■ श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत मङ्सिरमै १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को कार्यविधि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाए पनि युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले अहिलेसम्म कार्यविधि ल्याउन सकेका छैनन् । १३औँ सागको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कार्यविधि अहिलेसम्म नआएपछि अहिले १३औँ साग नै धरापमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ । मन्त्री विश्वकर्माको शब्दलाई सापटी लिने हो भने उनले १३औँ सागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण असार मसान्तसम्ममा सकिने सार्वजनिक रूपमा दाबी गरेका थिए । तर, अहिलेका भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दा कात्तिक मसान्तसम्ममा पनि निर्माण हुने कुरामा ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै, असार मसान्तसम्म सबै संरचनाको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी साउनको पहिलो साता १३औँ साग प्रतियोगिता आयोजना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुने जनाउँदै त्यसपछि मसिनो ढङ्गले तयारीमा लाग्ने प्रस्ट पारेका थिए । अहिले मन्त्री विश्वकर्माका यी बयानहरू बकमफुस्से साबित भएका छन् । संरचनाको निर्माणदेखि कार्यविधि ल्याउनेसम्मका कुरामा मन्त्री विश्वकर्मा पूर्ण रूपमा असफल भएका छन् । त्यसैले अहिले मन्त्री विश्वकर्माकै अदूरदर्शिता कारण १३औँ साग धरापमा पर्ने प्रबल सम्भावन बढ्दै गएको छ ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा खेलकुदमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको लामो समयसम्म मन्त्री विश्वकर्माले सागबारे ‘चुँ’समेत गरेनन् । सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले बारम्बार घचघच्याउँदासमेत उनले मौनता साँधेँ । खालि भौतिक पूर्वाधारको कुरा उठाउँदै पन्छिदै गए । जब सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६ र ०७७ सालको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको १३औँ साग प्रतियोगिता सन् २०१९ मै आयोजना गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधनको क्रममा भनेपछि मात्रै मन्त्री विश्वकर्मा झस्किएका थिए । त्यसपछि आफ्नो अध्यक्षतामा तयारी तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरी सागको आयोजनामा सरकार अगाडि बढेको खुलासा गरे । साथै १३औँ साग मङ्सिर १५ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौं र पोखरामा आयोजना हुने भन्दै उक्त प्रतियोगिता भव्य रूपमा आयोजना र सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ– नेपालले १३औँ सागको आयोजना गर्दै छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै किन मन्त्री विश्वकर्मा एक वर्ष कानमा तेल हालेर बसे ? यतिबेला यो खोजीको विषय मात्र नभई उनको असफल कार्यदक्षताको कालो पाटोसमेत बनेको छ । अन्यथा राष्ट्रको मानसम्मान र प्रतिष्ठा गाँसिएको मुद्दामा मन्त्री विश्वकर्मा कदापि खेलवाड गर्ने थिएनन् ।

यतिबेला १३औँ सागसँगै कार्यविधिको चर्चा पनि चुलिएको छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा २८ मा नियम बनाउने अधिकारअन्तर्गत ‘ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ’ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि परिषद्को विद्यमान ऐन एवम् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली २०६२ को पहिलो संशोधन २०६४ ले अपुग हुने भएकोले समय समयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले निर्देशिका (कार्यविधि) तयार गरी कार्य अगाडि बढाउँदै आएको छ । हालै प्रदेश ५ मा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका तयार पारेर मात्र प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो । १३औँ सागको लागि पनि यही नियम लागू हुने भए पनि किन अहिलेसम्म कार्यविधि तयार गरिएन त्यो प्रश्नचिह्नको घेरामा मात्रै नपरी यसमा षड्यन्त्रको ठूलो गन्धसमेत आएको छ । यसर्थमा की १३औँ सागको आयोजना ४ देखि ६ अर्बको लाग्ने मन्त्रालयले नै गठन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले १३औँ सागको आयोजनाको झन्डा बोक्दा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए भने अहिले पनि उनी नै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दोहोरो चुनौती देखिएको छ । तर, विडम्बना ! ओली सरकार १३औँ सागप्रति अहिलेसम्म रत्तिभर गम्भीर देखिएको छैन ।

