जनताका दैनिकीसँग जोडिएका उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित महँगी रोकिँदैन तबसम्म देशको राष्ट्रियता सबल बन्दैन । मुखले मात्रै राष्ट्रवादी खोकेर राष्ट्रियता बलियो बन्दैन । राष्ट्रियता बलियो बन्नका लागि विश्वासिलो र भरपर्दो राष्ट्रप्रमुख अनि सरकारप्रमुख आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने महसुस हुँदै गरेको अवस्था छ ।

सरकारका मन्त्रीहरू अनुत्तरदायी देखिँदै छन् जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई पङ्गु बनाउने काम भएको छ । यसका तमाम दृष्टान्तहरू घामजस्तै छर्लङ्ग छ । मन्त्रीहरूप्रति प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुन नसकेर उनीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन समयसीमा तोकेर ‘करार’ गराउनुपरेको छ । योभन्दा लाजमर्दो सन्दर्भ के हुन सक्छ ? जनताको आँखामा छारो हालेर दुईतिहाइ बहुमत आयो, तर आँखा खोलेर हेर्दा त छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छ ।

राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका विचार मननयोग्य छन् । जब निर्वासित जीवन त्यागेर स्वदेश फर्कनुभयो, उहाँले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्नुभयो । मेलमिलाप र राष्ट्रिय एकताको अभावमा राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा राजाको घाँटी तल मेरो गर्धन माथि भन्नुभयो । जसको गलत अर्थ लगाएर भ्रामक प्रचार गरियो । अर्कोतर्फ आफूले बोलेको विषयमा धेरै व्याख्या र विश्लेषण हुन पनि पाएको थिएन, त्यसैको फाइदा लिएर काङ्ग्रेसविरोधी तप्काहरू खास गरेर कम्युनिस्टहरूले भ्रामक प्रचार शुरु गरे । त्यही समयतिर हो राजाले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेका । तर भारतले त्यसलाई समर्थन गरेन, बिचैमा तुह्यो त्यो शान्तिक्षेत्र नेपालको प्रस्ताव । बीपीको तर्क थियो– राष्ट्रियताको सवालमा राजा इमानदार हुन्छ किनकि राष्ट्र रहे राजा रहन्छ राष्ट्र नरहे कहाँको राजा ? त्यसैले राजाको आफ्नै स्वार्थले भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा इमानदार हुन्छ ।

छोटो समयमा नै सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको किन हो भनी आफैभित्र खोज्नु जरुरी छ आजका ‘गणतन्त्रवादी’ नेताहरूले । पूर्वराजालाई धम्क्याउँदैमा प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना हुँदैन ।

तर, अहिले गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख आवधिक निर्वाचनबाट आउने हुँदा राजसंस्थाजस्तो आफ्नो पद सुरक्षित नहुने हुँदा त्यस्ता आवधिक निर्वाचनबाट आउने राष्ट्रप्रमुख तथा राष्ट्रपति ‘राजा’जस्तो विश्वासिलो र भरपर्दो नहुन पनि सक्छ भन्ने तर्कलाई त्यस्तै अर्को तर्कले खण्डन गर्न सहज हुँदैन । अहिले जस्तो भयानक कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारका घटनाले गर्दा समाजका प्रबुद्ध वर्गहरूबाट देशै रहने या नरहने द्विविधापूर्ण विचारहरू आउन थालेका छन् । तर, सरकार र सम्बन्धित दलका नेताहरू अघिल्ला सरकारतिर दोष थुपारेर आफू चोखो बन्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । वर्तमान सरकार पनि अघिल्लो सरकारतर्फ औँला ठड्याएर आफू चोखो बन्न खोज्ने नियत नै खोटो छ । यो सरकार पनि अघिल्ला सरकारको निरन्तरता हो ।

अहिलेको सरकार गठन भएपश्चात् व्याप्त भ्रष्टाचार र घुसखोरीका कारण विभिन्न समयमा नेपाली जनताले जनआन्दोलनको आँधीबेरीबाट हुत्याएर रछ्यान पुगेका घुसानहरू आज मुन्टो ठड्याइरहेका छन् । यस्तो अवसर अघिल्ला सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । यसर्थ भ्रष्टाचारको जालोलाई अझ संस्थागत गर्न ओली सरकारको पछिल्लो निर्णयले झनै प्रोत्साहन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरूका निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा प्रश्न उठाउनै नपाइने निर्णयले सरकार भ्रष्टाचारलाई अझै तीव्र बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ ।

सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार नबन्दा हिजो प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारी भनिएकाहरूको उपस्थिति सञ्चारमाध्यममा छ्यासछ्यास्ती भेटिन थालेका छन् । झन् सामाजिक सञ्जालमा त एकक्षत्र देखिएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहीदेखि अनिल योगीजस्ता अभियन्ताहरूदेखि लोकप्रिय गायक–कलाकारहरूका सङ्गीतमय स्वरहरूले सरकारको नाङ्गो चरित्र उदाङ्गिएको छ । भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा सरकारले कारबाही नगरी जसरी चुपचाप बसेको छ यसले के बताउँछ भने मौनम् सम्मति लक्षणम् अर्थात् भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सरकारकै सहयोग र समर्थन रहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।

सरकार ! पहिले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको चित्तबुझ्दो खण्डन गर, होइन भने तिमीबाट प्राप्त उपलब्धिबाट सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ । पूर्वराजालाई धम्क्याउँदैमा प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना हुँदैन । छोटो समयमा नै सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको किन हो भनी आफैभित्र खोज्नु जरुरी छ आजका कथित गणतन्त्रवादी नेताहरूले । राष्ट्रियता राजसंस्थाबाट मात्रै सुरक्षित हुन्छ भन्ने जनभावना मुखरित हुँदै आएको किन होला भनी घोत्लिएमा सायद सच्चिने–सुध्रिने र जनहितमा काम गरेर पुनः विश्वास आर्जन गर्ने माहोल पैदा हुन सक्थ्यो कि ? अन्यथा जानाजान भीरबाट खस्न खोज्नेलाई राम… राम.. मात्र भन्न सकिन्छ ।