ऐन–नियमले मार्गनिर्देश गर्न नसकेको विषयवस्तुलाई समेटेर तत्कालीन अवस्थाको परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको निम्ति कार्यविधि तयार गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जसमा मुलुकको प्रतिष्ठा गाँसिएको हुन्छ त्यसको कार्यविधि समय बनाउँदा खेलको आयोजना र स्वदेशी–विदेशी खेलाडीको व्यवस्थापनमा समेत ठूलो प्रभाव पर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि नियम नै छैन भने त्यहाँ जे पनि हुन सक्छ । त्यहाँ व्यथिति हुन कुरालाई कसैले रोक्न सक्तैन । अहिले १३औँ सागको आयोजना पनि यही अवस्थामा पुगेको छ । यसले प्रतियोगिताको आयोजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र पार्ने नभई व्यापक आर्थिक अपचलन हुने सम्भावनालाई पनि त्यत्तिकै आत्मसात् गर्छ । जुन नहोस् भन्नका लागि मन्त्री विश्वकर्माले अहम् भूमिका निभाउनुपर्ने थियो, तर त्यसमा उनी चुकेका छन् । उल्टै ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’को मुडमा देखा पर्न खोज्नुले १३औँ सागको आयोजनाप्रति नै शङ्का–उपशङ्का उत्पन्न गरिदिएको छ । अन्यथा भाषणैपिच्छे अर्को साता कार्यविधि आउँछ भन्ने मन्त्री विश्वकर्माले झुटमाथि झुटको खेती कदापि गर्ने थिएनन् । आखिर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको, राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेको विषयमाथि कसले हस्तक्षेप गरिरहेको छ ? त्यसको जवाफ मन्त्री विश्वकर्माले किन दिन सकिरहेका छैनन्, त्यो आफैँमा शङ्काको घेरामा परेको छ ।

साउन मसान्तसम्म १३औँ सागको कार्यविधि आएन भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार समय पुग्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले ३५ दिनभित्र टेन्डर प्रक्रियामार्फत सामान खरिद गर्ने निर्देशन दिएको छ । यस्तोमा अहिलेसम्म कार्यविधि नआएपछि १३औँ सागको सम्पूर्ण निर्णय ‘विशेष निर्णय’बाट हुने पक्का छ । यदि सागको सम्पूर्ण कार्य विशेष निर्णयबाट हुने भो भने त्यसमा व्यापक आर्थिक अपचलन हुने मात्र नभई प्रतियोगिता नै विवादमा पर्ने उत्तिकै बलियो सम्भावना छ । कार्यविधिको सम्बन्धमा मन्त्री विश्वकर्माको असफलताले एकातिर १३औँ सागलाई अन्योलतातर्फ धकेलिदिएको छ भने अर्कोतर्फ राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले १३औँ सागमा ज्यान हाल्न गरेको प्रयासले झिनो आशा पलाएको छ । सिलवालले छिटो समयलाई सदुपयोग गरी १३औँ सागलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिले ‘फास्ट ट्र्याक’लाई सम्बोधन गरे पनि सरकार कहिले कुम्भकर्णको निद्राबाट ब्युँझिने हो त्यो महत्वपूर्ण कुरा बनेकोे छ ।

स्मरणीय छ, नेपालले १३औँ सागको आयोजनाको झन्डा बोक्दा नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए भने अहिले पनि उनी नै छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दोहोरो चुनौती देखिएको छ । तर, विडम्बना ! ओली सरकार १३औँ सागप्रति अहिलेसम्म रत्तिभर गम्भीर देखिएको छैन । यो कुरालाई सरकारको कार्यशैलीले पनि प्रमाणित गरेको छ । अन्यथा अहिलेसम्म मुलुक सागमय भइसक्थ्यो । यस्तो अवस्थामा मन्त्री विश्वकर्मा र सदस्यसचिव सिलवालले १३औँ सागबारे जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि केही हुनेवाला छैन । यदि १३औँ साग गर्ने हो भने सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । सम्पूर्ण खेलाडी र आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । अन्यथा १३औँ साग ‘वीरबलको खिचडी’ बन्नेछ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।